२६ जना नियुक्ती नभए संविधानसभा असंवैधानिक

74
  •  
  •  
  •  

मदन कोइराला

CA-building
काठमाडौं, ५ भदौ (ओएनएस) : मंगलवार राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई शीतलनिवासमा बोलाएर सोधे, ‘संविधानसभाले काम अगाडि बढाएको छ तर अपूर्ण संविधानसभाले गरेको निर्णय मान्दिन भनेर कसैले भन्यो भने के हुन्छ ?’ राष्ट्रपतिको यो प्रश्नको जवाफ अध्यक्ष नेम्वाङले सहजै दिए, ‘संविधानसभाले पूर्णता पाएको छैन त्यसैले कसैले चाह्यो भने प्रश्न उठ्न सक्छ ।’

राष्ट्रप्रमुख र संविधानसभाका प्रमुख कै बुझाइमा पनि अहिलेको संविधानसभाले कुनै पनि निर्णय गर्यो भने त्यो असंवैधानिक हुन्छ । तर, यी दुवै निकायले त्यसलाई वैधानिकता प्रदान गर्न सक्दैनन् मात्रै दवाव दिन सक्छन् । त्यसैले पछिल्लो समयम राष्ट्रपति र संविधानसभाका अध्यक्ष संविधानसभालाई पूर्णता दिन तल्लिन देखिन्छन् ।

संविधानसभाको निर्वाचन भएको दश महिना पुरा भइसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्त गर्ने २६ जना सभासद मनोनित हुन सकेका छैनन् । संविधानको धारा ६३ को उपधारा ३ (ग) अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएका विशिष्ट व्यक्तिहरू र प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजातिमध्येबाट सहमतिका आधारमा सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
राष्ट्रपतिले सभामुखलाई २६ सभासद मनोनयनमा चासो लिनसमेत सुझाव दिए । दलहरूबीच माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने सहमति गरिसकेका छन तर, अहिलेसम्म पनि संधिवानसभा भने पूर्ण भएको छैन् । राष्ट्रपति यादवले केही दिन पहिला २६ सभासद मनोनयनको विषयमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँगसमेत चासो राखेका थिए ।

[box type=”shadow” ]२६ जना किन मनोनित हुदैनन् मैले त पत्तै पाइँन

subas nemwang

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ

मैले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख दलका नेताहरूसँग लगातार भेट गरेँ । त्यसमा मेरो प्रमुख बिषय भनेको संविधानसभालाई पूर्णता दिनु नै थियो । यो विषयमा सबै नेताहरूले गर्नै पर्छ नगरि हुदैन भन्नु भयो । २६ जना मनोनयन नगर्दा के समस्या हुन्छ भन्नेबारेमा मैले प्रष्ट राखेकोछु । प्रधानमन्त्रीले पनि यो विषय गर्नै पर्छ भन्ने छ तर उहाँले कहिलेसम्म गर्छु भनेर चाँही भन्नुभएन । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कुरा पनि त्यस्तै थियो । एमाओवादी अध्यक्ष पष्पकमल दाहाल पनि आफ्नो तर्फबाट नाम दिन तयार देखिनु हुन्थ्यो । हामयिम राष्टपतिले त संविधानसभा माथिनै प्रस्नु उठ्यो भने के गर्नु भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । सबैले वास्तविक अवस्थालाई नियालिरहेका छन् । तर, पनि किन यो हुन सकिरहेको छैन मैले नेताहरूसँगको भेट पछि पनि पत्तो पाइँन । [/box]

अहिले राष्ट्रपति र सभामुखले यस विषयमा पछिल्ला केही दिनमा निकै चासो लिएका छन् । सभामुख नेम्वाङले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतका नेताहरूसँग भेटवार्ता गरी २६ सभासदको नियुक्ती चाँडो गर्न दबाब दिइरहेका छन् । यसको निर्णय गर्ने दलहरू र त्यसलाई औपचारिकता दिने सरकार सबै तयार देखिन्छन् । तर, किन त्यो नियुक्ती भएको छै त्यो आफुले बुझ्न नसकेको अध्यक्ष नेम्वांगले बताए ।

कानुनविद एवं नेपाल बार एशोसिएशनका उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराई त अहिलेको संविधानसभाले गरेको सबै काम अपुर्ण हुने बताउँछन् । ‘अपुर्ण संविधानसभाले गरेका सबै काम अपुर्ण हुन्छन्’, भट्टराईले ओएनएस न्युजसँग भने, ‘२६ सभासद नियुक्ति राष्ट्रिय राजनीतिकसँग मात्र नजोडिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थसमेत जोडिएको छ ।’ संविधान जारी हुनु अगावै २६ जना सभासदको नियुक्ती हुने तर्क गर्दै भट्टराईले संविधानमा पराजित भएका व्यक्तिलाई ल्याउनै पर्ने दलहरूको बाध्यतामाथि सर्वोच्चले अंकुश लगाएका कारण नियुक्तीमा ढिला भएको दाबी गरे । सर्वोच्चको फैशला उल्ट्याउन सरकारले पुनरावलोकनको माग गरेको र सर्वोच्चको फैशला उल्टिएपछि मनोनित हुने उनको भनाई छ ।

प्रमुख तीन दलबीच २६ जना सभासदको भागबण्डा भइसकेको छ । जस अनुसार सत्तारुढ दल कांग्रेसले ९, एमालेले ७, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाओवादीले ५, सभासद लिने सहमति भइसकेको छ । बाँकी रहेका पाँच जनामा साना दल, मधेसी र राप्रपा नेपाललाई दिने सहमति भएको छ । आफ्नो भागमा परेका सभासद छान्न भने दलहरू उदासिन देखिएका छन् ।

नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टका अनुसार सरकारले तदारुपता नदेखाएको र कुनै पनि दलले आफ्नो भागमा परेका सभासदको नाम नदिएका कारण २६ सभासदको मनोनयन हुन नसकेको हो । ‘कुनै पनि एक दललाईमात्र दोष दिने अवस्था छैन’, विष्टले ओएनएससँग भने, ‘यसमा मुख्य रुपमा सरकारले अग्रसता लिनुपथ्र्यो ।’ सबै दलले आफ्नो पार्टीको लेटरप्याडमा सभासदको नाम बुझाउने हो भने सरकारलाई दबाब पर्ने उनको भनाई छ ।

कांग्रेस नेता आनन्द ढुंगानाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले सबै दललाई साथमा लिएर हिडँन खोज्दा केही ढिला भएको हो । ‘सरकार एकवर्षभित्र नयाँ संविधान घोषणा नगरेसम्मका लागि मात्र बनेको हो’, ढुंगानाले भने, ‘८ माघमा संविधान जारी भएपछि वर्तमान सरकार स्वतः विघटन हुन्छ । यस्तो पारदर्शी सरकारलाईसमेत दलहरूले सहयोग गरेनन् ।’ उनले कांग्रेसको भागमा परेको ९ जना सभासदको विषयमा पनि टुंगो लागि नसकेको बताए । अहिलेसम्म कुनै पनि दलले आफ्नो भागमा परेका सभासदको नाम छनोट नगरेका कारण मनोनयनमा ढिला भएको ढुंगानाको तर्क छ ।

एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले भने एमाओवादीले आफ्नो भागमा परेको ५ जना सभासदको नाम छनोट गरिसकेको दाबी गर्छन् । ‘२६ सभासद मनोनयन हुन नसक्नुमा पूर्णरुपमा सरकार जिम्मेवार छ’, पोखरेलले ओएनएससँग भने, ‘हामीले आफ्नो भागमा परेका नामको छनोट गरिसकेका छौं । सरकारले माग गरेको अवस्थामा दिन तयार छौं ।’ एमाले सभासद आनन्द पोखरेलले सर्वदलीय सहमतिबाट सरकारले मनोनयन गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले प्रमुख दलका नेताहरू सम्मिलित सर्वदलीय बैठक डाक्ने सार्थक पहल नलिँदा पनि ढिलाइ भएको दाबी गरे ।

सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमाओवादीका शीर्ष नेताहरू मनोनीत हुने २६ जनाको भागबण्डा संविधानको परिधिभन्दा पनि आफ्नो आन्तरिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा गर्न मनोनित गर्ने प्रयासमा रहेकाले ढिला भएको एक नेताले बताए ।



  •  
  •  
  •