कसरी होला सहमति ?

120
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २२ कात्तिक ।
कांग्रेस र एमालेले संयुक्त धारणा बनाए पनि यो उनीहरुको ‘बटम लाईन’ होइन । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बिहीबार आफ्नो संसदीय दलको बैठकमा गरेको ब्रिफिङ अनुसार दुई दलको साझा प्रस्ताव छलफलका लागि सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले मात्र आएको हो । यसमा भएका कतिपय बिषयहरुमा अन्य दलहरुसँग सहमति खोज्ने ठाँउ छन् । उनले संविधान सहमतिको दस्तावेज भएकाले यसमा कुनै दलको घोषणा पत्र मात्र लागू हुन नसक्ने भन्दै आफ्नै सांसदहरुलाई पनि विश्वासमा लिने प्रयास गरेका छन् ।

यसको अर्थ एमाओवादी सहितका दलहरुसंग काग्रेस एमाले संयुक्त प्रस्ताव अघि राखेर नया सहमतिमा पुग्न चाहन्छन् । दलहरुबीच मुख्य बार्गेनिङ संघियता र निर्वाचन प्रणालीमा छ । सुधारसहितको प्रस्तावित संसदीय मोडललाई केही थपघट गरी एमाओवादी आउन सक्ने दावी कांग्रेस र एमालेका नेताहरुको छ । सात प्रदेशको संख्या बढाउने बिषयमा काग्रेस एमाले धेरै लचिलो छैनन् । तर भुगोल र नामकरणको बिषयमा एमाओवादी तयार भएमा ८ प्रदेश सम्म जान सक्ने काग्रेस नेताहरुको बताउछन् । एमाओवादी जातीय नामकरणसहितका १० प्रदेशको अडानमा छ । प्रदेशको नामकरणमा पनि सम्वन्धित प्रदेशसभालाई राख्न दिनेमा भने दुवै पक्ष सहमत हुनसक्छन । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी यस अघिका छलफलमा नाम प्रदेशसभालाई राख्ने दिनेगरी सहमति जुटाउन तयारै देखिएका थिए ।

निर्वाचन प्रणालीमा कांग्रेस र एमालेले ७० सदस्य रहेको पुर्ण समानुपातिक सदस्यको राष्ट्रियसभामा र १ सय ६५ सदस्य रहेको निर्वाचित प्रतिनिधिसभा बनाउने प्रस्ताव छ । एमाओवादीले बहु सदस्यीय प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित बहु सदस्यीय प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा समानुपातिक समावेशीका आधारमा एउटै निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै उम्मेदवारहरु उठ्छन । निर्वाचितले मात्रै प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ । यसमा अहिलेको जस्तो नेताहरुको खल्तीबाट समानुपातिकमा ल्याउने प्रचलन रहदैन । यसमा कांग्रेस र एमालेभित्र पनि छलफल सुरु भएको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं शान्ति मन्त्री नरहरी आचार्य एमाओवादीको निर्वाचन प्रणालीमा छलफल गर्न सकिने बताउँछन । एमाओवादीलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि न्याय प्रणालीमा पनि छुट्टै संवैधानिक अदालत बनाउन कांग्रेस र एमाले तयार छन् । अहिले प्रस्तावितमा छुट्टै सम्वैधानिक अदालत नराखी सर्वोच्च अदालतमै छुट्टै इजलाश राख्ने प्रस्ताव छ । कांग्रेस सहमहामन्त्री खडा उत्तर र दक्षिण छिमिकीको चाहना पनि माघ ८ भित्रै संविधान आओस भन्ने रहेको बताउँछन । ‘अमेरिका र युरोपियनहरु पनि माघ ८ मा संविधान जारी गर्नुपर्छ भन्नेमा देखिन्छन् । सवै एकोरिएर संविधान ल्याउँन पर्छ भन्नेमा लागेकाले माघ ८ भित्रै संविधान आउछ र अब आउने संविधान कांग्रेस र एमालेले प्रस्तुत गरेको प्रस्तावकै वरीपरी रहेर हुन्छ ।’

संविधानसभाको चुनावी घोषणापत्र र पार्टीका औपचारिक दस्तावेजमा काग्रेस र एमालेका धारणा फरक थिए । काँग्रेस छ प्रदेश र हालकै जस्तो संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा थियो भने एमाले बुहपहिचानका सात प्रदेश र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको वकालत गर्दथ्यो । तर गत साता दुबै पार्टीले आ-आफ्ना घोषणा पत्र र दस्तावेजमा लचिलो हुदै संविधानबारे साझा धारणा बनाए । साझा पहिचानका सात प्रदेश र सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा जाने लगायतका बिषयमा दुई दल एक ठाँउ उभिए । अघिल्लो संविधानसभाको अन्तिम समयसम्म पनि दुई धु्रवमा बसिरहेका दुई दल यसपाली कसरी साझा सहमतिमा पुगे ?

लोकतान्त्रिक शक्तिहरुलाई संविधान बनाउने अभिमत प्राप्त भएको छ त्यसैले दुई दल पनि एक ठाउमा नआउने हो भने संविधान बन्ने ट्रयाक नै खुल्दैनथ्यो त्यसैले सहमतिमा पुगेका हौ भनेर दुबै दलका नेताहरु भन्छन् ।

माघ ८ मा संविधान जारी गर्नका लागि संवैधानिक संवाद तथा राजनीतिक सहमति समितिलाई विवादित बिषयमा सहमति खोज्न पटक पटक म्याद दिईयो । त्यही अवधिमा प्रमुख तीन दलका शिर्ष नेताहरुका बैठक संविधानसभा, बालुवाटार सिंहदरबार हुदै गोकर्ण रिसोर्टसम्म बसे । तर उपलब्धी नभएपछि कम्तिमा दुई दलमात्रै भए पनि एक ठाँउ उभिएर संविधान निर्माणको कामलाई अघि बढाउन खोजेका नेताहरु बताउँछन् ।

कांग्रेस र एमालेभित्रै पनि एउटै प्रस्ताव लाने किन नलाने भन्नेमा दुविधा थियो । तर, एउटै प्रस्ताव नहुँदा पार्टी/पार्टी बीचमा नेताहरुले खेल्ने मौका पाउने भन्दै साझा प्रस्ताव ल्याइएको हो । ‘यो प्रस्तावले नेताहरुलाई खेलखाल गर्ने काम साँघुरो बनाईदिएको छ’ काँग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खडाले भने, ‘यसले सहमतिका लागि एउटा आधार खडा गरिदिएको छ ।’

दलीय वार्तामा संलग्न एमाले नेता अग्नि खरेल पनि साझा धारणाले संविधान बनाउने आधार बढाएको बताउँछन् । ‘अघिल्लो संविधान सभा एमाओवादी ठूलो दल थियो तर संविधान बन्न सकेन यसको दोष एमाओवादीलाई गयो’ दलीय खरेलले भने, ‘अहिले काग्रेस र एमाले ठूला शक्ति छन्, यसपटक पनि संविधान बनेन भने त्यसको दोष दुई दललाई जान्छ, कांग्रेस एमाले दोष खेप्न र मुलुकलाई अन्योलको अवस्थामा राख्न चाहदैनन् ।’

काँग्रेस एमालेको साझा प्रस्तावमा सत्तारुढ अन्य केही साना दलको समेत समर्थन छ । संविधानसभाको गणितलाई केलाउने हो भने यो प्रस्तावमा झण्डै दुई तिहाई मत पुर्‍याउन कठिनाई छैन ।

झण्डै दुई तिहाई मत पुग्ने आधारसहित दुई ठूला दल एक ठाँउमा उभिएपछि विपक्षी दलहरुलाई सहमतिको दवाव बढेको छ । दुई दलको सहमतिकै पृष्ठभूमिमा अमेरिका, युरोपेली युनियन लगायत अन्तराष्ट्रिय समूदायले समेत माघ ८ मा संविधान जारी गर्न सुझाव दिएका छन् ।

कांग्रेस सहमहामन्त्री खडा कांग्रेस र एमालेको प्रस्तावले संविधानका सवै ‘स्टेक होल्डर’ मा ठुलो कम्पन गएको बताउँछन । ‘हाम्रो प्रस्तावले राजनीतिक दल, संविधानसभा, नागरिक समाज, छिमेकी र अन्र्तराष्ट्रिय समुदायको समेत ध्यान केन्दि्रत गरेको छ । सवै एकोहोरिएर संविधानमा लाग्ने वातावरण बन्दै गएको छ’ खडाले भने, ‘यो सकरात्मक पक्ष हो । केही दिन एमाओवादी विच्किए पनि अन्ततः सहमतिमा आउँछ ।’

तीन वटा ठूला दल तीनथरी विचार बोकेर बसेका थिए । त्यसैले वार्ता हुदा पनि राजनीतिक लेनदेन गर्न समस्या भइरहेको थियो । अब दुई दल एक ठाँउमा उभिएपछि अब काग्रेस- एमाले र एमाओवादी सहित २२ दलको दुई कित्तामा राजनीति बाँडिएको छ । जसले राजनीतिक लेनदेनलाई थप सहज भएको बुझाई नेताहरुको छ ।

‘दुई दलको सहमतिलाई अझै राम्रो बनाउन सकिने ठाँउ थिए/छन्’ एमाले नेता सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘तर यो सहमतिले संविधान निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन भने सहयोग गरेको छ, सबै पक्षलाई त्यसका लागि दबाब सिर्जना गरेको छ ।’

अघिल्लो संविधान सभामा एमाओवादी बहुमत अल्पमतको प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान जारी गरौ भन्ने अडानमा थियो । प्रक्रियामा नजादा संविधान बन्न नसकेको ठहर गर्दै चुनावी घोषणा पत्रमा यसपटक प्रक्रियाबाट भएपनि संविधान जारी गर्ने उल्लेख थियो । तर चुनावी परिणामबाट तेस्रो दलमा खुम्चिएपछि उसले सहमतिमा बढी जोड दिएको छ । बुहमत अल्पमतको प्रक्रियाबाट जादा संविधान बन्न नसक्ने तर्क उसको छ । तर काग्रेस एमाले भने बुहमत अल्पमतको प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान जारी गर्ने पक्षमा छन् । त्यसका लागि उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्न पनि उनीहरु साझा सहमतिमा पुगेका हुन् । संविधान सभाको चुनाव पछि दुई ठूला दल संयुक्त सरकारमा बस्नुको पछाडि पनि आफ्नो मतको बलमा संविधान जारी गर्ने उद्देश्य थियो । दुई दलबीच सरकार बनाउने समयमा भएको सात बुँदे सहमतिमा पनि यो बिषय उल्लेख छ ।

काग्रेस-एमाले नेताहरु दुई तिहाई मतको नजिक भए पनि सबै दलको सहमतिको ढोका बन्द नभएको बताउँछन् । ‘हामीले दुई तिहाईको बलमा कसैलाई पेल्न खोजेको होइन, अझै पनि सहमतिबाटै संविधान बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौ र त्यसका लागि आवश्यक छलफल गर्छौ’ एमाले नेता खरेलले भने, ‘तर सहमति नभएको अवस्थामा मात्र अन्य प्रक्रियामा जाने हो ।’ संविधानको काममै रोकिएको अवस्थामा प्रक्रिया अगाडी बढाउदै गर्न संयुक्त प्रस्ताव ल्याएको र प्रक्रियामा प्रवेश पछि पनि सहमित गर्न प्रसस्त हुने नेताहरुले बताए ।

‘एमाओवादी सहितको मोर्चामा प्रकृयामा प्रवेश गर्नसाथ बहुमतमा आफूहरुलाई पेलेर जानसक्ने आशंका छ । तर संविधान जारी गर्न धेरै चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘संविधानसभामा दफाबार छलफल गर्दा होस या विधेयकको रुमपा प्रस्तुत गर्दा होस सहमति गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ । सहमितमा हामी संविधान जारी गर्ने हो,’ काग्रेस सहमहामन्त्री खड्काले भने ।

कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •