शान्ति कोषको बजेटमा अनियमितता

158
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १७ पुस ।
पयोग भएको भेटिएको छ । नेपाल टेलिभिजनका लागि निकासा भएको १२ करोडमध्ये एक करोड रुपैयाँ नियम विपरीत खर्च भएको भेटिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको छ ।

‘विभिन्न कार्यक्रम निर्माणका नाममा टेलिभिजन व्यवस्थापनबाटै केही कर्मचारीलाई मनोमानी रकम बाँडेको भेटियो’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘प्रचलित नियमविपरीत निकै महंगोमा उत्पादन गरिएको कार्यक्रमका कतिपय बिल पनि शंकास्पद छन् ।’

द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग शान्ति कोषबाट परिचालन भइरहेको छ । त्यसै अभियानअन्तर्गत गत वर्ष कोषले टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माणका लागि नेपाल टेलिभिजनलाई १२ करोड रुपैयाँ निकासा दिएको थियो ।

विभिन्न ७ वटा कार्यक्रम निर्माणका क्रममा मनोमनी रूपमा रकम निर्धारण गरिएको हो । पिस क्विज नामक हाजिरी जवाज प्रतियोगिताका लागि प्रति भाग एक लाख २ हजार रुपैयाँका दरले ५२ अंक निर्माणको तयारी भएको थियो । त्यसैगरी पिस फोरमका लागि २५, शान्ति टेलिचलचित्रका लागि ५५ हजार रुपैयाँसम्म निर्धारण गरिएको छ । शान्ति दुत, शान्तिको खोजी, शान्ति सन्देशलगायतका कार्यक्रमका नाममा पेस्की दिइएको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

स्रोतका अनुसार, साप्ताहिक र पाक्षिक रुपमा प्रशारण गरिने कार्यक्रमको निर्माण खर्च कम्तिमा २५ हजार रुपैंया छ । कार्यक्रम निर्माणमा टेलिभिजनकै सम्पूर्ण स्रोत साधन उपयोग गरिएको एक कर्मचारीले बताए । तर कार्यक्रम निर्माण खर्च भनेर टेलिभिजनकै कार्यक्रम उत्पादन, क्यामेरापर्सन लगायतलाई पेस्की दिइएको छ । ‘बाहिरबाट कार्यक्रम निर्माण गरेको भन्ने आशयमा पेस्की दिइएको देखिन्छ, तर यथार्थमा टेलिभिजनभित्रै कार्यक्रम उत्पादन गरेर खर्च देखाइएको छ’ अख्तियार स्रोतले भन्यो ।

नेपाल टेलिभिजनमा २०६१ सालमा नै कार्यक्रम निर्देशिका जारी भए पनि छनौट समिती गठन गरेर पेस्की दिएको हो । अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटाले शान्ति कोषको बजेटबाट प्रशारित कार्यक्रममाथि छानविन भइरहेको जानकारी दिए । ‘कर्मचारीलाई दिएको पेस्की र त्यसको खर्चवारे आयोगले छानविन गरिरहेको छ’ सापकोटाले कान्तिपुरसित भने । छानविनको सुरुवातसँगै अख्तियारले निर्देशन दिएपछि बाँकी भुक्तानी रोकिएको छ । करिव ५ करोड रुपैंया भुक्तानीको मागसहित कार्यक्रम निर्माताले व्यवस्थापनमा दवाव दिएका छन् ।

कार्यक्रम सञ्चालनको विषयमा टेलिभिजनका तत्कालिन अध्यक्ष सिताराम अग्रवाल र महाप्रवन्धक लक्ष्मण हुमागाईंबीच लामो समय द्वन्द्व चलेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । पछि महाप्रवन्धक हुमागाईंले एउटा समिति गठन गरी कार्यक्रम छनौटको जिम्मेवारी दिएका थिए । जय सिं शाहको संयोजकत्वमा गठित समितिमा माधव कार्की, हरि भण्डारी, हजारी चन्द, कृष्णचन्द्र भट्टराई, जीतबहादुर थापा, हेम कार्की, माणिकरत्न तुलाधर, उत्तम सिलवाल र नवराज पोख्रेल सदस्य थिए ।

उक्त समितिले तुलाधरलाई ४० लाख, बसन्त रुपाखेतीलाई २५ लाख, उत्तम सिलवाललाई ५ लाखका दरले पेस्की दिएको थियो । त्यसबाहेक अरु पेस्की र भुक्तानी जोडेर करिव एक करोड रुपैंयाको खर्च भइसकेको छ । महाप्रवन्धक हुमागाईले टेलिफोनबाट प्रतिक्रिया दिन सम्भव नहुने बताए । ‘कागजात नहेरी खर्चको विस्तृत विवरण बताउन सम्भव हुदैन’ हुमागाईंले भने, ‘यसवारे थप अध्ययनका लागि अख्तियारले फेरी सञ्चालक समितीलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।’

कार्यक्रम उत्पादनमा टेलिभिजनकै स्रोतसाधन प्रयोग गरेर दोहोरो खर्च देखाइएको अख्तियारस्रोतले बतायो । हतार/हतारमा एउटा कार्यक्रमको ४ भागसम्म एकैदिन रेकर्ड गरिएको ती कर्मचारीले बताए । सिंहदरवारभित्र उत्पादन गरिएको कार्यक्रममा पनि गाडीलगायत रेकर्डिङ सामग्री भाडा लिएको भनी खर्च देखाइएको अख्तियारस्रोतले बतायो ।

प्रारम्भिक छानविनमा अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि विस्तृत अनुसन्धान  गरिरहेको अख्तियारले महाप्रवन्धक हुमागाई सहित समितीका सबै पदाधिकारी, पेस्की लिने र अन्य कर्मचारीसँग पनि बयान लिएको छ । नेपाल टेलिभिजनको कर्मचारी संघ र पत्रकार महासंघको नेपाल टेलिभिजन प्रतिष्ठान शाखाले घटनाको पुष्टि गर्दै कर्मचारीलाई पनि छानविनमा तानेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •