सकारात्मक छलफलतिर दलहरु

178
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ६ फागुन ।
प्रमुख राजनीतिक दल संघीयतालगायत विषयमा माघ ५ मा भएको प्रारम्भिक समझदारीलाई टेकेर छलफल गर्न सकारात्मक देखिएका छन् । कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरूले सहमतिका लागि माघ ५ प्रस्थान विन्दु हुने बताएका छन् ।

सत्तापक्ष र विपक्षीबीच औपचारिक कुराकानी भइरहेका बेला प्रमुख दलहरू राजनीतिक गतिरोध भएकै विन्दुबाट छलफल चलाए सहमति हुन सक्ने विश्वासमा छन् । ‘त्यसबेला संघीयतालगायत मुद्दामा सहमति नजिक पुगेको हो, त्यसमै टेकेर अघि बढ्ने हो भने सहमति हुन सक्छ,’ कांग्रेस नेता एवं कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले भने, ‘अब छलफल त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ ।’

प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमकल दाहालसँग भएको छलफलमा माघ ५ कै स्थितिबाट सहमति खोज्न आग्रह गरेका छन् । त्यतिखेर दलहरूबीच मिश्रति शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीमा सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो । संघीय प्रदेशका विषयमा समेत विभिन्न मिल्न सक्ने विकल्प अघि सारिएका थिए ।

संघीय प्रदेश ६ देखि १० वटासम्म बनाउन सकिने, प्रदेशको नाम र सीमांकनको जिम्मा सम्बन्धित प्रदेशलाई दिन सकिने, पूर्व झापा, मोरङ र सुनसरी एवं सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुरको विवाद आयोगले तीन महिनाभित्र टुंग्याउने विकल्प अघि सारिएको थियो । बढी विवादित पाँच जिल्ला केन्द्रबाट शासित हुने विकल्प समेत अघि सारिएको थियो । यस्तै विकल्पमध्ये एक मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले अघि सारेका थिए ।

‘माघ ५ गते अघि सारेका विकल्पमा कांग्रेस, एमाले तयार भएनन्, हामीले सहमति गरेर जाऔं भनेका थियौं । कांग्रेस, एमालेले प्रक्रियामा मात्र जोड दिएर हुन लागेको सहमति भाँडे,’ एमाओवादी महासचिव कृष्णबहादुर महराले कान्तिपुरसँग भने, ‘सहमतिमा संविधान जारी गर्ने प्रतिबद्धता नभएसम्म वार्ता हुँदैन । हामी यसकै लागि आन्दोलनको तयारीमा छौं ।’

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले अझै माघ ५ कै विन्दुबाट छलफल गर्न सकिने उल्लेख गरे । उनले त्यसबेला विपक्षी दलले नमानेको आरोप लगाए । ‘हामी त अहिले पनि छलफल गरौं, वार्तामा बसौं भनिरहेका छौं । वार्ता र छलफल जुन विन्दुबाट पनि सुरु गर्न हामी तयार नै छौं । उहाँहरू नै छलफलका लागि गम्भीर हुनुहुन्न,’ उनले भने ।

कांग्रेस, एमाले, एमाआवादी र मधेसी दल माघ ५ मा सहमति नजिक पुगेर आआफ्नो अडानमा फर्किएका कारण राजनीतिक गतिरोध बढेको थियो । माघ ५ गते प्रश्नावली समिति बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा विपक्षीले संविधानसभामा तोडफोड गर्दै विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि वार्ता अझै औपचारिक रूपमा सुचारु हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय कांग्रेस र एमाओवादीबीच अनौपचारिक छलफलमा सहमति गरेपछि मात्र औपचारिक वार्ता गर्ने निधो भएको छ । विपक्षी मोर्चा सहमतिबाट संविधान जारी गर्ने भन्दै फागुन १६ गते शक्ति प्रदर्शनको तयारीमा लागेका छन् । सत्तापक्षको आग्रहमा संविधानसभा अनिश्चित समयका लागि स्थगित भएको छ । विपक्षीहरूको पहिलो चरणको आन्दोलन सकिएपछि दलहरूबीच वार्ताले तीव्रता पाउने नेताहरूले विश्वास गरेका छन् ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •