अनियमितताको आरोपित नै सुशासन विज्ञ

100
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ७ वैशाख ।
स्थानीय निकायमा सुशासन र जवाफदेहिता विकास गर्न सञ्चालित परियोजनामा विवादास्पद व्यक्तिलाई विज्ञका रूपमा नियुक्त गरेको भेटिएको छ । परियोजनाको संयुक्त समितिको संयोजक हुँदा अनियमितताको आरोपमा पदमुक्त गरिएका कपिल घिमिरेलाई नै स्थानीय निकायको जवाफदेहिता अभिवृद्धि कार्यक्रम (साल्ग) परियोजनामा विज्ञ बनाइएको हो ।

‘अनियमितता गरेको, संस्थाको छवि बचाउन नसकेको र विवादास्पद आर्थिक गतिविधिको आरोपमा छानबिन हुँदा त्यसको पुष्टि भएपछि उहाँलाई संयोजकबाट हटाइएको हो,’ परियोजना स्रोतले भन्यो, ‘तर फेरि घुमिफिरी उही व्यक्तिलाई सुशासन विज्ञका रूपमा सोही परियोजनामै नियुक्त गरिएको छ ।’ घिमिरेलाई जिम्मेवारीबाट हटाएपछि संयोजक बनेका विष्णु भुसालले ‘स्विस नियोगमा कार्यरत केही कर्मचारीको चाहना,’ भन्दै घिमिरेलाई विज्ञमा नियुक्त गरेको परियोजनाका कर्मचारी बताउँछन् ।

नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था (आईक्यान) स्रोतबाट प्राप्त छानबिन प्रतिवेदनअनुसार, परियोजनाकै कर्मचारी नभएको अवस्थामा जितेन्द्र घिमिरेलाई खाता सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएको भेटिएको छ । घिमिरे तत्कालीन संयोजक कपिलका भतिजा हुन् । हाल हटाइए पनि उनी र भतिजाले मनोमानी रूपमा बैंक खाता सञ्चालन गरेका थिए ।

४ लाख ५४ हजार रुपैयाँमा तालिम निर्देशिका बनाउन छोरीलाई संयोजक बनाएर घिमिरेले नै ‘कोम्याट-नेपाल’ नाम मिल्ने संस्था खडा गरेका थिए । छोरीकै संस्थामा प्रमुख प्रशिक्षक भएको घटनामा पनि उनी दोषी देखिएका छन् । ‘स्वार्थ जुध्ने र नैतिकताको प्रश्न उठने प्रायः घटनामा उनी मुछिएको देखिन्छ,’ अनुसन्धानबारे जानकार स्रोतले कान्तिपुरसित भन्यो, ‘आफूलाई दोषी ठहर गरेपछि उहाँले मलाई सोध्दै नसोधी प्रतिवेदन तयार गरियो भनेर आपत्ति जनाउनुभएको छ ।’

स्थानीय सरकारको जवाफदेहिता अभिवृद्धि कार्यक्रम (साल्ग) परियोजनाको संयुक्त समिति संयोजक विष्णु भुसालले बोर्डमा पेस भए पनि प्रतिवेदन पारित नभएकाले त्यसलाई आधिकारिक भन्न नमिल्ने तर्क गरे । ‘प्रतिवेदन बोर्डमा पेस भएको हो, तर हामी कसैले पनि त्यसलाई स्वीकारेका छैनौं,’ भुसालले भने, ‘सञ्चालक समितिकै केही साथीले त्यसलाई बदनियतपूर्वक बाहिर ल्याउँदैमा प्रतिवेदन कसरी स्विकार्य हुन्छ ?’ भुसालसमेत आफ्नै गाडी असम्बन्धित कम्पनीसित भाडामा लिएको सम्झौता देखाएर अनियमितता गरेको विवादमा मुछिएका छन् ।

स्थानीय निकायको सुशासन र पारदर्शिताको वकालत गर्ने परियोजनाले कार्यक्रम सञ्चालित जिल्लाकै गैरसरकारी संस्थाहरूको क्षमता र क्रियाकलापको पनि अनुगमन गर्छ । तर, परियोजनाभित्रै पारदर्शिताको अभाव रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । दैनिक २० हजार रुपैयाँका दरले ७ दिन काम गर्ने गरी घिमिरेले एक लाख ४० हजार पारिश्रमिक लिएका थिए । संयोजकबाट हटेपछि पनि विज्ञका रूपमा त्यति नै सुविधा लिइरहेको स्रोतले बतायो ।

कुल २१ वटा आरोपमाथि छानबिनका क्रममा अनियमिततामा घिमिरेको संलग्नता देखिएको छ । घरभाडा, फर्जी बिल, फर्जी सर्वेक्षण प्रतिवेदनलगायतका विवादमा घिमिरेको संलग्नतालाई छानबिनले पुष्टि गरेको छ । ‘आफैं संयोजक भएर सम्झौता गरेका कतिपय संस्थामा उहाँ आफैं प्रशिक्षक भएर गएको भेटियो,’ परियोजना स्रोतले भन्यो, ‘अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिलाई कारबाही हुनुपर्नेमा झनै विज्ञका रूपमा जिम्मेवारी दिइएको छ ।’

विज्ञका रूपमा कार्यरत घिमिरेले आरोपबारे अहिलेसम्म आफूलाई नै थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिए । ‘म पनि संस्थाको बोर्डमै छु, तर न मलाई आरोपबारे थाहा छ, न सोधिएको नै छ,’ घिमिरेले भने, ‘आरोप लागेका व्यक्तिलाई नै थाहा नदिएर कसरी दोषी साबित गर्न मिल्छ ?’

साल्ग परियोजनाले पनि विज्ञप्तिमार्फत कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारप्रति असहमति जनाएको छ । ‘नियमअनुसारै निर्णय भएर त्यसअनुसार भुक्तानी भएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस गरी त्यसका आधारमा राजस्व कार्यालयमा कर पनि तिरिएको छ ।’ तर स्रोतका अनुसार परियोजना सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको कोम्याटको हालसम्म लेखापरीक्षण भएको छैन । घिमिरेमाथिको आरोप र अन्य विवादका कारण लेखापरीक्षण प्रतिवेदन बैठकमै पेस हुन नसकेको सञ्चालकहरूले बताए ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •