रक्षा रेग्मी
काठमाडौं ,१७ भदौ (ओएनएस) : सरकारले मापदण्ड पालना नगरेका क्रसर उद्योगलाई पुस मासान्तसम्म यथास्थानमा सञ्चालन गर्न म्याद थपेको छ । अर्थमन्त्री रामशरण महत संयोजक रहेको मन्त्रीपरिषदको अर्थ तथा पूर्वाधार समितिको परिषदको बैठकले सोमवार सो निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारबाट लिखित जानकारी नआएसम्म बन्द उद्योग सुचारु नगर्ने नेपाल क्रसर तथा खानी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
महासंघका अध्यक्ष अध्यक्ष उमेश शेरचनले आफरुहरुले संचारमाध्यममार्फत सरकारको निर्णय थाहा पाएको बताउँदै लिखित जानकारी नआएसम्म उद्योग संचालन नगर्ने बताए । ‘पुससम्म उद्योग सञ्चालन गर्न दिने भन्ने मिडियाबाट सुनेका छौं,’ उनले भने ‘तर हामीलाई लिखित जानकारी भने आइसकेको छैन ।’
सरकारले तोकेको भौतिक पूर्वाधार सहित १४ ओटा ठाँउमा सार्ने नसार्ने स्पष्ट भएर मात्र सुचारु गर्ने उनले जानकारी दिए । गत साउन ११ गते भौतिक पूर्वाधार सहित १४ वटा स्थानमा क्रसर उद्योग स्थापना गर्ने निणर्य सरकारले गरेको थियो । पुस मसान्त पछि नयाँ मापदण्ड लागु गर्ने तथा आवश्यक परेको अवस्थामा पुनरावलोकनसमेत गर्ने निणर्य सरकारले गरेको छ । नेपालमा ७ सय क्रसर उद्योग दर्तामा छन् ।
त्यसमध्ये ५ सय ४० वटा मात्र सञ्चालनमा रहेको छन् । त्यसमा पनि ३२ क्रसर उद्योगले मात्र मापदण्ड पुरा गरेको बताइएको छ । सरकारले राजमार्ग, जंगल, खोला किनारबाट ५ सय मिटर,शिक्षण स्वास्थ्य संस्था,धार्मिक स्थल,सुरक्षा निकायलगायत स्थानबाट २ किलोमिटरमा मात्र क्रसर उद्योग राख्न पाइने मापदण्ड बनाएको छ । तर यस्ता ठाँउबाट नजिक खोला हुने भएकोले सरकारको सो मापदण्ड मान्य नहुने भन्दै व्यवसायीले असार मसान्तदेखि उद्योग बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।
यसबाट ५ अर्वको काम रोकिएका धौलागिरी क्रसर व्यवसायी संघका अध्यक्ष विप्लव हमालले बताए । सरकारले पुरानो मापदण्डलाई नै प्राथमिकता दिनुको विकल्प नभएको उनले जानकारी दिए ।
