काठमाडौं, ४ भदौ (ओएनएस) : नयाँ संविधानमा संवैधानिक आदालतको व्यवस्था गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा दलहरुबीच चर्काचर्की भएको छ । एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमित समितिको बुधबार बसेको बैठकमा अघिल्लो संविधानसभाका विवादित विषयमा छलफल हुँदा यस्तो चर्काचर्की भएको हो ।
कांग्रेस–एमाले सुरुदेखिनै संवैधानिक अदालतको विपक्षमा रहेका बेला उपसमितिले संवैधानिक अदालत राख्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएपछि कांग्रेस–एमाले एकतर्फ र अन्य दल अर्कातर्फ भएका छन् । वैठकमा कांग्रेस र एमालेका सभासदहरुले एउटै स्वरमा संवैधानिक अदालतको विरोध गरेका थिए भने, एमाओवादीलगायतका अन्य दलका सभासदले संवैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए । यो विषयले बुधबारको बैठकको वातावरण गरमागरम बनाएको एक सदस्यले जनाकारी दिए ।
संवैधानिक अदालत बनाउँदा न्यायपालिका स्वतन्त्र नहुने तर्क गर्दै कांग्रेस–एमाले संविधानको ब्याख्या सर्वाेच्च अदालतले गर्नुपर्ने अडानमा छन् भने अन्य दलहरु सर्वाेच्चको मनोमानी रोक्न संवैधनिक अदालत हुनुपर्ने अडानमा छन् । संवैधानिक अदालतले संविधानको ब्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल सर्वाेच्च अदालतलेमात्र संविधानको व्यवाख्या गर्न पाउँछ ।
