सोह्रबुँदेमा सहमतिमा सर्वोच्चको आपत्ति

111
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ३ असार ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) ले राजनीतिक दलहरूबीच नयाँ संविधाननिम्ति न्यायपालिकाका सम्बन्धमा भएको सहमतिमा आपत्ति जनाएको छ।

सोह्रबुँदे सहमतिका आधारमा संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले जेठ २८ गते तयार गरेको प्रतिवेदनमा न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन छानबिन र अनुगमनबारे प्रस्तावित व्यवस्था स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विश्वव्यापी मान्यताविपरीत रहेको भन्दै बुधबार सर्वाेच्चको पूर्ण बैठकले ठहर गरेको हो।

न्यायालयलाई अधीनस्थ निकाय बनाउने प्रयास भइरहेको प्रतिक्रिया दिँदै फुलकोर्टले उक्त मस्यौदा संशोधन गर्न जरुरी रहेको जनाएको छ। त्यसका लागि संविधानसभा अध्यक्ष र सम्बन्धित समितिलाई ध्यानाकर्षण गराउने फुलकोर्टको निर्णय छ।

‘सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले संविधान र कानुनबमोजिम इमानदारिता, कर्तव्यनिष्ठापूर्वक कार्यसम्पादन गरे–नगरेको सम्बन्धमा छानबिन र अनुगमन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने’ दलहरूको सहमतिलाई समितिले प्रतिवेदनमा उतारेको हो।

उक्त प्रावधान संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त एवं नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तविपरीत रहेको फुलकोर्टको ठहर छ।
‘विश्वको कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधानमा यस्तो अभ्यास छैन र यो न्यायपालिकालाई संसदीय समितिको अधीनस्थ निकाय बनाउने प्रयास हो,’ फुलकोर्टको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसप्रकारका कुनै पनि व्यवस्था न्यायपालिकाका लागि सिद्धान्ततः मान्य हुने देखिँदैन।’

संविधानको मस्यौदामा समावेश गर्न संविधान मस्यौदा समितिलाई दिएको निर्देशनउपर अदालतको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकाले तत्काल सच्याउन पत्र लेख्ने निर्णय प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहसमेत उपस्थित फुलकोर्टले गरेको छ। ‘लोकतन्त्र र संविधानवाद सम्मत व्यवस्था कायम राख्न आवश्यक व्यवस्थाका लागि संविधानसभाका अध्यक्ष, संविधान मस्यौदा समिति, संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति लगायतलाई अनुरोध गर्ने,’ फुलकोर्टपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको छानबिन र अनुगमन गर्न अलग्गै स्वतन्त्र निकाय हुनुपर्ने देखिन्छ।’

यसअघि पनि न्यायाधीशहरूले संवैधानिक अदालत नभई इजलास राख्न, न्यायाधीशहरूको कामकारबाहीका सम्बन्धमा अनुगमन र छानबिन तथा कारबाही गर्न अलग्गै संयन्त्र गठन गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए। न्यायाधीशहरूको कामकारबाहीका विषयमा अनुगमन गर्न र त्यसउपर कारबाही चलाउन पूर्व प्रधानन्यायाधीश र अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा संयन्त्र गठन भए न्यायालयको स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप नहुने उनीहरूको सुझाव थियो।

संसदीय समितिमा उपस्थित हुँदै न्यायाधीशहरूले अदालतमा रहेको भ्रष्टाचारमाथि छानबिन र अनुसन्धान हुनुपर्ने पक्षमा आफूहरू रहेको बताएका थिए। त्यसका लागि संसदीय समिति नभई स्वतन्त्र निकाय हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव थियो। हाल कायम न्याय परिषदलाई नियुक्त गर्ने निकायका रूपमा कायम राख्दै बेग्लै स्वतन्त्र निकाय गठन भए आफूहरूको आपत्ति नहुने उनीहरूले बताएका थिए। तर, समितिले त्यसको ठिकविपरीत संसदिय समिति गठन गर्ने प्रतिवेदन बनाएपछि आफूहरूले विरोध जनाउनुपरेको एक न्यायाधीशले बताए। ‘अन्य सरकारी निकायमा जस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप न्यायालयमा सुरुआत नहोस् भन्ने नै हाम्रो माग हो,’ तीन न्यायाधीशले भने, ‘भावी पुस्ताले न्याय निरूपण गर्दा डराउने अवस्था आउन सक्नेमा सजग हुन जरुरी छ।’

संवाद समितिले प्रस्ताव गरेको उक्त व्यवस्था कानुनी राज्यको अवधारणाविपरीत रहेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले यसअघि नै आपत्ति जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन छानबिन र अनुगमन गर्न बन्ने संसदीय समिति हाल कायम संसदीय सुनुवाइजस्तै कर्मकाण्डी मात्र हुने बारले जनाएको छ।
न्यायाधीशको कार्यक्षमता र अन्य विषयमा छानबिन गर्न न्याय परिषद रहेको अवस्थामा दुइटा समिति हुँदा झन् समस्या हुने बारको बुझाइ छ।
बारले न्यायपालिका र न्याय परिषदका सदस्यलाई संसदप्रति जवाफदेही बनाउन महाअभियोग लगाउन सकिने व्यवस्था भने उचित हुने सल्लाह दिएको थियो।
नागरिकबाट


  •  
  •  
  •