पाँच करोड माग रोक्न सर्वोच्च अदालतमा रिट

85
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २५ असार (ओएनएस) : सभासदहरुले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि माग गरेको ५ करोडको बजेटका विषय अदालतसम्म पुगेको छ।
निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष सरकारले दिँदै आएको रकम वृद्धि गर्दै पाँच करोड पुर्‍याउने सभासद्हरूको माग राक्नुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
प्रत्येक वर्ष १० लाख दिँदै आएकोमा सो वृद्धि गरी पाँच करोड पुर्‍याउन आवश्यक नभएको दाबी गर्दै अधिवक्ता खड्गबहादुर बुढाथोकीले बुधबार रिट हालेका हुन्। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री व्यवस्थापिका संसदलाई विपक्षी बनाइएको छ। निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच करोड पुर्याए रकमको दुरुपयोग हुने दावी रिटमा गरिएको छ । साथ सभासदका लागि अलग्गै बजेट गैरकानुनी हुने पनि रिटमा तर्क गरिएको छ ।

विकट जिल्लामा एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको र सो क्षेत्रमा जानुपर्ने बजेट सभासदलाई वितरण हुने सम्भावना हुने भएकाले हाल भइरहेको यस्तो माग उत्पे्रषणको आदेशले बदर हुनुपर्ने रिटमा जिकीर गरिएको छ।
जनताले तिरेको करबाट जम्मा हुने सरकारी रकम सभासदको तजबिजी अधिकारमा वितरण गर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा नभएकाले सभासदहरूको माग तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन आदेश जारी गर्न रिटमा माग गरिएको छ।


  •  
  •  
  •