मस्यौदा परिमार्जन गर्ने तयारीमा दलहरू

59
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १२ साउन ।
संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा परिमार्जन गर्न प्रमुख दलहरूबीच विषय केन्द्रित छलफल सुरु भएको छ । प्रमुख चार दलका सचेतकले जनताले सुझाएका महत्त्वपूर्ण विषय पहिचान गरी नेताहरूलाई सोमबार ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको बैठकमा प्रमुख सचेतकहरूले शासकीय स्वरूप, संघीयता, नागरिकता, धर्म, व्यवस्थापिकाको आकार, निर्वाचन प्रणालीलगायत प्रमुख विषयमा सर्वसाधारणबाट आएका सुझाव पेस गरेका हुन् ।

उनीहरूको ब्रिफिङअनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्ने निर्णय गर्न मंगलबार चार दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल हुने तय भएको छ । दुई दिनअघि बसेको बैठकले जनताका प्रमुख चासोका सुझावहरू अध्ययन गर्न प्रमुख सचेतहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । ‘आएका सुझावलाई कसरी कहाँ/कहाँ समेट्ने भन्नेबारे दलहरूबीच छलफल सुरु भएको छ,’ कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले कान्तिपुरसँग भने ।

एमाले प्रमुख सचेतक अग्नि खरेलले मुख्य–मुख्य विषयका सुझावलाई जस्ताको तस्तै नेताहरूलाई जानकारी दिएको बताए । ‘मुख्य–मुख्य विषयमा कस्ता धारणा आएका छन्, त्यसबारे हामीले जानकारी दिएका छौं,’ उनले भने, ‘अब नेताहरू नै बसेर छलफल गरी टुंग्याउनु हुनेछ ।’

मस्यौदामा सुधारिएको संसदीय व्यवस्था प्रस्तावित भए पनि बढी सुझाव प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी पद्धति हुनुपर्ने सुझाव आएको जानकारी प्रमुख सचेतकहरूले नेताहरूलाई गराएका थिए । दुवै खालका विचारहरू आएको जानकारी सचेतकले दिएका छन् । सर्वसाधारणबाट धर्मनिरपेक्ष राख्ने/नराख्ने वा धार्मिक स्वतन्त्रता शब्द प्रयोग गर्ने या धर्मबारे केही उल्लेख नै नगर्नेलगायत सुझाव आएका छन् । त्यसबारे पनि सचेतकले निर्णयमा पुग्न जरुरी रहेको भन्दै सुझाव पेस गरेका छन् ।

व्यवस्थापिकाको आकार धेरै ठूलो भयो भन्ने सुझावहरू आएकाले त्यो विषयमा पनि नेताहरूको ध्यानाकर्षण सचेतकले गराए । राज्य पुनर्संरचना गर्दा तत्कालै सीमांकन, नामांकन टुंग्याउनुपर्ने वा प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार नै हुन पनि सक्ने दुवै खालका धारणा आएका छन् । प्रदेशहरूको प्रस्तावित संख्या ठूलो भएको भन्ने सुझाव पनि रहेको छ । कसैले उत्तर–दक्षिण सीमांकन गरी प्रदेश निर्माण हुनुपर्ने पनि सुझाएका छन् । त्यसबारे पनि नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरिएको छ ।

नागरिकताको विषयमा सबैभन्दा बढी ‘आमा र बुवा’ को सट्टा ‘आमा वा बुवा’ प्रयोग गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो । त्यसलाई पनि निर्णय गर्नुपर्ने विषय भन्दै सचेतकहरूले सुझाव दिएका छन् ।

दलहरूबीच सकेसम्म अधिकतम रूपमा जनताका सुझाव समेट्ने सहमति भएको छ । तर सुझाव समेट्ने नाममा संविधान जारी गर्नेे समयसीमा लम्ब्याउन नहुने र मूलत: १६ बुँदे सहमतिको भावनाअनुसारै मस्यौदा परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा प्रमुख दलहरूले बनाएका छन् । तर संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयसम्मै सबै असन्तुष्ट पक्षलाई पनि समेटेर जाने पहल जारी राख्ने कांग्रेस सहमहामन्त्री खडकाले बताए । त्यसका लागि दलका नेताहरूले व्यक्तिगत कुराकानी गरिरहेको उनले जनाए । खड्काका अनुसार असन्तुष्ट दलका सबै नेता राजधानी फर्केपछि उनीहरूसँग चाँडै छलफल गरिनेछ ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •