रुपन्देही, १६ माघ (ओएनएस) : आत्म–सहयोग, स्वउत्तरदायित्व, प्रजातन्त्र, समानता, न्याय ऐक्यवद्धता, ईमान्दारी, खुलापन, सामाजिक उत्तरदायित्व र अरुको हेरचाह सहकारीका मुल्य मान्यताहरु हुन् । तर , रुपन्देहीका सहकारीहरुलाई यी मान्यताहरुको अलिकति पनि हेक्का नहुदा मनपरीतन्त्र मौलाउदै गएको छ ।
कमब्याजमा सहुलियतमा समुह भित्र कर्जा प्रवाह गरी आर्थिक समृद्धितर्फ लम्कीने भन्दै स्थापना भएका सहकारी संस्थाहरुले पछिल्लो समयमा ‘मिनी बैंक तथा फाईनान्स’को काम गरिरहेका छन् ।
सहकारी ऐन २०४८ मा स्पष्ट व्यवस्था भएअनुसार कुनै पनि बचत तथा ऋणको काम गर्ने सहकारीहरुले कर्जा प्रवाह (ऋण लगानी) र निक्षेप संकलन (बचत स्वीकृत) अन्तर ६ प्रतिशत भन्दा बढि गर्न नपाईने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीमा दर्ता भएका ६ सय ५५ वटा सहकारी मध्ये बचत तथा ऋणको काम गर्ने सहकारीहरु ३ सय ५८ वटा रहेका छन् । ती बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरुमा पछिल्लो समयमा ब्याजखोरी हरुको बिगबिगी बढ्दै गएको छ ।
बैंकबाट सस्तो दरमा कर्जा (ऋण) ल्याई सहकारीमा रकम जम्मा गरि महङ्गो ब्याज खानेहरुको पनि प्रशस्त रहेकोे जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालय रुपन्देहीले जनाएको छ । सहकारीहरुले ‘मिनि बैंक र मिनि फाईनान्स’ बन्दै गएपछि ब्याजको लोभको लागि समेत व्यापारी तथा व्याजखोरीहरुले बैंकबाट सस्तो व्याजदरमा ऋण लिएर सहकारीमा जम्मा गरी नाफा कमाउन तर्फ उन्मुख भएको र यी काम अवैधानिक भएको डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीकी प्रमुख (हाल सरुवा) रमा अचार्य बताउछिन् । उनका अनुसार सबै सहकारीले चेक मार्फत कारोबार गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनिवार्य स्वीकृती लिनु पर्दछ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले विगत १० बर्षयता यस्तो प्रक्रिया नै रोक्का गरेको छ । उनी भन्छिन् , ‘ सहकारीको नाममा चेक निर्माण गरि कारोबार गर्ने कार्य अवैध हो, त्यस्तो गर्न पाईदैन् । ’
सहकारी शिक्षामा रकम खर्च गर्दैनन्
सहकारी ऐन २०४८ का व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक सहकारीमा शिक्षा तथा सूचना उप–समिति गठन गरिएको हुन्छ । उक्त उपसमितिले सहकारीको विनियम अनुसार अनिवार्यरुपमा १० प्रतिशत रकम खर्च गर्नुपर्दछ । १० प्रतिशत रकम सहकारीमा आबद्व भएका साधारण सदस्य तथा शेयर सदस्यहरुलाई शिक्षामुलक तालिम, सुचना तथा सहकारी शिक्षा सम्बन्धि जनचेतना अभिवृद्धिमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भएपनि सहकारीहरुले यो शीर्षकमा रकम खर्च नगरेको डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीका नासु चन्द्रकान्त भट्राई बताउछन् ।
अनुगमन छैन
सरकारी स्तरबाट व्यवस्था गरिएको सरकारी डिभिजन कार्यालयले कर्मचारी अभाव, दक्ष जनशक्तिको अभाव र पुर्वाधारहरुको अभावको कारण देखाउदै अनुगमनबाट पन्छिने गरेको छ । २०४८ सालमा डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीमा २३ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको थियो । तर हाल ११ जना मात्र कर्मचारी रहेका छन् । जसमध्ये ३ जना कार्यलय सहयोगी(पिएन) रहेका छन् भने ३ जना कर्मचारी एसएली (प्रवेशिका) उत्र्तीण गरेका कर्मचारीहरु मात्र छन् । करोडौको कारोबार गरिरहेका जिल्लाका ६ सय ५५ सहकारीहरुले मुल्यांकन गर्ने र अनुगमन गर्ने निकाय कर्मचारी आभाव देखाउदै सहकारी डिभिजन सहकारीहरुले आफै अनुगमन गर्नुपर्ने बताउछ ।
मापदण्ड विपरितका सहकारी खारेज
मापदण्ड बिपरित सञ्चालन भएका ९२ वटा सहकारी डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीले खारेज गरेको छ । गत बर्ष मात्रै २५ वटा सहकारी खारेज भएका थिए । तोकिएको समयमा लेखा परिक्षण नगर्ने, नियमीत साधारणसभा नगर्ने सहकारीहरु खारेज भएका हुन । डिभिजन सहकारी कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार हालसम्म बुहुउदेश्य सहकारी ४६ वटा, कृषि सहकारी १२ वटा, बचत तथा ऋण सहकारी ४ वटा, दुग्ध उत्पादक १६ वटा, उपभोक्ता सहकारी ६ वटा, यातायात, छापखाना, कुखुरा, बाख्रा, माछा र पशुपालन सहकारी १÷१ वटा र अन्य ५ वटा गरी कुल ९२ वटा सहकारीहरु खारेज भएका हुन ।
थुप्रीयो बचतको रकम
जिल्ला सहकारी डिभिजन कार्यालय अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा सहकारीहरुको कुल पुँजी १ अरब १६ करोड ५० लाख रुपैया जम्मा भएको छ भने कुल बचत रकम ३ अर्ब ७१ करोड २३ लाख थुप्रीएको छ । अहिलेसम्म लगानी कुल ६ अरब २३ करोड ५४ लाख रुपैया भएको छ । त्यस्तै सहकारीमा १ हजार ५९ जनाले रोजगारी पाएको थिए । जिल्लामा ५ करोड भन्दा बढि कारोबार गर्ने सहकारीहरु ५७ वटा रहेका छन् । सुपथ मुल्य सञ्चालनको लागि १÷१ लाख रुपैया अनुदान लिएका छन् । जुन अनुदान अहिले रोकिएको छ । यसरी जम्मा भएको रकमको अनुपातमा लगानी को अनुपात ज्यादै न्युन रहेको छ ।
साधारणसभाको प्रतिलिपी बुझाउदैनन् सहकारी
सहकारीहरुले प्रत्येक बर्षको पुस मसान्तभित्र अनिवार्य साधारणसभा गर्दै त्यसको प्रतिलिपि डिभिजन कार्यालयमा बुझाउनु पर्ने भएपनि रुपन्देहीका जम्मा ३ सय ३४ सहकारीले मात्रै प्रतिलिपी बुझाएका छन् । अझै ३ सय १५ वटा सहकारीले प्रतिलिपी बुझाएका छैनन् । लेखा परिक्षणको प्रतिवेदन ४ सय ९३ वटा सहकारीले मात्र बुझाएका छन् भने ५५ वटा सहकारीले लेखा परिक्षण स्वीकृत माग प्रक्रियामा रहेका छन् । अझै १ सय ११ वट सहकारीहरुले स्वीकृत माग गर्न बाँकी रहेको छ ।
पानमा दर्ता छैनन्
सरकारको पछिल्लो नियमअनुसार सहकारी संस्थाहरु पानमा दर्ता गर्नुपर्छ । तर डिभिजन सहकारी कार्यालयका अनुसार रुपन्देहीका एउटा पनि सहकारीहरु पान वा भ्याटमा दर्ता भएका छैनन् ।
