स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णय यस्तो हुनुपर्थ्यो: डा.पाण्डे

96
  •  
  •  
  •  

सरकारले कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार खर्च नव्यहोर्ने बताएको छ । आइतबार बसेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको बैठकले अस्पताल भर्ना भएका कोरोना संक्रमितबाट उपचार खर्च लिने निर्णय गरेको हो ।

डा. रवीन्द्र पाण्डे

प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले अबदेखि सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालले कोरोना परीक्षण तथा उपचारका लागि शुल्क लिने बताइका छन् । यसअघि सरकारले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्दै आएको थियो । प्रवक्ता गौतमका अनुसार अब सरकारले अति अपांगता, जेष्ठ नागरिक, सरसफाईकर्मी , सुरक्षाकर्मी र अग्रपंक्तिमा खटिने कर्मचारीको मात्रै उपचार खर्च व्यहोर्नेछ ।

उनीहरुले बीमा गरेको भएमा बीमाबाट परीक्षण तथा उपचार खर्च कटाउने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै सरकारले सबै निजी, सामुदायिक, मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई कुल शैय्याको ५० प्रतिशत शैय्या कोभिडका बिरामीका लागि छुट्याउन निर्देशन दिएको छ ।

लक्षण नभएका कोरोना संक्रमितलाई अस्पतालबाट १० दिनमा डिस्चार्ज गर्ने निर्णय समेत सरकारले गरेको छ । डिस्चार्ज भएपछि एक साता अनिवार्य होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारकाले कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार खर्च नव्यहोर्ने बताएसँगै आलोचना भएको छ ।

कस्तो निर्णय लिनुपथ्र्यो ? यस्ता छन् जनस्वास्थ्य विज्ञ रबीन्द्र पाण्डेको सुझाव

१. सरकारी अस्पतालमा परीक्षण तथा उपचार पुरै नि:शुल्क हुनेछ ।
२. नीजि अस्पतालले सरकारले तोकेको भन्दा बढी उपचार शुल्क लिन पाउने छैन ।
३. होम आइसोलेसनमा कुनै पनि व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था राज्यले दिने छैन । अपवाद स्वरूप मृत्यु भएमा सरकारले शब ब्यबस्थापन गर्नेछ ।
४. यी मेडिकल कलेजहरु, यी ठूला नीजि अस्पतालहरु र यी ठूला सरकारी अस्पतालहरुलाई कोभिड डेडिकेटेड अस्पतालको रुपमा परिणत गरिएको छ ।
५. यी साना अस्पताललाई नन कोभिड अस्पतालको रुपमा परिणत गरिएको छ ।
६. नीजि अस्पतालको २० % सिट न्यून आय भएका व्यक्तिलाई निशुल्क उपचार गर्न छुट्याइएको छ।
७. पिसिआर टेस्टको शुल्क एक हजार कायम गरिएको छ।
८. सरकारले RT PCR, Pool Method, Direct PCR, Antigen kit, Antibody test, chest x ray, CT scan लगायत सबै मेथड अपनाएर परिक्षणको दायरा ब्यापक बनाइनेछ। संक्रमितलाई होम आइसोलेसन, संस्थागत आइसोलेसन तथा कडा लक्षण देखिएका संक्रमितलाई अस्पतालमा राखेर कोरोना संक्रमण समुदायमा सर्न दिइने छैन।
९. निम्न आय भएका बर्गलाई मास्क, साबुन तथा ठोस राहत स्थानीय निकाय मार्फत उपलब्ध गराइनेछ । व्यवसायीलाई कर तथा लोनमा सहुलियत दिइनेछ।
१०. हरेक बस्ती, टोल, गल्ली, चोक, तरकारी बजार, बस लगायत भीडभाड हुने ठाउँमा सबै प्रकारका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनुगमन, निगरानी तथा कार्यान्वयन गराइनेछ।
११. अनियमितताको आरोप लागेका व्यक्तिहरुलाई छानबिन गरेर असुलउपर गरिनेछ।
१२. ब्यापक रुपमा नागरिक परिचालन गरेर जनचेतना महाअभियान संचालन गरिनेछ।


  •  
  •  
  •