दलहरुको निर्णायक वार्ता : कमजोर सम्भावना बलियो दावी

115
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ८ कात्तिक (ओएनएस) : गएको ३० साउनमा दलहरुले संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद समितिको छलफल पछि नेताहरुले एकै स्वरमा भनेका थिए ‘नयाँ संविधान निर्माणको काम २०६९ जेठ १ को विन्दु पुग्यो माघ ८ अघि नै संविधान बन्छ ।’ त्यसको ठीक दुई महिनापछि कृष्ण सिटौला संयोजक रहेको संविधान मस्यौदा समितिले भन्यो ‘१५ कात्तिक सम्म सहमति नभए माघ ८ मा संविधान बन्न सक्दैन ।’ दुई महिनाअघि ९५ प्रतिशत काम सकिएको दाबी गर्ने दलहरु त्यसको २ महिनापछि २ कदम पछि सरे । विघटित संविधानसभाको औपचारिक संयन्त्रमा राज्यको पुनसंर्रचना, शासकीय स्वरुप, न्याय र निर्वाचन प्रणालीजस्ता मूलभूत राजनीतिक विवाद समाधान भएको थिएन । अहिले दोस्रो संविधानसभाको अन्तिम समयको नजिक पुग्दा पनि तीनै विषय सकसपूर्ण बनेका छन् ।

साझा पहिचानसहितका ११ प्रदेशसहितको संघीयता तथा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसद्बाट छानिने प्रधानमन्त्रीबीच कार्यकारी अधिकार बाड्ने गरी मिश्रीत शासकीय स्वरुपमा र विवादित सबै विषयमा मध्यमार्गी समाधान निकालिएको थियो । तर शासकीय स्वरुपको सहमति उल्टिने अवस्थामा छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा संसदीय प्रधानमन्त्रीमा दलहरु विभाजित छन् ।
भोलि गोकर्णमा तय गरिएको निर्णायक बैठकमा सहमति गर्नेमा दलहरु विश्वस्थ छन् । संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई आत्मविश्वास देखाउँछन्, ‘अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान बनाउन नसकेको गल्तीबाट पाठ सिकेर माघ ८ मा संविधान जारी गर्न खट्दैछौ, कहिले सहमति हुन्छ म भन्न सक्दिन मा ८ मा संविधान बन्छ । ’ गोकर्णमा हुने भोलि र पर्सीको बैठकलाई निर्णायक बनाउन भट्टराईले प्रमुख तीन दलका नेताहरुसँग”ट्रयाक टु” अर्थात् अनौपचारिक बाटो समाएर व्यक्तिगत छलफल थालेका छन् ।

सम्भावना कमजोर

दलहरु दलको छलफल निर्णायक हुने र माघ ८ नै संविधान दिने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ । संविधानसभाले आफ्ना नियमित कामहरु लगभग सकेपनि राजनीतिक दलहरु खास एजेन्डामा भरखर प्रवेश गरेकाले सहमति हुन समय लाग्ने प्राध्यापक अनिरुद्ध गौतमको बुझाई छ । ‘ भट्टराईले प्रयास जरी राखेपनि सहमतिको सम्भावना कमजोर छ’ उनले भने, ‘सहमति हुन्न प्रक्रियामा जान भट्टराईलाई प्रचण्डले नै रोक्ने छन् त्यसकारण माघ ८ मा संविधानको सम्भावना देखिएको छैन ।’
बदलिएको राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा सत्तापक्ष कांग्रेसस र एमालेले संविधानसभाभित्रको अंकगणितका आधारमा आफहरुलाई पेल्न खोजेको ठहर एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको छ । त्यसैलाई दवाव दिन दाहालले गरेको मोर्चाबन्दीले धुव्रीकरण निम्त्याएको छ । चुनावका बेला नेताहरुको गरेको राजनीतिक प्रतिबवद्धताका आधारमा एकबर्षभित्रै जनताको हातमा संविधान दिने कार्यतालिका बनायो । यो कार्यतालिका मिचिसकेकाले ८ माघमा संविधान जारी नहुने आशंकालाई बल पुगेको छ ।


  •  
  •  
  •