काठमाडौं, १६ साउन (ओएनएस) : बिहेमा दिने दाइजो, जन्ती, भोजभतेर, बाजागाजा तथा अन्य तडकभडक नियन्त्रण गर्नेगरि सरकारले कानुन तर्जुमा गरेको छ ।
संसद्मा दर्ता भएको ‘सामाजिक व्यवहार सुधार बिधेयक’ ले विषेश गरि मधेसमा प्रचलनमा रहेको तिलक प्रथालाई रोक लगाएको छ ।
तिलकलाई रोक र दाइजोलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै दण्डनीय बनाएको छ । यस्ता मुद्दा सरकार वादी भएर चल्ने र सूचना दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था समेत गरिएको छ । तिलक लिनेदिनेलाई तीन महिना सम्म कैद प्रस्ताव गरिएको छ।
मधेसमा तिलक र अन्य दाइजोप्रथा चरम विकृतीको रुपमा छ ।
बिधेयकले विहेमा गरगहना र दाइजो लेनदेन नियन्त्रण गरेको छ । दुलाहाले दुलहीलाई पौने ४ तोला भन्दा बढी सुन वा त्यति नै मुल्य पर्ने अन्य गरगहना भनदा बढि दिन नपाइने गरि हद तोकिएको छ ।
दुलहीपक्षले दुलाहालाई पक्षलाई बढिमा २ तोला सम्म सुन दिन सक्छन्।
यो व्यवस्थालाई उल्लघंन गरेमा दिएको गहना जफत गरि त्यति नै जरिवाना र तीन महिना सम्म कैद हुने छ।
तिलक वा दाईजो नपाएर विहे नगर्ने र विहे गरिसकेपछि दुलहीलाई यातना दिने घटना घटिरहेका हुन्छन्। यस्ता कार्यलाई अपराध मानेर दण्डित गर्नुपर्ने प्रस्तावति कानुनमा उल्लेख छ।
तिलक वा दाइजोकै कारणले वेहुली लैजान इन्कार गर्नेलाई १ लाख सम्मको जरिवाना र तीनमहिना सम्म कैदको हुनेछ।
‘विहे खर्च वा पढाई, व्यापार, व्यवसाय र व्यक्तित्व विकासमा लागेको वा लाग्ने खर्च दुलाहा वा दुलही पक्षले अर्को पक्षसँग माग्न पाइने छैन,’ बिधेयकमा भनिएको छ ।
विधेयकले निम्तालुले दिन पाउने दाईजो वा उपहारको सीमा पनि तोकेको छ ।
बिधेयकले टिकाटालो ९जनै सुपारी० गर्दा हुने तडकभडक पनि रोकेको छ । दुलाहापक्षका २५ र दुलहीपक्षका ३५ जनाको सीमा तोकिएको छ । टिकाटालो गर्दा एक तोला सुनमात्रै लिन दिन पाइने हद तोकिएको छ।
बिहेको जन्ती र भोजको निम्तालुको सीमा पनि बिधेयकले निर्धारण गरेको छ । बाजासहित १५० जना जन्ती र पार्टीमा ३५० जनाको । भोजमा १५० जना भन्दा बढी व्यक्ति बोलाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ।
साथै बिहेमा आर्मी, सशस्त्र वा जनपद प्रहरीको व्याण्ड लान प्रतिवन्ध लगाइएको छ । विशेषगरि सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरुको छोराछोरीको बिहे, व्रतवन्ध वा अरु कार्यमा सरकारी व्यण्ड बजाउने चलन छ ।
विहेभोज, भतेर तथा अन्य समाजिक व्यवहार गर्ने व्यक्तिले १५ दिनभित्र गाविस वा नगरपालिकाको वडामा हिसाब बुझाउन पर्नेछ । सम्बन्धीत सिडीयोले खर्चको विवरण माग्न सक्ने छ।
प्रस्तावित कानूनले यस्ता समारोहमा घर सजाउने र निमन्त्रणा खर्चलाई पनि मितव्ययी बनाउन खोजेको छ ।
सामाजिक सुधार ऐन २०३३ मा पनि यस्तै कडा प्रावधान थिए । लगभग चार दशकसम्म त्यो ऐन कागजमा मात्र सीमित रह्यो । त्यसको पुनरावृत्ती नहोस् भन्नेमा पनि सरकार सचेत देखिएको छ ।
यसैबीच सरकारले भड्कीलो बिहेबारीको उजुर गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ । उजुरकर्ताले विगोको २५ प्रतिशत पुरस्कार पाउने प्रावधान छ ।बिहेमा दिने दाइजो, जन्ती, भोजभतेर, बाजागाजा तथा अन्य तडकभडक नियन्त्रण गर्नेगरि सरकारले कानुन तर्जुमा गरेको छ ।
संसद्मा दर्ता भएको ‘सामाजिक व्यवहार सुधार बिधेयक’ ले विषेश गरि मधेसमा प्रचलनमा रहेको तिलक प्रथालाई रोक लगाएको छ ।
तिलकलाई रोक र दाइजोलाई नियन्त्रण गर्नुका साथै दण्डनीय बनाएको छ ।
यस्ता मुद्दा सरकार वादी भएर चल्ने र सूचना दिनेलाई पुरस्कारको व्यवस्था समेत गरिएको छ । तिलक लिनेदिनेलाई तीन महिना सम्म कैद प्रस्ताव गरिएको छ।
