अख्तियारले उठायो चार गाडी कागजात

53
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १६ भदौ ।
कार्यालय समय भर्खर सुरु भएको थियो। मूल गेटबाट कर्मचारी छिर्ने क्रम टुंगिएको थिएन।
अचानक सुन्धारास्थित काठमाडौं महानगरपालिका कार्यालयमा खैलाबैला मच्चियो। तीन जिप र एउटा जम्बो ह्यास गाडी लिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सुरक्षाकर्मीसहित करिब चार दर्जन कर्मचारी महानगर परिसर छिर्‍यो। ‘अख्तियार आयो, अख्तियार आयो!,’ केही बेर रनभुल्ल परेका महानगरका कर्मचारी खासखुस गर्न थाले।

आयोगका कर्मचारी आधा–आधा बाँडिए र काम सुरु गरे। आधा कार्यकारी प्रमुखको कार्यकक्ष पुगेर आफूहरु छापा मार्न आएको सूचना दिए, आधा जनस्वास्थ्य विभाग छिरेर लेखासम्बन्धी फाइल माग्न थाले।
त्यसपछि उनीहरु धमाधम विभिन्न विभाग र कार्यालय छिरेर दुई वर्षयताका खर्च–आम्दानी भौचर, खातापातालगायत कागजात बटुल्दै पोका पार्न थाले। फाइल र कागजपत्रका पोकाको चाङ गाडीमा लोड गरियो। आफूले ल्याएका जिप र ह्यासमा नअटाएपछि महानगरकै मिनिटाटा मागेर बाँकी फाइल राखियो।
काठमाडौं महानगरपालिका अन्तर्गतका विभिन्न विभाग र कार्यालयमा व्यापक भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको सेवाग्राहीको उजुरी छानबिनमा चासो देखाएको अख्तियारले आइतबार व्यापक ‘अप्रेसन’ गरेर फाइल नियन्त्रणमा लियो।
आयोग टोलीलाई करिब साढे पाँच घन्टा लागेको थियो फाइल संकलन गर्न। टोली तीन बजेतिर चार गाडीमा कोचाकोच कागजपत्र बोकेर आयोग कार्यालय फर्किएको थियो।
आयोगका प्रेस संयोजक ओमबन्धु थापाले महानगरअन्तर्गतका चार विभाग, चार आयोजना र एक कार्यालयका दुई वर्षभित्रका फाइल नियन्त्रणमा लिइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार हनुमानढोका संरक्षण कार्यालय, चःमती जग्गा एकीकरण आयोजना, नयाँबजार जग्गा एकीकरण आयोजना, मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना, वातावरण विभाग, प्रशासन विभाग, सहरी विकास विभाग, भौतिक विकास तथा निर्माण विभाग र जनस्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास विभागबाट फाइल जफत गरिएको छ।
महानगरका कामकारबाहीविरुद्ध सेवाग्राहीबाट अत्यधिक उजुरी परेपछि एकैपटक फाइल अनुसन्धान थालिएको उनले जनाए। ‘सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक), इमेल, फ्याक्स, प्रत्यक्ष उजुरी र मिडियामा अत्यधिक समाचार आएपछि फाइल ल्याएका हौं,’ थापाले भने, ‘सेवाग्राहीलाई मार पर्ने खालका गतिविधिबारे अनुसन्धान गर्न चाहेका हौं।’
जफत गरिएका कागजातले आयोगले लगेका गाडीमा नअटाएपछि महानगरकै एउटा गाडी प्रयोग गरिएको उनले जानकारी दिए।
‘हाम्रो गाडीमा नअटाएपछि महानगरपालिकाकै गाडीमा फाइल सुरक्षित रुपमा आयोग पुर्याोइयो,’ उनले भने।
अख्तियारको अनुसन्धानमा आर्थिक वर्ष २०६९/७० र २०७०/७१ मा भएका कारोबार, ठेक्कालगायत विवरणसहितका कागजपत्र अनुसन्धान दायरामा तानिएको हो। विशेष गरी सेवाग्राहीका मर्का र आर्थिक अनियमितता बाहिर ल्याउन यस्तो कदम चालिएको थापाले बताए। अनुसन्धान एक/दुइ दिनमै सुरु गरिने उनले जानकारी दिए।
महानगरपालिका स्रोतका अनुसार सहरी विकास महाशाखाबाट करिब १७ वटा व्यापारिक भवनका नक्सा लगिएको छ। नक्सामा स्वीकृतभन्दा बढी भवन बनाइँदा पनि महानगरपालिकाको मिलेमतोमा कारबाही नगरिएको गुनासो अनुसन्धान गर्न लागिएको स्रोतले जनायो।
२०६९/७० मा करारमा नियुक्त २१ कर्मचारीको नियुक्तिको आधार छानबिनका लागि फाइल लगेको स्रोतले जनायो। ‘भर्ना गरिएका १८ कर्मचारी अप्राविधिक हुन्, जुन नियमअनुसार करारमा राख्न पाइँदैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली, २०५६ ले करारमा निश्चित समयका लागि प्राविधिक कर्मचारी मात्र नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ, तर १८ जना गैरकानुनी रुपमा भर्ना गरिएका छन्।’नागरिकबाट


  •  
  •  
  •