‘भत्ताकै लागि’ अनुगमन

205
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २६ मंसिर । काठमाडौं : वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले सुरु गरेको बजार अनुगमन ‘उपभोक्तामुखी’ भन्दा पनि ‘भत्तामुखी’ पाइएको छ। वार्षिक एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्चेर गरिएका अनुगमन भत्ता पचाउने मेलोमात्र साबित भएका छन्। यसले अनुगमनको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ।

विभागले उपभोक्तालाई राहत दिने नाममा दिनहुँ १० वटा पसलमा अनुगमन गरेको दाबी गर्दै आएको छ। तर उपभोक्ताले सक्कली, गुणस्तरयुक्त तथा स्वच्छ सामग्री पाउन सकेका छैनन्। २०६९/०७० देखि संयुक्त बजार अनुगमनको अभ्यास सुरुसँगै अनुगमनमा खटिने कर्मचारीलाई अतिरिक्त भत्ताको सुविधा थपिएको छ। कर्मचारीहरूले भत्ताबिना प्रभावकारी अनुगमन गर्न नसकिने तर्क राखेपछि सरकारले अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था गरेको हो।
सरकारले अनुगमनमा खटिने सहसचिवस्तरका कर्मचारीलाई दैनिक पाँच सय, उपसचिवस्तरका कर्मचारीलाई चार सय, सुब्बा र खरिदारलाई तीन सय ५०, कार्यालय सहयोगी र चालकका लागि तीन सय तथा उपभोक्तावादी प्रतिनिधिलाई चार सय रुपैयाँ भत्ता दिने गरेको छ। दैनिक अनुगमनमा एक अधिकृत, एक सहायक अधिकृत, एक कार्यालय सहयोगी, एक चालक र एक उपभोक्तावादी प्रतिनिधि सहभागी हुँदै आएका छन्।
उपभोक्तावादी ज्योति बानियाँले भने, ‘भत्ता उपलब्ध गराइएको वर्ष सरकारले कडाइ गरेका कारण अपवादका रूपमा मुद्दा संख्या बढेको देखिए पनि अर्को वर्ष भने मुद्दाको संख्या अत्यन्त न्यून देखिएको छ।’
पछिल्लो पाँच वर्षको अनुगमन संख्या, मुद्दा र मुद्दाका प्रकृति, अनुगमन शीर्षकको रकम, कर्मचारीको भत्ता शीर्षकमा आएको बजेटबारे विभागले विस्तृत तथ्यांक उपलब्ध गराउन मानेन। विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले भने, ‘अभिलेख राख्ने कर्मचारी सधैं एक ठाउँमा रहँदैनन्, सरुवा भइरहन्छन्। सबै तथ्यांक अभिलेखीकरण नभएकाले जति छ, त्यति नै लानुस्।’
विस्तृत तथ्यांक नआउँदा अनुगमनका नाममा कति खर्च भएको छ भन्ने यथार्थ विवरण आउन सकेन। बिडारीका अनुसार आव ०६९/७० मा दुई हजार एक सय ६४ वटा प्रतिष्ठानमा अनुगमन गरिएको थियो। त्यसमध्ये १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरियो। त्यसैगरी आव ०७०/७१ मा तीन हजार तीन सय ५२ पटक अनुगमन गरिएकोमा पाँचजनाविरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर गरियो।
चालू आवको पहिलो चार महिनामा नौ सय ८६ पटक अनुगमन गरिए पनि एउटै मुद्दा दायर गरिएको छैन। गत असोजमा अनुगमनका क्रममा विशालबजारका व्यापारीले डेढ सय प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा असुल गरेको प्रमाण फेला परे पनि मंसिरको तेस्रो सातासम्म विभागले कुनै कारबाही गरेको छैन।
उत्पादक कम्पनीलाई कारबाही नगरी म्याद नाघेका सामान ओसार्ने विभागको नीतिले गुणस्तरहीन उत्पादन गर्नेलाई फाइदा पुगेको उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनको बुझाइ छ। उनले भने, ‘भत्ता आएपछि अनुगमन बजेट सक्ने र अनुगमन संख्या बढाउने मेसो मात्रै बन्यो। दोषी प्रतिष्ठानमाथि कारबाही गर्न सुझाव दिँदा पनि विभागले कारबाही गर्न चासो देखाएन।’
अनुगमनका क्रममा कैफियत भेटिएका पसलका सञ्चालकलाई सात दिनभित्र विभागमा हाजिर हुन आदेश दिइए पनि उनीहरू आएनआएको अभिलेख छैन। अनुगमनमा खटिने एक कर्मचारीले भने, ‘विभागबाट गरिने अनुगमन प्रतिफलमुखी र गुणात्मक छैनन्।
वास्तवमा बजेट खर्चेर सरकार र उपभोक्ता दुवैलाई ठग्ने काम भइरहेको छ। गत कात्तिकमा मात्रै विभागमा बोलाइएका मध्ये झन्डै ७० प्रतिशत आएनन्। त्यस्तालाई पुन: बोलाएर कारबाहीको दायराभित्र ल्याउन नेतृत्व वर्गले चासो देखाएन।’
सरकारले उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत अनुगमन, कर्मचारी भत्ता, उपभोक्ता शिक्षा, सचेतना कार्यक्रम, निरीक्षकलाई तालिम, महिला उपभोक्ता जागरण, उपभोक्ता अभिमुखीकरण तालिमका लागि भनेर आव ०६६/०६७ देखि ०७०/०७१ सम्म विभागलाई ६ करोड ८६ लाख ८८ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराएको छ। महानिर्देशक बिडारीका अनुसार त्यसमध्ये ०७०/०७१ को पुस मसान्तसम्म अनुगमनका नाममा तीन करोड ३७ लाख ९२ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ।
विभागको बेथिति यतिमै सीमित छैन। निरीक्षक अधिकृतका लागि योग्यता नतोकिएका कारण विभागबाट खटिने कर्मचारीको चयन पनि पटकपटक विवादमा पर्दै आएको छ। विभागका स्टोरकिपरदेखि कम्प्युटर अधिकृत, तथ्यांक अधिकृत, कानुन अधिकृत, लेखा अधिकृत, फर्म दर्ता गर्ने कर्मचारीलगायत अनुगमनमा खटिने गरेका छन्।
अन्नपूर्णपोष्टबाट

  •  
  •  
  •