फैसला भुक्तान नगर्नेलाई खोज्न अदालतको टोली

68
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २ कात्तिक ।
फैसलाअनुसार कैद, जरिवाना तथा सरकारी बिगो भुक्तान नगरेका व्यक्तिलाई खोज्न सर्वोच्च अदालतको विशेष टोली परिचालन भएको छ । फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सुरक्षाकर्मीसहित शनिबार टोली परिचालन गरेको हो ।

पहिलो चरणमा सबैभन्दा बढी कैद, जरिवाना र सरकारी बिगो असुल नगर्ने पक्ष रहेका १६ जिल्लामा टोली परिचालन गरिएको हो । टोलीले फैसला नटेर्ने व्यक्तिको खोजी गरी लगत फरफारक गर्नेछ । त्यस्ता व्यक्तिलाई जहाँ भेट्यो त्यहीँ पक्राउ गर्ने गरी टोलीलाई अधिकार दिइएको छ ।

‘रणनीतिक योजनाको लक्ष्यअनुसार हामीले १६ जिल्लामा टोली परिचालन गरेका हौँ,’ फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रमुख महेन्द्रनाथ उपाध्यायले भने, ‘अभियानका रूपमा १६ जिल्लाबाट सुरु गरिए पनि योजनाअनुसार अब निरन्तर रूपमा अनुगमन हुन्छ ।’

फौजदारी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्न अभियान चलाइएको निर्देशनालयले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतको तेस्रो रणनीतिक योजनाअनुसार निर्देशनालयले अभियान चलाएको हो । यसका लागि सर्वोच्चको ‘फुलकोर्ट’ले निर्देशिकासमेत जारी गरेको छ ।

हालका वरिष्ठ न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संयोजक रहेको समितिले रणनीतिक योजना तर्जुमा गरेको थियो । सो योजना कार्यान्वयनमा प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहले तदरुकता देखाएका हुन् । निर्देशनालयले ००७ सालदेखिका कतिपय फैसला कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।

फैसला कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा छनोट भएका जिल्लामा झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर छन् । सबै जिल्लामा बाँकी कैद, जरिवाना असुलीको लगत निर्देशनालयले तयार पारेको छ ।

प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक टोली स्थलगत रूपमा फैसला कार्यान्वयन नगर्ने पक्षको खोजीमा गएको निर्देशनालयले जनाएको छ । प्रत्येक टोलीमा पाँच सदस्य छन् । टोलीले कैद, जरिवाना वा बिगो लागेको व्यक्तिलाई पक्राउ गरी जिल्ला अदालतमा दाखिला गर्नेछ । दोषी ठहर गरिएको व्यक्ति फैसलाको लगत विवरणमा उल्लेख भएको ठेगानामा रहे/नरहेको यकिन गर्ने जिम्मेवारी पनि विशेष टोलीलाई छ । टोलीको कामलाई सर्वोच्चका न्यायाधीश अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय अनुगमन समितिले नियमित अनुगमन गर्नेछ ।

सर्वोच्चको तेस्रो रणनीतिक योजनाले विशेष अभियान १४ जिल्लामा सञ्चालन गर्ने गरी कार्ययोजना बनाएको थियो । तर, निर्देशनालयले उपत्यकाका भक्तपुर र ललितपुरलाई पनि थपेर अभियान सञ्चालन गरेको हो ।

निर्देशनालयका अनुसार १४ जिल्लामा दण्ड–जरिवाना तोकिएका ६६ हजार एक सय ४८ मध्ये ४१ हजार चार सय पाँच फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन् । ५३ हजार नौ सय ९२ वर्ष कैद कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । त्यस्तै, सात अर्ब आठ करोड ४२ लाख ९१ हजार १७ रुपैयाँ जरिवाना उठ्न बाँकी रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ । यो विवरण १४ जिल्लाको मात्र हो ।

यसअघि २१ पुस ०७० मा केन्द्रीय न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले फैसला नटेर्नेको सरकारी सुविधा बन्चित गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय र विभागलाई पत्राचार गरेको थियो । समितिले अदालतको कैद, जरिवाना र सरकारी बिगो भुक्तानी बाँकी रहेका व्यक्तिलाई राहदानी, धारा, पानी, बिजुली, जग्गा दर्ता तथा नामसारी, टेलिफोनलगायतका सुविधाबाट बन्चित गर्न पत्रचार गरेको थियो । तर, कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
नयाँपत्रिकाबाट


  •  
  •  
  •