फैसला नमान्नेको विवरण प्रहरीलाई

62
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ७ असोज ।
सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला अटेर गर्ने अभियुक्तहरूलाई सरकारी सेवाबाट बन्चित गराउने निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सुरक्षा निकायलाई विस्तृत विवरणसहितको पत्र पठाएको छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले नेपाल प्रहरीलाई अदालतको अन्तिम फैसलामा जरिवाना, बिगो र कैद असुल हुनुपर्ने ठहर भएको, तर अटेर गरिरहेका व्यक्तिको विवरण उपलब्ध गराएको निर्देशनालयका प्रमुख महेन्द्रनाथ उपाध्यायले जानकारी दिए।
निर्देशनालयको तथ्यांकअनुसार यस्तो जरिवाना २००७ सालदेखि नै उठ्न बाँकी छ। देशभरका ७५ वटा जिल्ला अदालतबाट जरिवानावापत १० अर्ब ३० करोड ६७ लाख २६ हजार ६ सय ४८ रुपैयाँ असुल हुनुपर्नेछ।
प्रत्येक आर्थिक वर्षमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै आँकडामा असुल हुन सकेको छैन। उक्त तथ्यांकमा झिनो सुधार हुँदै आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा २२ प्रतिशत रकम मात्र फर्स्योट भएको थियो। गएको वर्ष अदालतहरूले २ अर्ब ३१ करोड ६५ लाख जरिवाना असुल गरेका थिए।
२००७ देखि २०७१ सम्म अदालतले गरेको १ लाख २७ हजार ३ सय ८४ वर्ष २ महिना कैद सजायमध्ये २४ हजार ५ सय ३७ वर्ष४ महिना २ दिन मात्र असुली भएको छ। दोषीहरूले भोग्नुपर्ने १ लाख २ हजार ७ सय ४६ वर्ष १० महिना कैद असुल हुन सकेको छैन।
फैसला कार्यान्वयनलाई ध्यानमा राख्दै सर्वोच्चको न्याय क्षेत्र समन्वय समितिले अदालतको निर्णय अटेर गर्नेलाई सरकारी सुविधा नदिने व्यवस्था गर्ने निर्णय गत वर्ष पुस २१ गते गरेको थियो। उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतका सम्पूर्ण न्यायाधीश सम्मिलित न्यायाधीशको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले सदर गरेको थियो।
सर्वोच्चले उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि विभिन्न सरकारी कार्यालयलाई पत्र पठाउने तयारीअन्तर्गत पहिलो चरणमा प्रहरीलाई पठाइएको हो। अदालतले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराएपछि कार्यान्वयनको अवस्था हेरी अन्य सरकारी निकायमा पठाउने तयारी रहेको निर्देशनालयका प्रमुख उपाध्यायले बताए।
सर्वोच्चले फैसला नमान्नेलाई बिजुली र टेलिफोन लाइन कुनै पनि क्षण विच्छेद गराउन सक्ने निर्णय गरेको थियो। यस्तै, सवारी लाइसेन्स, राहदानी र घरजग्गा पुर्जा (लालपुर्जा) समेत नवीकरण नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा उच्च ओहदामा रहेकाले नै न्यायालयको अन्तिम फैसला अटेर गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि सर्वोच्चले उक्त निर्णय लिएको हो। नागरिकबाट


  •  
  •  
  •