पिछडिएको क्षेत्रसम्बन्धी रिटको सुनवाई वैशाख ५ मा

278
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ५ चैत (ओएनएस) : सरकारले घोषणा गरेको पिछडिएको क्षेत्रविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिटको सुनुवाई आगामी वैशाख ४ गते हुने भएको छ।

रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र निर्वाचन आयोगले लिखित जवाफ पेश गरिसकेपछि अदालतले रिटको पेशी वैशाख ५ गतेका लागि तोकेको हो।

गृह मन्त्रालयका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले अदालतमा लिखित जवाफ पेश गर्दै वैज्ञानिक ढंगले सुचिकृत गरेको उल्लेख गरेका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘यसरी क्षेत्र निर्धारण गर्दा राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले संकलन गरेको आधिकारिक तथ्यांकको आधारमा खानेपानीको श्रोत, विद्युतमा भएको पहुँच, र साक्षरता दरलाई आधार मानी आएको योगफललाई एकीकृत सूचकांक मानी त्यसको ४५ भन्दा कम योगफल भएका स्थानीय तहलाई वैज्ञानिक ढंगले सम्बन्धित प्रदेशको हकमा पिछडिएको क्षेत्र तोकेको हो।’

सरकारले गत असोज २० गते प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४ को अनुसूची २ मा विभिन्न प्रदेश अन्तर्गतका पिछडिएको क्षेत्र भनेर २१ जिल्लाका ५७ स्थानीय तहलाई सुचिकृत गरेको थियो।

उक्त सुचीमा बाँकेको तरैनापुर, सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी, मारिण गाउँपालिका, सुर्खेतको बराहताल, चौकुने गाउँपालिका, डोटीको आदर्श, पूर्वीचौकी गाउँपालिका, कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका र बैतडीको शिवनाथ गाउँपालिकासमेत पिछडिएको क्षेत्रमा सुचिकृत भएका थिए।

तर, ती क्षेत्रहरुभन्दा अति नै विकट अझ भोकमरीले ग्रसित हुने र सधै राज्यबाट पछाडी पारिएको दार्चुला जिल्लाका कुनैपनि स्थानीय तह पिछडिएका क्षेत्रमा नपारिएको भन्दै गत असोज २९ गते अधिवक्ता कृष्ण महराले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।


  •  
  •  
  •