वार्ताका लागि शर्त नै शर्त

81
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २४ माघ ।  नयाँ संविधान प्रक्रियाबाट कि सहमतिबाट ? यो विवादमा सत्तापक्षीय र विपक्षी मोर्चा दुबैले आ-आफ्नो हठ नछाडा उनीहरू अहिले लगभग ‘बोलचाल बन्द’ को स्थितिमा पुगेका छन् । एमाओवादीसहितका विपक्षीले आन्दोलन रोके मात्र सहमतिको वातावरण बन्ने सत्तापक्षको भनाई छ भने संविधानसभामा अघि बढेको प्रक्रिया स्थगन वा सहमतिमा संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता नआएसम्म वार्तामै नवस्ने विपक्षी मोर्चाको अडान छ ।

यस्तोमा आन्दोलन र प्रक्रिया एकै पटक स्थगत गर्न तयार हुने हो भने मात्र संवादको ढोका खुल्ने देखिन्छ । दुबै पक्ष को पहिले रोकिने भन्नेमा लचक हुन नसक्दा संवादहीनता लम्बिदो छ । उनीहरू एक अर्का विरुद्ध ‘वाकयुद्ध’मा उत्रेका छन् ।

‘हामी अधिकतम लचकताका साथ वार्ताबाटै सहमति खोजेर अघि बढ्न चाहन्छौ’ एमाले उपाध्यक्ष भिम रावलले शुक्रबार कान्तिपुरसंग भने, ‘आन्दोलन रोक्ने हो भने उहाँहरुले भनेका मागमा सोच्न सक्छौ ।’

एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्रीसंगको भेटमा संविधाधनसभाभित्रका प्रक्रिया रोके वा बिगतका सहमतिका आधारमा संविधान बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे वार्तामा वस्न तयार भएको बताइसकेका छन् । तर न सत्तारुढ दल त्यसका लागि तयार छन् न एमाओवादी तत्कालै आन्दोलन रोक्ने पक्षमै छ । सत्तारुढ दल प्रक्रिया झन् झन् अघि बढाएर बिपक्षीमाथि दबाव दिन चाहिरहेका छन् भने बिपक्षी आन्दोलनबाट शक्ति प्रदर्शन गर्न खोजीरहेका छन् ।

‘सहमतिका आधारमा संविधान जारी गर्ने गरी सार्थक वार्ता सुरु गर्नुपर्छ’ एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘आन्दोलनबीच वार्ता गर्दैनौ भनेका छैनौ । आन्दोलनका बीच सार्थक वार्ता हुन सक्छ ।’ दुबै पक्ष अडानबाट टसकोमस नहुने हो भने तत्काल वार्ता सुरु हुन अप्ठेरो छ । एमाओवादी शिर्ष नेता आन्दोलनको तयारीका लागि शुक्रबार राजधानी छाडेका छन् । त्यस्तै मधेशी दलका शिर्ष नेताहरु पनि मधेश झरिसकेका छन् ।

युद्धका बेला समेत वार्ता र छलफलबाटै राजनीतिक निकास दिएका प्रमुख दलहरु झण्डै दुई सातादेखि एक अर्काको नाम सुन्न चाहदैनन् । राजनीतिक आन्दोलनले हासिल गरेको गणतन्त्र, संघीयता लगायतका मुद्दा संस्थागत गर्ने दस्तावेज संविधान निर्माणमा मिलेर अघि जानुपर्नेमा उनीहरुबीच्ा यतिबेर पानी बाराबारको अवस्था छ ।

दुई पक्षबीच वार्ताको अनौपचारिक पहल भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले सत्तारुढ दलको तर्फबाट एमाओवादी नेतालाई भेटेरै कुराकानी गर्न खोजेका छन् । एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल निवासमै कोइराला पुगे । दुबै पक्ष वार्ताका लागि तयार रहेको बताइरहेका पनि छन् । शुक्रबार काग्रेस एमालेको बैठकले अझ लचकताका साथ वार्ता गर्ने र त्यसमा प्रधानमन्त्रीले थप अग्रसरता लिने निर्णय गरेको छ । तर संवादले औपचारिकता लिन सकेको छैन । संवादहिनताको गाँठो किन फुकिरहेको छैन ? नेताहरुकै अनुसार, कुनै पक्ष पनि अर्कोसंाथ झुक्न चाहदैन । नेताहरुबीच नै जुंगाको लडाई छ ।

‘पार्टी पार्टीबीच र नेता नेताबीच देखिएको ‘इगो’का कारणले पनि वार्ता हुन सकेको छैन’ एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘पार्टी र नेताको इगोले देश बर्वाद गर्न हुँदैन ।’

संविधानसभाको झण्डै दुई तिहाई मतबाट अघि बढेको प्रक्रिया तत्काल रोकिहाल्ने अवस्थामा सत्तारुढ दल छैनन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको दुई दलको बैठकको निष्कर्ष पनि त्यही हो ।

‘अधिकतम लचकताका साथ प्रस्तुत भएर एमाओवादीसहित विपक्षी मोर्चासंग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्रीलाई थप अग्रसरता लिन जिम्मेवारी दिइएको छ’ काग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खडाले भने, ‘कसरी गर्ने र के गर्ने भन्नेबारेमा प्रधनमन्त्रीले तय गर्नुहुन्छ संविधानसभाको प्रकृयालाई पनि संगै अघि बढाउने निर्णय भएको छ ।’ दुई तिहाई मतको बलमा अघि बढेको प्रक्रिया रोके विपक्षी मोर्चा संग झुकेको सन्देश जाने बुझाई सत्तारुढ दलको छ र घोषणा गरिसकेको आन्दोलन हठात् रोक्न विपक्षीलाई सजिलो छैन । बिपक्षी दलका नेताहरु आन्दोलनका कार्यक्रम लिएर जिल्ला जिल्ला पुगिसकेका छन् । तत्काल आन्दोलन रोकेमा सत्तारुढ दलले भनेजस्तो शक्तिहीन भएको सन्देश जान्छ । त्यो देखाउन विपक्षी मोर्चा चाहदैन ।

सत्तापक्ष र बिपक्षीबीच छिट्ट्रै वार्ताको वातावरण बनेन भने झन् दूरी बढ्नेछ । त्यसबेला दलहरुबीच वार्ताको लागि वातावरण बन्न अरु धेरै समय लिने छ । त्यस्तो बेला संविधान निर्माण पुरा हुने त परै छ, दलहरुबीच वार्ता हुनने कठिन हुनेछ । ‘छिट्टै वार्ता सुरु भएन भने समय बित्दै जाँदा चाहेर पनि एक ठाउमा बस्ने वातावरण नबन्न सक्छ’एमाओवादी उपाध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘समयमा सार्थक वार्ता भएन भने पछि पछुताउनु पर्नेछ, मुलुक द्वन्द्वमा गयो भने प्रतिगामी, पृथकतावादी, धार्मिक असहिष्णुता हुन सक्छ ।’
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •