‘संसदीय सुनुवाइ र पुनर्नियुक्ति अस्वीकार्य’

211
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ३ मंसिर । न्यायाधीशहरूले संसदीय सुनुवाइबाट आफूहरूको अपमान भएको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न दबाब बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले नयाँ संविधानमा न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति र संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्न नहुने बताए।

न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनको बन्दसत्रमा उनीहरूले यस्तो माग राखेका हुन्। संसदीय सुनुवाइका कारण व्यवस्थापिका संसद् र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै न्यायाधीशहरूले सुनुवाइको व्यवस्था खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।

पुनरावेदन अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संसदीय सुनुवाइ अर्थहीन भइसकेकाले भावी संविधानमा यो व्यवस्था राख्न नहुने प्रस्ताव गरे। ‘विगतमा गरिएका सुनुवाइ हेर्दा दुई संवैधानिक निकायबीच रहनुपर्ने सन्तुलन, समन्वय र सहकार्य सबै बिर्सेको प्रतीत हुन्छ’, न्यायाधीश भट्टराईले भनेका छन्, ‘न्यायाधीशको हकमा संसदीय सुनुवाइले कुनै उद्देश्य हासिल गर्न नसकेको हुँदा भावी संविधानमा यो व्यवस्था राखिनु हुँदैन।’

सुनुवाइका कारण नियुक्तिको सिफारिसपछि अनुमोदनका लागि राजनीतिक रूपले अनुग्रही हुनसक्ने डर निम्तिएको भट्टराईको भनाइ छ। पुनरावेदन र जिल्ला न्यायाधीशको रायसुझावका आधारमा उक्त कार्यपत्र तयार भएको हो।

कार्यपत्रमा न्यायिक संस्कृतिसँग मेल नखाने भन्दै संवैधानिक अदालत गठन गर्ने विषयमा असहमति जनाइएको छ। क्षेत्राधिकार विवाद, न्यायलाई केन्द्रीकृत गर्ने, नजिरको पालनामा अन्योल, आर्थिक भार बढाउने, अहिलेसम्मका न्यायिक अनुभव तिरस्कार गर्ने भन्दै यस्तो अदालत गठनको सट्टा सर्वोच्चमा भिन्नै ‘संवैधानिक इजलास’ गठन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्चका दुईजना न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र एकजना स्वतन्त्र व्यक्ति सदस्य रहने गरी न्याय परिषद् गठन गर्न उनको कार्यपत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ संविधानमा संघीय सर्वोच्च अदालतसहित प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय अदालतको स्थापना गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ।

पुनरावेदन अदालत राजविराजका मुख्य न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले खराब चरित्र भएकालाई न्यायाधीश पदमा आसीन गराएर ‘आदर्श व्यक्ति बनाउने’ दुस्साहस नगर्न सुझाव दिएका छन्। उनको कार्यपत्रमा न्यायाधीश आचारसंहिता कडाइका लागि अनुगमन संयन्त्र गठन गर्न पनि गरिएको छ। व्यावसायिक निष्ठा र उच्च चरित्र भएको व्यक्ति मात्र न्यायाधीशमा नियुक्त गरिनुपर्नेमा खतिवडाको जोड छ। ‘विभिन्न शक्ति केन्द्रको आशीर्वाद खोज्दै हिँड्ने प्रवृत्ति न्यायपालिकामा प्रवेश दिनु हुँदैन’, उनले कार्यपत्रमा लेखेका छन्।

न्यायपालिकाभन्दा बाहिरको शक्ति केन्द्रबाट संरक्षित हुन खोज्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा अयोग्य हुने व्यवस्था कठोरतापूर्वक व्यवहारमा उतार्न खतिवडाले माग गरेका छन्। न्यायाधीशविरुद्धका भ्रष्टाचारजन्य आरोप पद्धतिगत रूपमा सम्बोधन हुनुपर्ने पनि उनले औंल्याएका छन्।

हेटौंडाका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले न्यायिक जनआस्थामाथि उकास्ने विषय प्रमुख चुनौती रहेको भन्दै तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका कामु रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले बन्दसत्रमा न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिको विषय पनि संविधानमा राख्न नहुने तर्क प्रस्तुत भएको जानकारी दिए। ‘हाम्रो सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाइ उपयुक्त भएन। अपमान गर्ने काममात्र भयो भन्ने कुरा उठेको छ’, पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संवैधानिक अदालत र न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति पनि राख्न हुँदैन भन्ने छ।’ सम्मेलन बुधबार सकिनेछ।’ अन्नपूर्णपोष्टबाट

न्यायाधीशहरूले संसदीय सुनुवाइबाट आफूहरूको अपमान भएको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न दबाब बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले नयाँ संविधानमा न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति र संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्न नहुने बताए।
न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनको बन्दसत्रमा उनीहरूले यस्तो माग राखेका हुन्। संसदीय सुनुवाइका कारण व्यवस्थापिका संसद् र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै न्यायाधीशहरूले सुनुवाइको व्यवस्था खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
पुनरावेदन अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संसदीय सुनुवाइ अर्थहीन भइसकेकाले भावी संविधानमा यो व्यवस्था राख्न नहुने प्रस्ताव गरे। ‘विगतमा गरिएका सुनुवाइ हेर्दा दुई संवैधानिक निकायबीच रहनुपर्ने सन्तुलन, समन्वय र सहकार्य सबै बिर्सेको प्रतीत हुन्छ’, न्यायाधीश भट्टराईले भनेका छन्, ‘न्यायाधीशको हकमा संसदीय सुनुवाइले कुनै उद्देश्य हासिल गर्न नसकेको हुँदा भावी संविधानमा यो व्यवस्था राखिनु हुँदैन।’
सुनुवाइका कारण नियुक्तिको सिफारिसपछि अनुमोदनका लागि राजनीतिक रूपले अनुग्रही हुनसक्ने डर निम्तिएको भट्टराईको भनाइ छ। पुनरावेदन र जिल्ला न्यायाधीशको रायसुझावका आधारमा उक्त कार्यपत्र तयार भएको हो।
कार्यपत्रमा न्यायिक संस्कृतिसँग मेल नखाने भन्दै संवैधानिक अदालत गठन गर्ने विषयमा असहमति जनाइएको छ। क्षेत्राधिकार विवाद, न्यायलाई केन्द्रीकृत गर्ने, नजिरको पालनामा अन्योल, आर्थिक भार बढाउने, अहिलेसम्मका न्यायिक अनुभव तिरस्कार गर्ने भन्दै यस्तो अदालत गठनको सट्टा सर्वोच्चमा भिन्नै ‘संवैधानिक इजलास’ गठन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्चका दुईजना न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र एकजना स्वतन्त्र व्यक्ति सदस्य रहने गरी न्याय परिषद् गठन गर्न उनको कार्यपत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ संविधानमा संघीय सर्वोच्च अदालतसहित प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय अदालतको स्थापना गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ।
पुनरावेदन अदालत राजविराजका मुख्य न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले खराब चरित्र भएकालाई न्यायाधीश पदमा आसीन गराएर ‘आदर्श व्यक्ति बनाउने’ दुस्साहस नगर्न सुझाव दिएका छन्। उनको कार्यपत्रमा न्यायाधीश आचारसंहिता कडाइका लागि अनुगमन संयन्त्र गठन गर्न पनि गरिएको छ। व्यावसायिक निष्ठा र उच्च चरित्र भएको व्यक्ति मात्र न्यायाधीशमा नियुक्त गरिनुपर्नेमा खतिवडाको जोड छ। ‘विभिन्न शक्ति केन्द्रको आशीर्वाद खोज्दै हिँड्ने प्रवृत्ति न्यायपालिकामा प्रवेश दिनु हुँदैन’, उनले कार्यपत्रमा लेखेका छन्।
न्यायपालिकाभन्दा बाहिरको शक्ति केन्द्रबाट संरक्षित हुन खोज्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा अयोग्य हुने व्यवस्था कठोरतापूर्वक व्यवहारमा उतार्न खतिवडाले माग गरेका छन्। न्यायाधीशविरुद्धका भ्रष्टाचारजन्य आरोप पद्धतिगत रूपमा सम्बोधन हुनुपर्ने पनि उनले औंल्याएका छन्।
हेटौंडाका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले न्यायिक जनआस्थामाथि उकास्ने विषय प्रमुख चुनौती रहेको भन्दै तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका कामु रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले बन्दसत्रमा न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिको विषय पनि संविधानमा राख्न नहुने तर्क प्रस्तुत भएको जानकारी दिए। ‘हाम्रो सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाइ उपयुक्त भएन। अपमान गर्ने काममात्र भयो भन्ने कुरा उठेको छ’, पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संवैधानिक अदालत र न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति पनि राख्न हुँदैन भन्ने छ।’ सम्मेलन बुधबार सकिनेछ।’

– See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/2691#sthash.ua4QLYku.dpuf

न्यायाधीशहरूले संसदीय सुनुवाइबाट आफूहरूको अपमान भएको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न दबाब बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले नयाँ संविधानमा न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति र संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्न नहुने बताए।
न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनको बन्दसत्रमा उनीहरूले यस्तो माग राखेका हुन्। संसदीय सुनुवाइका कारण व्यवस्थापिका संसद् र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै न्यायाधीशहरूले सुनुवाइको व्यवस्था खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
पुनरावेदन अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संसदीय सुनुवाइ अर्थहीन भइसकेकाले भावी संविधानमा यो व्यवस्था राख्न नहुने प्रस्ताव गरे। ‘विगतमा गरिएका सुनुवाइ हेर्दा दुई संवैधानिक निकायबीच रहनुपर्ने सन्तुलन, समन्वय र सहकार्य सबै बिर्सेको प्रतीत हुन्छ’, न्यायाधीश भट्टराईले भनेका छन्, ‘न्यायाधीशको हकमा संसदीय सुनुवाइले कुनै उद्देश्य हासिल गर्न नसकेको हुँदा भावी संविधानमा यो व्यवस्था राखिनु हुँदैन।’
सुनुवाइका कारण नियुक्तिको सिफारिसपछि अनुमोदनका लागि राजनीतिक रूपले अनुग्रही हुनसक्ने डर निम्तिएको भट्टराईको भनाइ छ। पुनरावेदन र जिल्ला न्यायाधीशको रायसुझावका आधारमा उक्त कार्यपत्र तयार भएको हो।
कार्यपत्रमा न्यायिक संस्कृतिसँग मेल नखाने भन्दै संवैधानिक अदालत गठन गर्ने विषयमा असहमति जनाइएको छ। क्षेत्राधिकार विवाद, न्यायलाई केन्द्रीकृत गर्ने, नजिरको पालनामा अन्योल, आर्थिक भार बढाउने, अहिलेसम्मका न्यायिक अनुभव तिरस्कार गर्ने भन्दै यस्तो अदालत गठनको सट्टा सर्वोच्चमा भिन्नै ‘संवैधानिक इजलास’ गठन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्चका दुईजना न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र एकजना स्वतन्त्र व्यक्ति सदस्य रहने गरी न्याय परिषद् गठन गर्न उनको कार्यपत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ संविधानमा संघीय सर्वोच्च अदालतसहित प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय अदालतको स्थापना गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ।
पुनरावेदन अदालत राजविराजका मुख्य न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले खराब चरित्र भएकालाई न्यायाधीश पदमा आसीन गराएर ‘आदर्श व्यक्ति बनाउने’ दुस्साहस नगर्न सुझाव दिएका छन्। उनको कार्यपत्रमा न्यायाधीश आचारसंहिता कडाइका लागि अनुगमन संयन्त्र गठन गर्न पनि गरिएको छ। व्यावसायिक निष्ठा र उच्च चरित्र भएको व्यक्ति मात्र न्यायाधीशमा नियुक्त गरिनुपर्नेमा खतिवडाको जोड छ। ‘विभिन्न शक्ति केन्द्रको आशीर्वाद खोज्दै हिँड्ने प्रवृत्ति न्यायपालिकामा प्रवेश दिनु हुँदैन’, उनले कार्यपत्रमा लेखेका छन्।
न्यायपालिकाभन्दा बाहिरको शक्ति केन्द्रबाट संरक्षित हुन खोज्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा अयोग्य हुने व्यवस्था कठोरतापूर्वक व्यवहारमा उतार्न खतिवडाले माग गरेका छन्। न्यायाधीशविरुद्धका भ्रष्टाचारजन्य आरोप पद्धतिगत रूपमा सम्बोधन हुनुपर्ने पनि उनले औंल्याएका छन्।
हेटौंडाका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले न्यायिक जनआस्थामाथि उकास्ने विषय प्रमुख चुनौती रहेको भन्दै तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका कामु रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले बन्दसत्रमा न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिको विषय पनि संविधानमा राख्न नहुने तर्क प्रस्तुत भएको जानकारी दिए। ‘हाम्रो सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाइ उपयुक्त भएन। अपमान गर्ने काममात्र भयो भन्ने कुरा उठेको छ’, पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संवैधानिक अदालत र न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति पनि राख्न हुँदैन भन्ने छ।’ सम्मेलन बुधबार सकिनेछ।’

– See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/2691#sthash.ua4QLYku.dpuf

न्यायाधीशहरूले संसदीय सुनुवाइबाट आफूहरूको अपमान भएको भन्दै त्यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न दबाब बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले नयाँ संविधानमा न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति र संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्न नहुने बताए।
न्यायाधीशहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनको बन्दसत्रमा उनीहरूले यस्तो माग राखेका हुन्। संसदीय सुनुवाइका कारण व्यवस्थापिका संसद् र न्यायपालिकाबीचको सन्तुलन बिग्रिएको भन्दै न्यायाधीशहरूले सुनुवाइको व्यवस्था खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
पुनरावेदन अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संसदीय सुनुवाइ अर्थहीन भइसकेकाले भावी संविधानमा यो व्यवस्था राख्न नहुने प्रस्ताव गरे। ‘विगतमा गरिएका सुनुवाइ हेर्दा दुई संवैधानिक निकायबीच रहनुपर्ने सन्तुलन, समन्वय र सहकार्य सबै बिर्सेको प्रतीत हुन्छ’, न्यायाधीश भट्टराईले भनेका छन्, ‘न्यायाधीशको हकमा संसदीय सुनुवाइले कुनै उद्देश्य हासिल गर्न नसकेको हुँदा भावी संविधानमा यो व्यवस्था राखिनु हुँदैन।’
सुनुवाइका कारण नियुक्तिको सिफारिसपछि अनुमोदनका लागि राजनीतिक रूपले अनुग्रही हुनसक्ने डर निम्तिएको भट्टराईको भनाइ छ। पुनरावेदन र जिल्ला न्यायाधीशको रायसुझावका आधारमा उक्त कार्यपत्र तयार भएको हो।
कार्यपत्रमा न्यायिक संस्कृतिसँग मेल नखाने भन्दै संवैधानिक अदालत गठन गर्ने विषयमा असहमति जनाइएको छ। क्षेत्राधिकार विवाद, न्यायलाई केन्द्रीकृत गर्ने, नजिरको पालनामा अन्योल, आर्थिक भार बढाउने, अहिलेसम्मका न्यायिक अनुभव तिरस्कार गर्ने भन्दै यस्तो अदालत गठनको सट्टा सर्वोच्चमा भिन्नै ‘संवैधानिक इजलास’ गठन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।
प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा सर्वोच्चका दुईजना न्यायाधीश, कानुनमन्त्री र एकजना स्वतन्त्र व्यक्ति सदस्य रहने गरी न्याय परिषद् गठन गर्न उनको कार्यपत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ। नयाँ संविधानमा संघीय सर्वोच्च अदालतसहित प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय अदालतको स्थापना गर्नु उपयुक्त हुने उनको सुझाव छ।
पुनरावेदन अदालत राजविराजका मुख्य न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले खराब चरित्र भएकालाई न्यायाधीश पदमा आसीन गराएर ‘आदर्श व्यक्ति बनाउने’ दुस्साहस नगर्न सुझाव दिएका छन्। उनको कार्यपत्रमा न्यायाधीश आचारसंहिता कडाइका लागि अनुगमन संयन्त्र गठन गर्न पनि गरिएको छ। व्यावसायिक निष्ठा र उच्च चरित्र भएको व्यक्ति मात्र न्यायाधीशमा नियुक्त गरिनुपर्नेमा खतिवडाको जोड छ। ‘विभिन्न शक्ति केन्द्रको आशीर्वाद खोज्दै हिँड्ने प्रवृत्ति न्यायपालिकामा प्रवेश दिनु हुँदैन’, उनले कार्यपत्रमा लेखेका छन्।
न्यायपालिकाभन्दा बाहिरको शक्ति केन्द्रबाट संरक्षित हुन खोज्ने व्यक्तिलाई न्यायाधीशमा अयोग्य हुने व्यवस्था कठोरतापूर्वक व्यवहारमा उतार्न खतिवडाले माग गरेका छन्। न्यायाधीशविरुद्धका भ्रष्टाचारजन्य आरोप पद्धतिगत रूपमा सम्बोधन हुनुपर्ने पनि उनले औंल्याएका छन्।
हेटौंडाका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले न्यायिक जनआस्थामाथि उकास्ने विषय प्रमुख चुनौती रहेको भन्दै तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका योजना ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
सर्वोच्च अदालतका कामु रजिस्ट्रार श्रीकान्त पौडेलले बन्दसत्रमा न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिको विषय पनि संविधानमा राख्न नहुने तर्क प्रस्तुत भएको जानकारी दिए। ‘हाम्रो सन्दर्भमा संसदीय सुनुवाइ उपयुक्त भएन। अपमान गर्ने काममात्र भयो भन्ने कुरा उठेको छ’, पौडेलले अन्नपूर्णसँग भने, ‘संवैधानिक अदालत र न्यायाधीश पुनर्नियुक्ति पनि राख्न हुँदैन भन्ने छ।’ सम्मेलन बुधबार सकिनेछ।’

– See more at: http://annapurnapost.com/News.aspx/story/2691#sthash.ua4QLYku.dpuf


  •  
  •  
  •