प्रम ओलीलाई फोरमको यस्तो जवाफ : दश वर्षदेखि प्रतिपक्षमा बसेका छौँ,अझैपनि बस्न तयार छौँ

298
  •  
  •  
  •  

काठमाडाैँ , ४ चैत (ओएनएस) : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मधेशवादी दल संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्याउनको लागि नै मन्त्रालयको संख्या बढाएका हुन् तर अन्तिम समयमा आएर फोरमले लिखित सहमतिकाे अडान राखेकाे छ।

फोरमले आफुहरुले उठाएका मुद्दाको पटक पटक छलफलका क्रममा भएको मौखिक सहमतिको केही आधार नहुने भन्दै लिखित सहमतिकाे अडान राखेकाे हाे।

मधेशवादी दलको मुख्य माग संविधान ससोंधन हो, त्यसैले फोरम मौखिक सहमतिको आधारमा सरकारमा सहभागी नहुने बताएकाे छ।

फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने,‘हाम्रो पार्टीले उठाएका मागहरुको सरकारले लिखित रुपमा सहमति गर्यो भने सरकारमा सहभागी हुन्छाे नत्र हुदैनाैँ’

शुक्रबार विस्तार गरिएको मन्त्रिमण्डलमा जाने तयारी भएको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधनको विषयमा ठोस कुरा नगरेपछि फोरम पछाडि हटेको हो । फोरमले लिखित प्रतिबद्धतासँगै सरकारमा जानका लागि संविधान संशोधनको सुनिश्चिततामा अहिले जोड दिएको छ।

अध्यक्ष यादवले भने,‘हामी सरकारमा जान्छौ भनेर प्रम ओलीलाई भनेको होइन उहाँले तपार्इहरुकाे माग संवाेधन गर्छाै आउनु भनेर बाेलाउनु भएकोले हामी सरकारमा जान खोजेका हौ तर हाम्रो पार्टीले उठाएका मागको लिखित सहमति नभए हामी सरकारलाई बहिरबाटै सहयोग गर्छौ’

यादवले थप्दै भने,‘ हामीलाई सरकामा जान त्यति हतार छैन, किनभने यही मागलाई संबोधन गराउन हामी विगत दश वर्ष देखि प्रतिपक्षमा बसेका छौ, लिखित सहमति भएन भने अझैपनि प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौ’

हामी सरकारमा जान नसक्नुको प्रमुख कारण सरकारका तर्फबाट हाम्रा माग संवोधनका लागि लिखित प्रतिवद्धता नआएएको अध्यक्ष यादवले ओएनस न्युजलाई बताए ।

अध्यक्ष यादवले भने, ‘सरकारको लिखित प्रतिवद्धतापछि मात्रै हाम्रो पार्टीबाट को को सरकारमा जाने भन्ने छिनोफानो गर्ने छौं। हाम्रो तर्फबाट मन्त्री छान्न कुनै समस्या छैन योग्यता र क्षमताको कदर नै हुने छ।’

यसैविषयमा माओवादी नेता देवेन्द्र पौडेलेसँग कुराकानी गर्दा उनले भने,‘ चाँडो भन्दा चाँडो उहाँहरुको मुद्दा सम्वोधन गर्नको लागि सत्तापक्षले गृहकार्य गरीरहेको छ, अब छिट्टै यसले निकास पाउनेछ।’

नेता पौडेलले थप्दै भने,‘ उहाँहरुसँग कुरा भएकै आधारमा मन्त्रालय छुट्याइएको हो, अब हेरौ यो प्रकृयाले सकारात्मक निर्णय लिन्छ।’

राजपाले समेत सरकारमा जाने इच्छा व्यक्त गरे पनि यही संविधान संशाेधनकै अडान अगाडि सारेको छ ।

 


  •  
  •  
  •