काठमाडौं १ फागुन ।
संघीय प्रदेशको सीमांकन सुल्झाउन प्रस्तावित राजनीतिक संयन्त्रको क्षेत्राधिकार र वैधानिकतामा कुरो नमिल्दा तीन ठूला दल र मधेसी मोर्चा माघ पहिलो साता दुई किनारा लागेका थिए । माघ मसान्तका दिन (शुक्रबार) उनीहरू फेरि पुरानै विन्दु वरिपरि सहमति खोज्न कस्सिएका छन् ।
माघ ३ गते तीन दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा कार्यदलबीच प्रस्तावित संयन्त्रको संवैधानिक वैधता र कार्यविधिबारे मतान्तर भएपछि माघ ४ गतेको शीर्षवार्ता तिक्ततामा परिणत भएको थियो । माघ ६ गते मोर्चाले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सहमति नहुने भए कार्यदलको औचित्य सकिएको भन्दै आफ्नो कार्यदल नै भंग गरिदिएको थियो । तर बालुवाटारमा शुक्रबार बिहान भएको ‘सौहार्द कुराकानी’ सँगै मोचर्ा कार्यदल ब्युँतिएको छ ।
कार्यदल सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य महेश आचार्यका अनुसार आइतबारभित्र संयन्त्र विवाद टुंग्याउने प्रयत्न भइरहेको छ । ‘दुवै पक्षबीच खुलेर कुराकानी भएको छ,’ बालुवाटार बैठकपछि आचार्यले भने, ‘बढीमा एक-दुई दिनभित्रमा ठोस परिणाम आउने गरी हामी संवादमा जुटेका छौं ।’
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालले आइतबारभित्र सहमति खोज्ने गरी छलफल भएको जनाए । ६ महिना लामो मधेस आन्दोलन र पाँच महिना लामो नाकाबन्दी आफ्नै कारणले तत्काललाई विश्राम लिएको स्थितिमा किन फेरि संवाद प्रक्रिया ब्युँताउनुपर्यो त ? पृष्ठभूमिमा भेटिन्छ, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न भारत भ्रमण, जसअगावै मधेससँग मिलनविन्दु खोज्ने दायित्व सरकार र प्रतिपक्षी कांग्रेसमाथि छ । उच्च स्रोतका अनुसार ओलीले भारतीय पक्षसँग प्रस्ताव नै राखेका थिए, ‘भारतले नाकाबन्दी खुलाइदेओस्, मधेसी मोचर्ासँग संयन्त्रको बारेमा समझदारी जुटाउने काम मेरो ।’
ओलीले भारतीय पक्षसँग उक्त आश्वासन दिएपछि उनको दिल्ली भ्रमणको तिथिमिति तय भएको स्रोतले बतायो । सोहीअनुरूप वीरगन्ज-रक्सौल नाका भारतीय पक्षले माघ २२ गते एकतर्फी रूपमा खुलायो । आफूसँग समन्वय नगरी भारतले एकलौटी रूपमा नाका खुलाएको भन्दै क्रुद्ध मोर्चा नेताहरूले अन्ततः माघ २५ गते नाकाबन्दी फिर्ताको औपचारिक घोषणा गरेका थिए । यसरी आन्दोलनबाट बिना निष्कर्ष घर फर्केको मोर्चासँग ओलीले आफ्नै पहलमा संवाद प्रक्रिया ब्युँताएका हुन् ।
बैठक स्रोतका अनुसार मधेसी मोर्चा र तीन दल प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्रमा को-को रहने, कार्यविधि के हुने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको छ । मोर्चाले संवैधानिक वैधता दिलाउने भरपर्दो ग्यारेन्टी खोजिरहेको छ । यसका लागि संयन्त्रलाई संविधानको अनुसूची नम्बर १० मा राखिनुपर्ने पुरानै अडान बैठकमा मोर्चा प्रतिनिधिले दोहोर्याए । तीन दलले भने संसदबाट अनुमोदन गरे पुग्ने भन्दै संयन्त्रलाई संसद मातहत राख्न चाहेका हुन् ।
तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले राजनीतिक संयन्त्रबाटै मधेस आन्दोलनको उपलब्धि हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौं आउनुअघि विराटनगरमा शुक्रबार अपराहन सञ्चारकर्मीसँग ठाकुरले भने, ‘जनताको चाहना बुझेरै हामीले आन्दोलन स्थगित गरेका हौं, अब मधेसमा दुई प्रदेश हुने गरी सीमांकन हेरफेर गर्ने जिम्मेवारी राजनीतिक संयन्त्रले लिनेछ ।’
कान्तिपुरबाट
