२६ जना बारे पुनारावलोकन गर्न सरकारलाई अदालतको अनुमति

154
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, ५ असार (ओएनएस) : सर्वोच्च अदालतले २६ जना मनोनयनका विषयमा पुनारावलोकन गर्न सरकारलाई अनुमति दिएको छ । पन्ध्र दिनभित्र २६ सभासद्को मनोनयन गर्न यसअघि सरकारको नाममा जारी आदेश पुनरवलोकनका लागि बिहीबार सरकारका नाममा आदेश दिएको हो । न्यायाधीशत्रय गिरीशचन्द्र लाल, गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको विशेष इजलासले आदेश दिएको अदालतले जनाएको छ ।

वैशाख २९ गते १५ दिनभित्र २६ जनाको मनोनयन गर्न र पराजित भएका र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत बन्दसूचीमा रहेका कसैलाई पनि नल्याउन आदेश दिएको दिएको थियो । जारी आदेश अन्तरिम संविधानको धारा ६३(३) को व्यवस्थाअनुसार नभएको देखिएको र मन्त्रिपरिषद्को विशुद्ध कार्यक्षेत्रभित्र अदालतले हस्तक्षेप गर्न नहुने भन्ने स्थापित सिद्धान्त प्रतिकूल भएको जनाउँदै सो आदेश पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिएको हो ।

अदालतले मनोनयन गर्दा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पु¥याएकाहरूको आधार स्पष्ट खुलाउन र संविधानसभामा छुटेका आदिवासी, जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व गराउनसमेत आदेश दिएको थियो ।


  •  
  •  
  •