एमाले–एमाओवादी ऋणमा, कांग्रेस नाफामा

137
  •  
  •  
  •  

nepali congressगत वर्षको आम्दानी : ८ करोड ५४ लाख १३ हजार ५८५
सदस्यता नवीकरण, लेबी : ६ करोड ६२ लाख १२ हजार ६ सय २ रुपैयाँ ५० पैसा
चन्दा सहयोग व्यक्तिगत : १ करोड ३७ लाख ८१ हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ
अन्य स्रोत : ४२ लाख २० हजार ६४५
खर्च : १ करोड ५४ लाख ३० हजार ४७०

कांग्रेसको खर्च केमा हुन्छ ?

  • कांग्रेस नेताहरूको पारिश्रमिक छैन ।
  • केन्द्रीय कार्यालयमा सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्म २५ कर्मचारी छन्, उनीहरूको मासिक तलब १० देखि २५ हजारसम्म छ ।
  • कर्मचारीको तलब, कार्यालयको बिजुली, टेलिफोन, खाजासहित मासिक ६ लाखसम्म खर्च हुने गरेको कांग्रेसले जनाएको छ । तर, मासिक कारोबार ६६ लाख ६६ हजारको छ ।
  • कार्यालयका मुख्यसचिव ऋषिकेश तिवारीले भने तलब सुविधा नलिएको दाबी गरे ।

नाफा : ६ करोड ९९ लाख ८३ हजार ११५

cpnuml

गत वर्षकोआम्दानी :  ७ करोड २४ लाख ७१ हजार ७६८
सदस्यता नवीकरण, लेबी : ३ करोड २६ लाख ९० हजार ९६४ रुपैयाँ
चन्दा सहयोग व्यक्तिगत : ११ लाख २८ हजार ५ सय रुपैयाँ
अन्य स्रोत : २५ लाख ४२ हजार
खर्च : ८ करोड ८३ लाख ६४ हजार २८०

८ करोड ८३ लाख केमा गयो ?

  • लाभका पदमा नभएका केन्द्रीय सदस्यलाई एमालेले मासिक १० हजार तलब दिन्छ ।
  • महासचिव ईश्वर पोखरेल, सचिवद्वय पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र योगेश भट्टराई तथा कार्यालय सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठले थप रकम पनि पाउँछन् ।
  • कार्यालयमा कार्यरत २५ कर्मचारीले मासिक १५ देखि २५ हजारसम्म बुझ्छन् ।
  • नवौ महाधिवेशनमा ४ करोड २२ लाख र प्रशिक्षणमा ३ लाख ४० हजार खर्च भयो

ऋण : १ करोड ५८ लाख ९२ हजार ५१२

एमाओवादी

maoist headquqter

गत वर्षकोआम्दानी :  ४ करोड २१ लाख ९७ हजार ६५२
सदस्यता नवीकरण, लेबी : २ करोड ५५ लाख ६३ हजार ९ सय ३० रुपैयाँ
चन्दा सहयोग व्यक्तिगत : १ करोड ५७ लाख ८२ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ
अन्य स्रोत : ४ लाख ३० हजार
खर्च : ४ करोड ९२ लाख ११ हजार ५३५

एमाओवादी किन ऋणमा गयो ?

  • नेता तथा कर्मचारीलगायतको तलबमा मात्र मासिक अढाइ लाख रुपैयाँसम्म खर्च हुने गरेको एमाओवादीले जनाएको छ ।
  • १६ केन्द्रीय सदस्यले मासिक २२ हजारका दरले पार्टीबाट तलब बुझ्छन् ।
  • केन्द्रीय कार्यालयमा कर्मचारीका रूपमा कार्यरत राज्य समिति तहका कर्मचारीले १८ हजार तलब पाउाछन् ।
  • त्यसभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले १२ हजारका दरले मासिक तलब बुझ्छन् ।

ऋण : ७० लाख १३ हजार ८८३

११२ दलले बुझाएनन् विवरण
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ११ अनुसार दलहरूले वार्षिक आय–व्यय विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ विवरण पुस मसान्तसम्म बुझाउन आयोगले दलहरूलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, आयोगमा दर्ता भएका एक सय ७९ दलमध्ये जम्मा ६७ दलले मात्रै विवरण बुझाएका छन् । १० दलले विवरण बुझाउने समय बढाइदिन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।
संसद्का सात दलले पनि बुझाएनन्
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ दलमध्ये सातले आय–व्यय विवरण बुझाएका छैनन् । संघीय समाजवादी फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, बहुजन शक्ति पार्टी, फोरम गणतान्त्रिक, थरुहट तराई पार्टी र अखण्ड नेपाल पार्टीले विवरण बुझाएका छैनन् । समाजवादी जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंह, बहुजन शक्ति पार्टीका अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान मन्त्रीसमेत छन् । थरुहट तराई पार्टीले भने विवरण बुझाउन थप समय मागेको छ ।
नबुझाउने दलबारे निर्णय लिँदै आयोग
विवरण नबुझाउने र म्याद थपको माग गर्ने दलहरूका विषयमा के गर्ने भन्नेबारे केही दिनमै निर्णय लिने निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता वासुदेव गुरागाईंले बताए । उनले भने, ‘विवरण बुझाएका दलहरूको आम्दानी–खर्च सापेक्षित रूपमा कम देखिएको छ । आयोगका पदाधिकारीको केही दिनमै बैठक बसेर बुझाएका दलहरूको विवरण रुजु गर्ने र नबुझाउने दलका विषयमा के गर्ने भन्ने निर्णय लिइनेछ ।’
सय रुपैयाँ मात्र जरिवाना
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १६ मा आय–व्यय विवरण नबुझाउने दलहरूलाई सय रुपैयाँसम्मको जरिवाना गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा तीन वर्षसम्म लगातार आर्थिक विवरण नबुझाएमा दल दर्ता खारेजीसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

नयाँपत्रिका दैनिकबाट


  •  
  •  
  •