भ्रष्टाचारका आरोपीहरुप्रति उदार बन्दै न्यायपालिका

274
  •  
  •  
  •  

भूवन क्षेत्री

काठमाडौं २७ साउन (ओएनएस) : रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, गौरीबहादुर कार्की जस्ता प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश न्यायालयमा हुँदा जसरी भ्रष्टहरु थर्कमान हुन्थे, अब त्यो अवस्था रहेन । सर्वोच्च अदालत र विशेष अदालतबाट भएका केही आदेश र फैसलाहरुलाई हेर्ने हो भने मुलुकको न्यायपालिका भ्रष्टाचार मुद्दाका अभियुक्तहरुप्रति उदार बन्दै गएको देखिन्छ ।
चर्चित विशालबजार भ्रष्टाचार प्रकरणमा पनि अदालतको यही रवैया देखिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ करोड ७५ लाख भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै विशालबजार कम्पनीका आठ सञ्चालकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर विशेष अदालतमा अहिलेसम्म हाजिर भएका ६ सञ्चालकलाई २५ लाखका दरले मात्र धरौटी माग गरी छाडिदिएको छ ।

सञ्चालकहरु वासुदेव विष्ट, अशोकजीव तुलाधर, भवानीराज पाण्डे, विजयकुमार बानियाँ, गौतमलाल श्रेष्ठ र प्रमोदकुमार अग्रवालबाट २५ लाख रुपियाँका दरले धरौटी लिई विशेष अदालतले छाडिदिएको छ । अध्यक्ष रवीन्द्रलाल श्रेष्ठ र सञ्चालक निर्मलकुमार धानुका अझै अदालत हाजिर भएका छैनन् ।
उता, पुनरावेदन अदालत पाटनले भ्रष्टाचार मुद्दा चल्नेबित्तिकै सार्वजनिक पदबाट स्वतः निलम्बन हुने भ्रष्टाचार ऐनको स्पष्ट व्यवस्थासँग बाझिने गरी यिनै सञ्चालकहरुका पक्षमा अन्तरिम आदेश गरेको छ । न्यायाधीश सहदेवप्रसाद बाँस्तोलाको इजलासबा भएको आदेशमा निर्वाचित सञ्चालकहरुलाई तत्काल काम गर्नबाट नरोक्न भनिएको छ । र, थप छलफलका लागि दुवै पक्षलाई भोलि साउन २८ गते बोलाएको छ ।

कानुन विज्ञहरुका अनुसार, भ्रष्टाचार कसूरमा अदालतमा मुद्दा चल्नेबित्तिकै जुनसुकै सार्वजनिक पदाधिकारी स्वतः निलम्बन हुने स्पष्ट कानुनी प्राबधान भएकाले अदालतले त्यसविपरीत आदेश गर्न सक्दैन । भ्रष्टाचार अभियुक्तलाई साविककै पदमा काम गर्न दिने यस्तो आदेश सम्भवतः नेपालको न्यायिक इतिहासमै पहिलो हुन सक्ने एक वरिष्ठ अधिवक्ता बताउँछन् ।

Suryanath-Upadhyay-Former-Chief-Commissionerअख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले त्यस्तो आदेश ऐन विपरित भएको बताए । ‘किन त्यस्तो फैसला आयो कुनैपनि फैसला नहेरीकन भन्न मिल्दैन’ ओएनएस न्यूजसँग उनले भने, ‘तर ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार त्यस्तो फैसला आउनु गलत हो त्यो ऐन विपरित हुन्छ । ’

विशालबजार कम्पनीमा नेपाल सरकारका तीन संस्थानहरुको ३४ प्रतिशत सेयर छ । साथै, उक्त कम्पनीले भोगचलन गरेको ८ रोपनी ४ आना जग्गा पनि नेपाल सरकारको भएकाले त्यसको मूल्यबराबरको सेयर सरकारका नाममा कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरिसकेको छ । छ महिनाभित्र सरकारका नाममा सेयर कायम गर्न भन्दै ०६७ भदौमा भएको उक्त आदेश अझै पालना भएको छैन । कम्पनी ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनमा कुनै कम्पनीमा २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर सरकार वा उसका संस्थानहरुको भएमा ती कम्पनीमा पनि सार्वजनिक निकायसरह नियम कानुन लागू हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

अख्तियारका एक अधिकारीले पुनरावेदन अदालतको यस्तो आदेशप्रति आश्चर्य प्रकट गरे । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा ती अधिकारीले भने, भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नेबित्तिकै सार्वजनिक निकायका कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारी स्वतः निलम्बन हुन्छ, कसैले आदेश दिनुपर्ने विषय होइन । तर, अदालतले यस्तो प्रस्ट कानुनी व्यवस्था र स्थापित प्रचलित न्यायिक परम्परालाई समेत अनदेखा गर्नुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन । उनका अनुसार, यस्तो आदेशले अदालतप्रतिकै विश्वासमा कमी आउन सक्ने भएकाले यस्तो आदेश न्यायाधीशको कार्यक्षमताबारे मूल्यांकन गर्न न्यायपरिषदको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने पनि हुन सक्छ ।


  •  
  •  
  •  

Comments are closed.