न्यायाधीशको निगरानी संयन्त्र

163
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २१ कात्तिक ।

प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा ‘न्यायाधीश आचारसंहिता अनुगमन संयन्त्र’ गठन गर्ने भएका छन्। आचारसंहिता पारित भएको ६ वर्षपछि पहिलोपल्ट उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन हुन लागेको हो। आचारसंहिता अनुगमन संयन्त्र नहुँदा न्यायाधीशका गतिविधिमाथि निगरानी हुनसकेको छैन। न्यायाधीशको राष्ट्रिय सम्मेलनले २०६५ सालमा आचारसंहिता पारित गरेको थियो। त्यसअघि २०५५ सालमा जारी आचारसंहिता त्यतिबेला खारेज भएको थियो।

न्याय सम्पादन स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाई न्यायाधीशको प्रतिष्ठा वृद्धि गर्ने लक्ष्य आचारसंहिताको छ। नैतिक बन्धनका लागि ल्याइएको आचारसंहिता पालनामा न्यायाधीश आफैं उदासीन रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश साहले न्यायाधीशको राष्ट्रिय सम्मेलनअघि नै उच्चस्तरीय अनुगमन संयन्त्र गठन गर्ने तयारी गरेका छन्। ‘सम्मेलनअघि नै आचारसंहिता अनुगमन संयन्त्र गठन गर्ने तयारीमा प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ’, सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता बाबुराम दाहालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अहिलेसम्म भिन्नै अनुगमन संयन्त्र थिएन। संयन्त्रले आचारसंहिता पालना भएनभएको हेर्छ।’

न्यायाधीशका अशोभनीय क्रियाकलाप देखिएमा ‘नोटिस’ मा लिएर कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्मा प्रस्तावको अधिकारसमेत हुने गरी संयन्त्र गठन हुनेछ। दाहालका अनुसार न्यायाधीशको आचारसंहितामा कुनै गुनासो आएमा अहिले प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयबाटै बुझबुझारथ भइरहेको छ। सूक्ष्म रूपमा न्यायाधीशका गतिविधि हेर्न उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्न लागिएको हो। ‘न्यायाधीशको राष्ट्रिय सम्मेलनअघि नै संयन्त्र क्रियाशील हुने गरी तयारी छ’, दाहालले भने।

न्यायाधीशका अशोभनीय क्रियाकलाप देखिएमा ‘नोटिस’ मा लिएर कारबाहीका लागि न्यायपरिषद्मा प्रस्तावको अधिकारसमेत हुने गरी संयन्त्र गठन हुनेछ। यसले आचारसंहिताको प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

आचारसंहितामा न्यायाधीश मुद्दाका पक्षविपक्षको प्रभावमा पर्न नहुने, दबाब, भनसुन, धम्की वा आग्रहबाट प्रेरित हुन नहुने, व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाका सदस्यसँग अनुपयुक्त सम्पर्क र सहकर्मी न्यायाधीशलाई भनसुन वा हस्तक्षेप गर्न नहुने र गोपनीयता भंग गर्न नहुने उल्लेख छ।

पूर्वाग्रह, पक्षपात र मोलाहिजा नगरी न्यायिक कर्तव्यको पालना गर्नुपर्ने, कुनै व्यक्तिसँग नाजायज सम्पर्क र सम्बन्ध राख्न नपाइने, स्वच्छ सुनुवाइमा प्रभाव पर्ने गरी बोल्न नपाइने, परिवार र कानुन व्यवसायीको स्वार्थ जोडिएका मुद्दा हेर्न नमिल्ने, न्याय सम्पादनको कुनै काम गर्न वा नगर्न कसैसँग उपहार, ऋण वा अन्य लाभ लिन नपाइने, आर्थिक अनुशासन र सदाचारमा रहनुपर्नेलगायत विषय आचारसंहितामा छन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •