संविधान विद्येयकमा तीन दलको संयुक्त संशोधन

194
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २० भदौ ।
कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले शनिबार संविधान विधेयकमा संयुक्त संशोधन दर्ता गराउँदै निर्धारित समयमा संविधान जारी गर्ने सन्देश दिएका छन् ।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा निर्माणको सहयात्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम (लोकतान्त्रिक) भने चार दलिय गठबन्धनबाट औपचारिकरुपमै बाहिरिएको छ ।
थारु आन्दोलनका माग संघीय आयोग मार्फत सम्बोधन गर्नेगरी गच्छदारलाई मनाउने अन्तिम सम्मको प्रयास विफल भएपछि तीन दलका प्रमुख सचेतकहरुले शीर्ष नेताहरुको सहमति अनुसारको संयुक्त संशोधन प्रस्ताव साँझ संविधानसभा सचिवालयको विधेयक शाखामा दर्ता गराएका हुन् ।

संविधन विधेयक पारित गर्न संविधानसभाको दुई तिहाई मत आवश्यक पर्ने भएकाले प्रमुख दलहरुको सहमतिको संशोधन मात्रै पारित हुने सम्भावना रहन्छ । बाँकी संशोधन आफ्नो राजनीतिक अडान र सौद्धाबाजीमा सिमित हुन सक्छन् ।

प्रमुख दलहरुको सहमति अनुरुपका विषयमा मुख्य सचेतकले मात्रै संशोधन दर्ता गराउने पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति र संसदीय दलको औपचारिक निर्णय विपरित कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुनरसिंह केसी र शेखर कोइरालालले दर्ता गराएको संसोधन पनि फिर्ता लिएका छैनन् । उनीहरुलाई प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले दलको निर्णय अनुसार संशोधन फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए ।

तीन दलले संसोधन मार्फत आफ्ना दल भित्रका असन्तुष्ट सभासद्, साना दल र सर्वोच्च अदालत सहितका केही शक्तिशाली सवबैधानिक निकायको सरोकार सम्बोधन गरी संविधान जारी गर्ने प्रयासलाई सहज पार्ने प्रयार गरेको देखिन्छ । संयुक्त संशोधनमा असन्तुष्ट पक्षको माग संबोधन गर्न चार वटा संबैधानिक आयोग थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दशवर्षमा पुनरावलोकन हुनेगरी थारु, मुस्लिम, मधेसी र आदिवासी जनजाति आयोग गर्न गर्ने ब्यवस्था हुन लागेको हो । संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा महिला, दलित र समावेशी आयोगको ब्यवस्था थियो । आन्दोलनरत विभिन्न समुह र सत्तारुढ दलकै सभासद्हरुले थारु, मुस्लिम, मधेसी र आदिवासी जनाजातिको हित संरक्षणका लागि छुट्टाछटै आयोगको माग गरेका थिए ।

एमाओवादी र अन्य दलका जनजाति सभासदको दबाबलाई सम्बोधन गर्दै संशोधनमा धर्मनिरपेक्षताको ब्याख्या मात्रै थप गरिएको छ । राप्रपा नेपालसहित विभिन्न हिन्दुवादी शक्तिहरुले संविधान विधेयकमा राज्यको परिभाषामा समावेश भएको धर्मनिरपेक्षता हटाउन दवाव दिएका थिए । तीन दलको संशोधन प्रस्तावमा ‘धारा ४, १ को प्रयोजनका लागि ‘धर्मनिरपेक्षता’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक, सास्कृतिक स्वतन्त्रतालाई सम्झनुपर्छ’ भन्ने स्पष्टिकरण थप गरिएको छ ।

तीन दलले संसोधन प्रस्तावमा छुटै संवैधानिक अदालतको साटो सर्वोच्च अदालतमै संबैधानिक इजालाश राख्ने प्रस्ताव गरेका छन् । संघीयता सम्बन्धी विवाद समाधानका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा छुटै संवैधानिक अदालत राख्ने विधेयकको प्रावधान प्रति सर्वोच्च अदालतको तिब्र असन्तुष्टि थियो । यसअघि सर्वोच्चको ‘फुलकोर्ट’ले संबैधानिक अदालतको प्रावधान नराख्न संविधानसभालाई लिखित सुझावनै दिएको थियो ।

संशोधनमा प्रधानन्याधीशको नेतृत्वमा रहने संबैधानिक इजालाशमा न्याय परिषद्ले तोकेका चार जना न्यायाधीश रहन प्रावधान प्रस्तावित छ । संशोधनमा सर्वोच्च अदालतमा बढिमा २१ जना न्यायाधीश रहने ब्यवस्था पनि समेटिएको छ ।

विधेयकको धारा १९ (१)मा सर्वोच्चमा प्रधानन्याधीशका अतिरिक्त बढिमा १४ जना न्यायाधीश रहने र दश जना सम्म अस्थायी न्यायधीश नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान थियो । संशोधनले अस्थायी न्यायाधीश सम्बन्धी प्रावधान हटाएको छ ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •