काठमाडौं ६ भदौ ।
जिल्ला विकास समिति गोरखाले विभिन्न शीर्षकमा खर्च नभएको रु एक लाख २८ हजार कागज मिलाएर कार्यालय प्रमुखहरूलाई भत्ता बाँडेको पाइएको छ । गोरखाका गाविस खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र भएको घोषणा कार्यक्रममा उपस्थित रहेको भन्दै जिविसको बजेट कागज मिलाएर अनियमितरुपमा कार्यालय प्रमुखहरूले भत्ता स्वरुप बुझेका हुन् ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जिल्लाका प्रतिनिधिसमेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद खरेलले जिल्ला आउनुभन्दा करिब एक वर्षअघि नै घोषणा भएको बारपाक, ताप्लेलगायतको गाविसमा उपस्थित रहेको भन्दै दुई हजार पाँच सय भत्ता बुझेका छन् ।
२०७१ साल वैशाख २९ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा हाजिर भएको प्रजिअ खरेलले २०७० जेठ ५ गते, चैत ३ गते र चैत १९ गते घोषणा भइसकेका कार्यक्रममा सहभागी रहेको भने पनि ती गाविसलाई खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिँदा गोरखाको प्रजिअ कृष्णबहादुर कार्की थिए ।
जिल्ला अदालत गोरखाका प्रमुख जिल्ला न्यायधीश प्रकाशकुमार काफ्लेले दुर्गम गाविस सिर्दिवास, आरुआर्वाङ, गाईखुर गाविस खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा हुँदा सभामा उपस्थित रहेको भन्दै रु दुई हजार पाँच सय भत्ता बुझेको जिविसले जनाएको छ ।
त्यस्तैगरी स्थानीय विकास अधिकारी महेश बरालले पनि खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा हुँदा नपुगेका केही गाविस थप गरी रु ११ हजार भत्ता बुझेको खुलेको छ । त्यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रजिअ डोलराज ढकालले पनि ताकुमाझ लाकुरीबोट, बक्राङ, गाँखु, ताकुकोट, हर्मी गाविस खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा हुँदा आफू उपस्थित रहेको भन्दै रु दुई हजार पाँच सय भत्ता बुझेका थिए ।
जिल्ला शिक्षा अधिकारी लिलामणि पोखरेलले ताकुकोट, हर्मी, हङ्शपुर, मुच्चोकलगायत गाविस खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा हुँदा आफू सहभागी रहेको भन्दै रु दुई हजार पाँच सय भत्ता बुझेका छन् । सशस्त्र प्रहरी गोरखा गुल्मका प्रहरी नायब उपरीक्षक कुमार श्रेष्ठले तामलाबोट, बक्राङ, गाँखु, हर्मी, ताकुकोट खुल्ला दिसामुक्त घोषणामा सहभागी भएको दावीसहित रु दुई हजार पाँच सय भत्ता बुझेको उक्त फाइलमा उल्लेखित छ ।
गोरखा नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेशराज पन्तले दुर्गम गाविस सिर्दिवास, वारपाक, मकैसिंङ, हर्मी, ताकुकोट, तामलाबोटका कार्यक्रममा पुगेको भन्दै रु तीन हजार भत्ता बुझेका छन् । अन्नपूर्णपोष्टबाट
