सहमति गर्दा कुन दलले के छाडे ?

166
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २० असार ।

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा आफ्नो राजनीतिक दर्शन अनुसार नभएको भन्दै प्रमुख तीनवटै दलभित्र असन्तुष्टी बढ्न थालेको छ । मस्यौंदामा उल्लेखित कतिपय शव्द र व्यवस्था पार्टीको विचार, सिद्धान्त र अडानविपरित भएको भन्दै प्रमुख तीन दलका नेतृत्वमाथि संझौतापरस्तको आरोप लाग्न थालेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलले आ(आफ्ना विचार र अडानबाट पछि हटेकै कारण जेठ २५ को मध्यरात १६ बूँदे राजनीतिक सहमति संभव भएको थियो । अहिले त्यसैको जगमा बनेको प्रारम्भिक मस्यौदालाई लिएर कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीभित्रका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुमा बढी असन्तुष्टी देखिएको छ ।

कांग्रेसले के छाड्यो ?

प्रस्तावनामा बहुलबाद

धार्मिक स्वतन्त्रता

संघीयतामा ६ या ७ प्रदेश

साझा नाम

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य मात्रै हुने   

थ्रेसहोल्ड

संवैधानिक बेञ्च

एमालेले के छाड्यो ?

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री

६ या ७ प्रदेश

प्रदेशका  साझा नाम

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यमात्रै हुने

थ्रेसहोल्ड

एमाओवादीले के छाड्यो ?

प्रदेशको संख्या

जातिय पहिचानका आधारमा प्रदेश  

राष्ट्रपतिय प्रणाली

बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली

न्यायाधीश र सम्वैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुका पुर्ननियुक्ति  

प्रमुख तीन दलमध्ये सबभन्दा असन्तुष्टी कांग्रेसभित्र देखिएको छ, त्यसपछि एमाओवादी र एमालेमा । तीन दिनदेखि चलेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा संविधानको प्रस्तावनामा बहुलबाद शव्द राख्न नसकेको भन्दै पार्टी नेतात्रय र मस्यौदा समितिका सभापति एवं महामन्त्री कृष्ण सिटौलाको तिव्र आलोचना छ । ‘बहुलबाद’ शव्द नराखेर प्रस्तावनामा ‘समाजवाद’ भन्ने शव्द राखिनुले पार्टी नेतृत्व कम्युनिष्टको ‘पुच्छर’ भएको भन्दै दलको बैठकमा सदस्यहरुले आक्रोश पोखेका थिए ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले ‘बहुलबाद’ कै लागि कांग्रेसले २००७ सालदेखि सघर्ष गर्दै आएको बताउँदै संविधानको प्रारम्भिक मस्यौंदा कम्यूनिष्टहरुले उठाएको विचारसंग नजिक रहेको बताए । ‘कुनै पनि संविधानको प्रस्तावना संविधानको मुटु हो । अहिले प्रस्तुत भएको संविधानको प्रस्तावना एकदमै निरश छ र कांग्रेसका कुनैपनि नेताले यो लेखेका होइनन’ कोइरालाले भने,‘नेपालमा कुनैपनि बेला कम्यूनिष्टहरुले दुई तिहाई ल्याए भने र निरंकुश प्रवृतिको व्यक्ति शासनमा आयो भयो भने मुलुक फेरी अधिनायकबादमा जाने निश्चित छ ।’

एमाओवादीको संसदीय दलको बैठकमा पनि सभासद्ले पार्टी नेतृत्व संझौता परस्त भएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा शुक्रबार बसेको एमाओवादीको संसदीय दलको बैठकमा धारणा राख्ने अधिकांश सभासद्ले पार्टी नेतृत्व सम्झौतावादमा फसेको र विगतमा जनताका सामु गरिएको प्रतिबद्धता भुलेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । एमाओवादीको मुख्य चासो संघीयतामा नै देखिन्छ । सिमाकंन र नाम विनाको संघीयतामा संझौता गरेको भन्दै एमाओवादी भित्र आलोचना बढी छ । शासकीय स्वरुपमा उसले पहिल्यै फरक मत सहित प्रकृयामा जानेमा सहमति जनाएको छ । शासकीय स्वरुपमा एमाओवादीको औपचारिक अडान राष्ट्रपति प्रणाली थियो ।

संघीयतामा एमाओवादीले ११ प्रदेशको धारणा ल्याएको थियो ।  संघीयताको सिमाकंन राज्य पुर्नसंरचना आयोगको सिफारिसमा गरिने उल्लेख गरे पनि एमाओवादीले प्रदेशको नामकरण भने पहिचानको आधारमा हुनुपर्नेमा जोड दिदै आएको थियो ।  एमाओवादीले घोषणा पत्रमा प्रदेशको नाम लिम्बुवान,  किराँत, ताम्सालिङ, नेवा, तमुवान,. मगरात, भेरी(कर्णाली, सेती(महाकाली, थारूवान(मधेस र कोचिला हुनुपर्ने अडानमा थियो । १६ बुंदे सहमतिमा एमाओवादीले यी सवै अडान छाडेको छ । प्रदेशको संख्यामा एमाओवादी ११, १० हुँदै ८ मा ओर्लियो भने कांग्रेस र एमाले ६, ७ हुँदै ८ मा उक्लिए । त्यसअघि संविधान निर्माणमा कांग्रेस एमाले ९ बूँदे अवधारणासहित एक ठाउँमा उभिएका थिए । संघीयताकै हकमा दुई ठुला यी दलले सिमा, नामसहितको सात प्रदेशको खाका प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसमा सहमति नभएपछि नाम सम्वन्धित प्रदेशसभालाई र सिमांकन संघीय आयोगको सिफारिसमा रुपान्तरित संसदले गर्ने निर्णयमा पुगे ।

तुलनात्मक रुपम एमालेभित्र विवाद कम छ । एमाले केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र अधिकारीले पार्टीभित्र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली छाडेकामा गुनासो भएको बताउँछन । एमाओवादी राष्ट्रपतिय प्रणालीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा झरीसकेको अवस्थामा नेतृत्वले संसदीय प्रणालीमा खुरुक्क सहमति जनाएको भन्दै एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुले आलोचना गर्दै आएका छन । ‘कुनै पनि पार्टीले अडान लिएर बसेका भए सहमति कहिल्यै हुन्थेन’ अधिकारीले भने,‘संविधानकै नाममा अब लामो समय कुर्ने अवस्था थिएन । अहिले जस्तो संझौताका आधारमा मस्यौदा आएको छ यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ ।’

 कांग्रेसका दोस्रंो पुस्ताका नेताहरु संघीयताको नाम र सिमा समेत संविधानसभाले टुंगो लगाउनुपर्ने भन्दै नेतृत्वलाई दबाव दिन थालेका छन ।  कानूनी राज्यको वकालत गर्ने दलले अदालतको आदेशको सम्मान गर्नुपर्ने कारण जनाउदै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य कोइराला सिमाकंन र नामकंनको बिषय पनि संविधानसभाबाटै टुंगो लगाउनुपर्ने दबाव कांग्रेसभित्र बढी भएको बताउँछन ।

 कांग्रेस सभासद्हरुले बहुलबाद शव्द र धार्मिक स्वतन्त्रताको बिषयलाई प्रमुख रुपमा उठाएका छन । संविधानका बिषयमा धेरैजसो मुद्दामा कांग्रेस र एमालेको एउटै धारणा छ । जस्तो कि प्रतिनिधिसभामा पुर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने र समानुपातिकलाई राष्ट्रिय सभामा राख्ने साझा मत थियो । यो छाडेर प्रतिनिधिसभामा नै साठी र चालिस प्रतिशतको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा दुवै दलले संझौता गरेका छन । कम्तिमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड हुनुपर्ने अडान दुवै दलको थियो । अहिलेको संधिवानमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छैन । सम्वैधानिक अदालत गठन हुनुपर्ने अडान एमाओवादीको थियो । कांग्रेस एमालेको पछिल्लो अडान सर्वोच्च अदालतमा सम्वैधानिक इजलाश राख्ने साझा मत थियो ।

एमाओवादीले सबै तहका व्यवस्थापिकाको गठन बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली अनुसार विभिन्न वर्ग, जाति/जनजाति, महिला, दलित आदिको समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा गरिने अडान राखेको थियो । त्यसमा सहमति नभए पुर्ण समानुपातिक चुनाव प्रणाली हुनुपर्ने उसको विकल्प थियो । मधेश केन्द्रित दल र साना राजनीतिक दलले समानुपातिकलाई जोड दिएपछि साठी र चालिस प्रतिशतको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा सहमति भएको हो । १६ बुँदेमा हस्ताक्षर गर्ने मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) दलले पनि संविधानमा ढिलाई नगर्ने शर्तमा संघीयतामा संझौता गरेको छ । सिमाकंन र नामसहितको संघीयता हुनुपर्ने अडान लोकतान्त्रिक फोरमले अन्तिममा आएर छाडेको थियो ।

कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •