भित्र मिल्दै बाहिर भिड्दै

157
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २४ कात्तिक (ओएनएस) : संविधानका अन्तरवस्तु र संघीयतासम्बन्धी विवादमा दलहरु सहमतिनजिक पुगे पनि अरु प्राविधिक जटिलताका कारण सहमतिले पूर्णता पाउन सकेको छैन । बाहिर एकअर्काविरुद्ध आरोपप्रत्यारोपमा उत्रिए पनि भित्रभित्रै सहमतिको खाका बनिरहेको छ । दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क)को शिखर सम्मेलनअगावै सहमति गरिसक्ने दलहरुको तयारी छ ।

अहिले संविधानसभाभित्र र बाहिर संविधान निर्माणको पक्षमा भएका प्रयास, त्यसको विरोधमा देखिएका आवाज र विभिन्न पक्षले राखेका आकांक्षाहरुको सम्बोधनका क्रममा स्पष्ट रुपमा दुई पक्ष देखिएका छन् । एउटा पक्षको नेतृत्व मुख्यतः सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र अर्को पक्षको एकीकृत नेकपा माओवादीले गरेका छन् । संविधानका गम्भीर विवादसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित नभए पनि कतिपय सम्बोधन गर्नैपर्ने सानातिना एजेण्डालाई मत्थर बनाउन र प्रमुख दलको नेतृत्वमा सबैलाई ल्याउन दुई पक्षबीच वार्ता भइरहेको छ । यसले कतिपय बनिसकेका सहमतिले समेत परिपक्वता र औपचारिकता पाउन ढिलाइ भइरहेको छ ।

_AKD6253
सबै पक्ष पूर्णतः दुई कित्तामा बाँडिएपछि सहमति निर्माणको प्रक्रियाले पनि नयाँ मोड लिएको छ । तर, वार्तामा सक्रिय नेताहरु दुई ध्रुवमा बाँडिएको यो प्रक्रियालाई टुंगोमा पुग्नेमा आशावादी छन् । तीन नेताहरुका अनुसार, संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्न सकिने स्पष्ट संकेत मिलेका छन् र एकअर्काबीच हुन सक्ने लेनदेनका बारेमा पनि दुवै पक्ष जानकार छन् । तर, संविधान जारी भएपछिको अवस्थामा कसको हैसियत के हुन्छ भन्नेबारेमा भने मतभेद छ । स्रोत भन्छ, ‘अब दुई पक्षको बीचमा वार्ता हुन्छ र सहमति पनि हुन्छ । सहमतिका बुँदामा पनि दलहरु लगभग सहमत छन् । तर, सहमति हुन बाँकी भनेको संविधान जारी भएपछिको शक्ति सन्तुलनमा मात्रै हो ।’

सजिलो के भएको छ भने धेरै पक्ष र छरिएका विषयबारे कसरी टुंगोमा पुग्ने भन्ने समस्या टरेको छ । ‘धरै पार्टीसँग कुरा गर्न गाह्रो हुन्छ,’ वार्तामा सहभागी स्रोत भन्छ, ‘अहिले दुई पार्टीको नेतृत्वमा सबै आएका छन् ।’ स्रोतअनुसार, एक पक्षको नेतृत्व कांग्रेसले गरेको छ भने अर्को पक्षको नेतृत्व एमाओवादीले । ‘अब दुई पक्षको बीचमा कुरा गर्दा सबै मिल्छ,’ स्रोत भन्छ ।

शासकीय स्वरुपमा प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी बन्ने, संसदबाट निर्वाचित गर्ने र सरकारको स्थिरता पनि सुनिश्चित हुने व्यवस्थाहरु संविधानमै अंकित गर्नेबारे दुवै पक्ष सहमत छन् । यसमा कांग्रेस र एमालेले औपचारिक रुपमै सहमति गरी संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा प्रस्ताव गरिसकेका छन् । माओवादी पनि यसमा सहमत हुने देखिएको छ ।

संघीयतामा बढीमा आठ प्रदेश बनाउन सबै पक्ष सहमत छन् । सीमांकन पनि कांग्रेस र एमालेले प्रस्ताव गरेभन्दा धेरै भिन्न नहुने भएको छ । प्रदेशको नामकरण भने प्रदेश सभालाई नै जिम्मा दिइने भएको छ । स्रोतअनुसार, मधेसवादी दलहरुको माग समेट्न संवैधानिक अदालत राखिने भएको छ । यसले एमाओवादीको माग पनि सम्बोधन हुनेछ ।
यसैगरी एमाओवादी, मधेसवादी र आदिवासी जनजाति संगठनहरुको माग सम्बोधन गर्न निर्वाचन प्रणाली हेरफेर गरिनेछ ।

NC-UML-joint-press-meet
एमाओवादी विरुद्धमा सत्तापक्षको पत्रकार सम्मेलन

जसअन्तर्गत माथिल्लो सभा पूर्ण सामानुपातिक बनाउने र तल्लो सभामा पनि केही आरक्षित सिट राखिनेछ । शासकीय स्वरुप, संघीयता, निर्वाचन प्रणाली र न्यायपालिका गरी चारवटा बुँदामा सहमतिको मोटामोटी खाका पनि बनिसकेको स्रोतले बताएको छ । बाहिर दलहरुबीच मारामार जस्तो देखिएपनि भित्री गृहकर्य त्यो निकै भन्नि छ । एक नेताले भने, ‘संविधानका मूल मुद्दामा लेनदेनमा सहमति मिलाउन केही समय लाग्ने देखियो अहिले बाहिर जे भइरहेको छ त्यो दलीय समझ्दारी अनुसार नै भइरहेको छ ।’


  •  
  •  
  •