दर्जनौं असफल वार्तापछि अब के होला ?

132
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ८ माघ ।
दुई दर्जनभन्दा बढी शीर्ष वार्ता, आधा दर्जनभन्दा बढी कार्यदल र वार्ता टोलीस्तरीय बैठक हुँदासम्म मधेस आन्दोलन टुंगोमा पुग्न सकेन । बिहीबार मोरङमा मारिएका तीनसमेतलाई जोड्ने हो भने साउन ३१ यता जारी आन्दोलन क्रममा नागरिक र सुरक्षाकर्मी गरी ५९ को ज्यान गइसक्यो । घाइते, अंगभंगको संख्या अझै यकिन छैन । संविधान जारी भएलगत्तै मधेसी मोर्चाको आह्वान र भारतको सहयोगमा सुरु नाकाबन्दीले सिंगो देश उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ ।

यसबीचमा असोज ३ गते संविधान जारी भयो । असोज २४ गते केपी ओली नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । उनी अघिको सुशील कोइराला सरकारले थालेको वार्ता शृंखला र संविधान संशोधन प्रक्रिया दुवै अझै जारी छन् । शनिबार संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने संसदको तयारी छ । मधेसी मोर्चासँग वार्ता भने कहिले सफल हुने हो, अझै थाहा छैन ।

मधेसी मोर्चासँग कार्यदल स्तरमा असफल वार्तापछि बिहीबार बालुवाटारमा बसेको शीर्ष वार्ता पनि सहमति जुटाउन असफल रह्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मधेसमा दुई प्रदेश हुनेगरी सीमांकन पुनरावलोकन तथा परिमार्जन हुनेगरी प्रस्तावित राजनीतिक संयन्त्रको कार्यविधि लेखिनुपर्ने मोर्चाको माग ठाडै अस्वीकार गरे । साथै तीन दिनअघि कांग्रेस नेता तथा कार्यदल सदस्य महेश आचार्यको ‘मोर्चा मागलाई बुझ्नेबारे तीन ठूला बीच अलग अलग पोजिसन् रहेको’ भनाई पुुष्टि गर्दै यो पनि भने, ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा राख्दा हामी पनि कांग्रेससँगै सरकारमै थियौं । तर हामीलाई कुनै जानकारी नदिई त्यो प्रस्ताव ल्याइयो ।’

ओलीको टिप्पणीपछि मोर्चाका तर्फबाट संघीय समाजवादी फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारसँग आफ्ना माग पूरा गर्ने हैसियत नरहेको टिप्पणी गर्दै वार्ताको औचित्यमाथि नै प्रश्न गरे । रंगेली घटनामा बिहीबार तीनको ज्यान गएपछि यादवले विज्ञप्ति निकाल्दै सरकार आफैं वार्ता बिथोल्न लागि परेको आरोप लगाए । ‘वार्ता र संवाद मार्फत् नयाा संविधन संशोधन गरी मुलुकलाई निकास दिनुको सट्टा आन्दोलनकारी माथि चरम दमन गरी सरकार आफै वार्ता बिथोल्न लागि परेको गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ,’ यादवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘सरकारले एकातिर वार्ता गर्ने अनि अर्कोतिर जनता भिडाउने र आन्दोलनकारी माथि दमन गर्ने निकृष्ट कार्य तत्काल बन्द गरी सार्थक वार्ता मार्फत् देशलाई निकास दिनेतर्फ गम्भीर हुन आह्वान गर्दछौं ।’

मोर्चा आबद्ध सद्भावना पार्टी, तमलोपाले पनि विज्ञप्ति जारी गरी रंगेली घटनाको विरोध गरेका छन् । सद्भावना महासचिव मनिषकुमार सुमनद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राज्यले वार्ता र संवादलाई धरापमा पार्ने काम गरेको बताइएको छ ।

सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले वार्ता राम्रै ट्रयाकमा गइरहे पनि प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिले भाँडिएको आरोप लगाए । ओलीले मोर्चाको भनाइअनुसार संशोधन स्वीकार्य नहुने भन्दै अहिलेको संशोधन जस्ताको तस्तै पास गरौं भन्ने प्रस्ताव राखेपछि आफूहरु उठेको उनको भनाई थियो । कर्णले भने, ‘तपाईंहरुलाई जे जे इच्छा छ त्यो गर्नुस्, फेरि वार्ताको महसुस गर्नुभयो भने हामी आउँला भनेका छौं ।’

सत्तारुढ र विपक्षमा बाँडिएका नेताहरु भने बिहीबारको वार्ता तथा मधेसमा देखिएको तनावले तत्कालै संवादहीनता उत्पन्न नहुने दाबी गर्छन् । कांग्रेस नेता महेश आचार्यले राजनीतिक नेतृत्वमा विश्वासको कमी देखिए पनि वार्ता र संवादको प्रक्रियाले फेरि गति लिने टिप्पणी गरे ।

तराई मधेस सद्भावना पार्टीका वरिष्ठ नेता रामनरेश राय निरन्तर संवादमा एउटै कुरा दोहोरिइरहेकामा खिन्नता व्यक्त गर्छन् । बिहीबार बिहानको वार्ता र यसअघिका कार्यदल बैठकमा तीन दलले संविधान संशोधनमा सहयोग गर्न मोर्चाको सहयोग मागेको, तर आफ्ना मागबारे भने मुख नखोलेको दुखेसो उनले पोखे ।

सहमति निकट पुगिसकेको भनिएको तीन दल– मोर्चा संवाद सिलसिला अवरुद्ध भएपछि मोर्चाले कार्यदल स्तरमा अब वार्ता हुन नसक्ने घोषणा गरेको छ । सीमांकन थाती राखेर उधारो सहमति गर्न आफूहरु तयार हुदासमेत तीन दल सहमति गर्न तयार नभएको मोर्चा नेताहरुको आक्रोश छ । तर तीन दल भने मोर्चाले मधेसमा दुई प्रदेश हुने असम्भव माग दोहोर्‍याइरहेको तर्क गर्छन् ।

मोर्चा भने यही अवस्थामा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने प्रक्रियामा आफू सहभागी नहुने बताइरहेको छ । तर कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि र फर्मुल्लाह मन्सुरले पेश गरेका संशोधन विधेयक आफ्ना मागसग निकट रहेको मोर्चाले संकेत र सन्देश दुवै दिइसकेको छ । आफ्नो सहमतिबेगर संविधान संशोधन विधेयक पारित गराइए वीरगन्ज नाकालगायत नेपाल भारत सीमामा जारी नाकाबन्दी कायमै रहने मोर्चाको चेतावनी छ । तर तीन ठूला दलले भने मोर्चाको अप्रत्यक्षमा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने, त्यसपछि मोर्चाबाट आन्दोलनको स्वरुप बदलिन सक्ने अपेक्षा अनौपचारिक कुराकानीका सन्दर्भमा गर्ने गरेका छन् । ‘मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक पारित भएपछि नाकाबन्दी खोल्ने वचन दिइसकेको छ,’ कार्यदलका एक उच्च नेताले भने ।

यस बीचमा चलेका कार्यदल बैठकमा मोर्चाले ११ बुदे मागमध्ये केही माग छाडेको संकेत गरेको थियो । तर असफल वार्ता शृंखलासगै मोर्चाले ती माग फेरि ब्युताउने चेतावनी दिएको छ । यता तीन ठूला दलले वार्तामा फेरि आउन आग्रह गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले एमाले भ्रातृ संगठन युवा संघ आयोजित कार्यक्रममा मोरङको रंगेली जाने कार्यक्रम तय गरे । मधेसी मोर्चासग वार्ता सफल नहुदासम्म शीर्ष नेताका भ्रमणहरु मधेसमा राखिदा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको जनकपुर यात्राजस्तै विवादित बन्न सक्नेबारे आफूहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएको एक कार्यदल सदस्यले बताए ।

बिहीबारको वार्तासमेत निष्कर्षविहीन टुंगिएपछि नयाँ शिराबाट संवाद प्रक्रिया थाल्नुपर्ने ती कार्यदल सदस्यको भनाई छ । ‘बिहीबार मोरङमा भएको तनावलाई संवादमा बदल्न सरकारले तुरुन्त पहल गर्नुपर्छ,’ ती सदस्यले भने, ‘वार्तालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन नेतृत्वले पहल लिनुको साटो फिल्डमा कार्यकर्ता उतार्न थाल्ने हो भने देशले क्षतिमात्रै बेहोर्छ ।’
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •