“कानुन कार्यान्वयनको स्थिति भयावह”

250
  •  
  •  
  •  

supreme-court-nepalकाठमाडौं, १ मंसिर (ओएनएस):  सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले नेपालमा कानुन कार्यान्वयनको अवस्था चिन्ताजनक रहेको बताएका छन् । कानुन कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर हुँदा न्याय सम्पादनमा असर गरेको उनीहरुको भनाई छ ।

सोमबारदेखि सुरु भएको न्यायाधीहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनमा न्यायाधीशरुले कानुन कार्यान्वयन बारे चिन्ता व्यक्त गरे । न्यायालयले तोकेको जरिवाना अहिले पनि ८ अर्ब रुपैयाँ बढी संकलन हुन बाँकी रहेको छ । एक लाख बढी कैद सजाय उठ्न बाँकी रहेको तथ्याङ्क पेश गरिएको थियो ।

संविधान निर्माणमा चुनौती सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले संविधान सभाबाट बन्ने संविधान दिगो नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।

सुशासनको सन्र्दभमा संवैधानिक जवाफदेहिता 
न्यायासम्पादन र प्रशासन सुधार नामक विषयमा उनले जवाफदेहीताको अभावमा कानून कार्यान्वयनको स्थिति भयावह बन्दै गएका बताए । उनले यही स्थिति रहे अबको संविधान पनि दिर्घकालीन नहुने चेतावनी दिए ।

न्यायाधीश सुशीला कार्कीले कानुन कार्यान्वयन निकै चुनौतिपूर्ण बन्दै गएको बताए ।

कार्यक्रममा न्यायाधीश कार्कीले सुशासनको सन्दर्भमा जवाफदेहीता र न्याय सम्पादन, पुर्वमन्त्री विद्याधर मल्लिकले नयां संविधान र संक्रमणकालको व्यवस्थापन, मुख्य सचिव लिलामणी पौड्यालले सुशासनको सन्दर्भमा राजनीति र प्रशासन नामक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका छन् । कार्यपत्रमाथि मंगलबार छलफल हुनेछ ।


  •  
  •  
  •