‘थकाइ मेट्दा’ भाँडियो सहमति

112
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ७ माघ ।
लामो समयदेखि सहमतिको पर्खाईमा रहेका सर्वसाधारणका लागि आइतबार बेलुका खुसीको खबर प्रवाहित भयो– ‘दलहरु सहमतिको अत्यन्तनजिक’। प्रमुख दलका शीर्ष नेताबीच आइतबार बेलुका संविधानसभा भवनमा भएको बैठकमा संविधानका विवादित विषय राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका अन्तर्वस्तुमा लगभग सहमति भइसकेको फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय गच्छदारले पत्रकारलाई जानकारी दिए।

सोमबार बिहानै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच वार्ता हुने र बिहान ९ बजे नै चार पक्षको बैठक गरेर सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अनौपचारिक बैठक गर्दै आइतबारको बैठक सकिएको थियो।
सोमबार बिहानैदेखि प्रसारित समाचारले सेयरबजारसमेत उचालियो। कारोबार सुरु भएको केही बेरमै ‘सर्किट बे्रक’ लगाउनुपर्ने अवस्था आइपर्योत।

आमजनतालाई खुसीको सञ्चार गराउने सहमतिको खबर धेरै समय भने टिक्न सकेन। केही घन्टापछि नै अर्थात् बिहान ११ बजेपछि यो खबर बिस्तारै कमजोर हुन थाल्यो। रात परेपछि त सहमति यति टाढियो कि त्यसले संविधानसभा बैठक कक्ष नै तोडफोड र हानाहानसम्मको अवस्थामा ल्याइपुर्याियो।

आइतबार राति नै ओली र दाहालबीच बैठक गरेर बाँकी रहेका विषय टुंगो लगाई सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी थियो। प्रमुख नेताले दिनभरको बैठकबाट थकाइ लागेको भन्दै सोमबार बिहान ८ बजे संविधानसभा भवनमै छलफल गर्ने गरी उठेका थिए।
सोमबार बिहान ८ बजे नै दुई नेताबीच एक घन्टाभन्दा लामो वार्ता भयो। त्यतिबेला पनि विवादित सबै विषयमा लगभग सहमति कायम भएको थियो।

छलफलमा निरन्तर रहेका एक नेताका अनुसार दुई नेताबीच संघीयतामा जाँदा प्रदेशको संख्या कम्तीमा ६ र बढीमा ८ बनाउने, नामावलीको जिम्मा प्रदेश सभालाई नै दिने, सीमासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि संघीय आयोग बनाउनेमा लगभग सहमति भएको थियो।
निर्वाचन प्रणालीमा ३० प्रतिशत समानुपातिक र ७० प्रतिशत प्रत्यक्ष बनाउने, न्याय प्रणालीमा दस वर्ष संवैधानिक अदालत राख्नेमा सहमति जुटेको थियो। नागरिकताका सम्बन्धमा देखिएको पछिल्लो विवाद पनि सम्बोधन गरेर जाने विषयमा छलफल भएको थियो।
मिल्न बाँकी थियो, शासकीय स्वरुप। त्यसमा एमाओवादीले असहमति रहेको कुरा सार्वजनिक रुपमा नै भन्ने र बैठकमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेर सुधारिएको संसदीय व्यवस्था कायम गर्नेमा सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए। आइतबार बेलुका नै भएको यो सहमति त्यतिबेलै बाहिर सार्वजनिक नगर्ने भनेर दलहरु उठेका थिए।

त्यसबारे उनीहरुले आफ्ना नेतालाई जानकारी पनि गराएका थिए।
बिहान नौ बजे सुरु भएको चारपक्षीय वार्तामा पहिले ओलीले आफूहरुबीच भएको सहमतिबारे खुलस्त जानकारी गराए। त्यसपछि दाहालले पनि त्यही कुरा राखे। ओलीको भनाइमा एउटै विषयमा मात्र दाहालले सामान्य असहमति रहेको बताएका थिए।
प्रदेशको संख्या ९ नै हुनुपर्ने अडानमा आफूहरु रहेको दाहालले बताएका थिए। तर छलफल गरेर बाँकी विषय मिलाउन सकिने पनि धारणा राखेका थिए।
‘सधैं झगडा गर्न खोज्ने दुई नेताको एउटै स्वर यसअघि कहिल्यै सुनिएको थिएन,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘दुई शीर्ष नेताले आफ्नो कुरा राखेपछि बैठकमा मौनता छायो।’

दोस्रो तहका नेताले शीर्ष तहमा भएको सहमति भन्दै कुनै प्रतिक्रिया जनाउन सकेनन् न त्यसलाई समर्थन नै गर्न सके।
बैठकमा मौनता छाएपछि सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ बोले। उनले त्यसपछि भने, ‘तपाईंहरुबीच तीनवटा विषयमा सहमति भइसक्यो। अर्को संघीयताको विषयमा सामान्य विवाद हो भने पनि मिलाउन सकिन्छ। तीनवटा सहमति भएका विषय संविधानसभाको १ बजे बोलाइएको बैठकमार्फत संवाद समितिमा पठाइदिउँ्क। संवाद समितिको संविधानसभा भवनमै बैठक बसेर बेलुका पाँच बजे बस्ने बैठकमा सहमतिको प्रतिवेदन पेस गर्ने समय दिउँ्क। त्यसपछि ती तीनवटा विषयमा मस्यौदाका लागि सात दिनको समय दिएर मस्यौदा समितिमा पठाउँ्क। त्यसबेलासम्म संघीयताको विषयमा पनि कुरा मिलाउँ।’

सभाध्यक्षले राखेको प्रस्ताव सकारात्मक भन्दै ११ बजे आन्तरिक छलफलपछि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने र सबै निर्णय सहमतिमा नै टुंगो लगाउने भनेर चारै पक्ष उठे।
‘प्रचण्ड त्यसपछि मोर्चाको बैठकमा जानुभयो,’ ती नेताले भने, ‘हामी पनि आन्तरिक छलफलमा व्यस्त भयौं।’
तर मध्याह्न १२ बजेपछि सबै नेता एकठाउँमा भएपछि दाहालले संघीयताको विषय नमिलेसम्म शासकीय स्वरुपका अन्तर्वस्तु मस्यौदाका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन नमिल्ने तर्क पेस गरे।

कांग्रेस–एमालेले भने तीनवटा विषय मस्यौदाका लागि पठाउने, संघीयताको सवालमा देखिएको विवाद एक सातामा नमिले प्रक्रियामार्फत टुंगो लगाउने र संविधान जारी गर्ने अवधि केही समय बढाउने प्रस्ताव गरे।
त्यसमा दाहाल र एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चा सहमत भएन। ‘रात रहे, अग्राख पलाउँछ भन्ने उखान थियो, यहाँ त दिउँसै पलायो,’ सभाध्यक्ष नेम्वाङले दलका नेताहरुसँग सोमबार दिउँसो भनेका थिए।

त्यसपछि साढे १२ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेर संविधानसभा बैठक साँझ ५ बजेका लागि तय गरियो।
दाहालले चार पक्षको बैठकमा शासकीय स्वरुपमा हामीले सहमतिअनुसार गर्न तयार छौं, तर अहिले मस्यौदा समितिमा दुइटा विषय पठाउनुपर्ने र संघीयताको विषयमा पनि सहमतिकै आधारमा टुंगो लगाउने प्रतिबद्धता खोजे।
उनले त्यतिन्जेल शासकीय स्वरुपका अन्तर्वस्तु मस्यौदा समितिमा पठाउन नहुने तर्क पनि गरे। तर उनको प्रस्ताव सहमतिका लागि अनिश्चित कालसम्म पर्खिन नसकिने भन्दै कांग्रेस/एमालेले अस्वीकार गरे।
‘नेताहरुलाई कताबाट कसले घुमायो, थाहै भएन,’ बैठकमा सहभागी ती नेताले भने। बेलुकीपखसम्म दलहरु लगभग सहमतिबाट पछि हटिसके। त्यसपछि दाहालले दुई दिन संविधानसभा बैठक स्थगित गरेर सहमति प्रयास जारी राख्न आग्रह गरे।

सत्तारुढ दलका नेताहरुले मंगलबारको आमहडताल फिर्ता लिए मात्र अन्य विषयमा छलफल हुने प्रतिक्रिया दिए।
‘बिहान ७ बजे नेकपा–माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्यसँग छलफल छ, त्यसपछि बन्दका बारेमा निर्णय गर्छौं,’ दाहालको जवाफ थियो। तर सत्तारुढ दलले बिहानैबाट बन्द जारी रहने हुनाले विश्वास गरेनन्।

संविधानसभा अध्यक्षले दलहरुबीच सहमति कायम नभए संविधानसभा स्थापित नियम, अभ्यास र कानुनअनुसार अघि बढ्ने दोहोर्यासए। उनले त्यसपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बोलाए। त्यसमा एमाओवादीसहित विपक्षमा रहेका १९ दलीय मोर्चामा आबद्ध सभासदले लामो–लामो भाषण गरेर बैठक लम्ब्याउने रणनीति अपनाए। उनीहरुले प्रक्रिया अघि नबढाउन पनि सभाध्यक्षलाई चेतावनी दिए।
राति अबेर प्रश्नावली समिति बनाउने सभाध्यक्षको प्रस्तावमा उनीहरुले विरोध जनाए। समितिमा रहने सदस्यहरुको नामावली नै दिएनन्।
सत्तारुढ दलका तर्फबाट समितिमा रहने ४५ सदस्यको नामावली तय भयो। त्यसबेला एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईसँग छलफल गर्न खोजे।

तर भट्टराईले आनाकानी गरेपछि प्रभु साहमार्फत एमाओवादी अध्यक्ष दाहाललाई बोलाए। ‘बन्द फिर्ता लिनुस्, देशलाई मुठभेडमा नलैजाउँ’ भनेर नेपालले दाहाललाई आग्रह गरे। तर दाहालले सम्पूर्ण प्रक्रिया रोकेर केही दिन सहमतिका लागि प्रयास गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि दुई नेताको छलफल पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन।

यति गर्दासम्म सोमबार रातको १२ बजिसकेको थियो। दिउँसो १ बजे बोलाइएको बैठक मंगलबार बिहान साढे १२ बजे सुरु भयो। त्यसपछि संवाद समितिका सभापति भट्टराईलाई बोल्न समय दिइयो। भट्टराईले सत्तारुढ दलका नेताहरुलाई गाली गर्दै एक घन्टाभन्दा बढी समय बिताइदिए।

त्यसपछि सभाध्यक्षले प्रक्रिया अघि बढाउन कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठलाई समितिमा बस्ने सभासदको नामावली पेस गर्न के उद्घोष गरेका थिए, एमाओवादीसहित १९ दलका सभासद होहल्ला गर्दै बेल घेर्न उत्रिए। त्यसपछि त प्रक्रिया मात्र रोकिएन, संविधानसभा बैठक कक्ष नै तान्डबशालाजस्तो बन्न पुग्यो।

सबै कुरा मिलिसकेर हस्ताक्षर मात्र बाँकी थियो, नेताहरु दिनभरको बैठकले थाकेकाले भोलि बिहान हस्ताक्षर गर्ने भन्दै आइतबार छुट्टिए, सोमबार भेटिँदा सायद गह्रौं मन लिएर आए, हुनै लागेको सहमति एकाएक बिथलियो।
नागरिकबाट


  •  
  •  
  •