सहमति जुटाउनभन्दा अडानमा केन्द्रित

80
  •  
  •  
  •  

मदन कोइराला
काठमाडौं, ८ भदौ (ओएनएस) :  २०७० चैत २१ मा संविधानसभाले संविधान निर्माण कार्यतालिका जारी गर्दा भदौ तेस्रो सातासम्म दलहरूबीच देखिएको विमतिलाई सहमतिमा पु¥याउने भनिएको थियो । भदौ लागिसकेको छ । तर, विमतिमा सहमति जुट्नुभन्दा पनि विमतिको थुप्रो लाग्दै गएको छ । आइतबार बसेको प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीचको बैठकमा चर्काचर्की भएपछि अब कार्यतालिकाअनुसार काम हुने सम्भावना क्षीण बनेको छ । c a

कार्यतालिकाअनुसार संविधानसभाले निक्र्यौल समितिको प्रतिवेदनमाथि सैद्धान्तिक छलफल गरी सहमति भएका विषयलाई संविधान मस्यौदा समिति र असहमति भएका विषयलाई संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाइसकेको छ । सहमति समितिले संविधानसभा भित्र रहेका र बाहिर रहेका राजनीतिक दलबीच मत भिन्नता रहेका संविधानका अन्तर वस्तुमा राजनीतिक छलफल गरी सहमति कायम गर्ने कार्यादेश पाएको छ । यो समितिको नेतृत्व एमाओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराइले गरेका छन् भने, सबै दलका शीर्ष नेताहरू सदस्य छन् । यो समितिको लगातार बैठक बस्ने गरेको छ । तर, ती बैठकमा सहमति जुटाउनेभन्दा पनि आ–आफ्ना अडानमात्र राख्ने गरिएको समितिका एक सदस्य बताउँछन् । एमाले. वरिष्ठ नेता तथा समिति सदस्य झलनाथ खनाल सहभागी बैठकले साउन ५ मा राष्ट्रपति निर्वाचनको विषयमा सहमित जुटाएको थियो तर, एमालकै उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले यो सहमतिलाई साउन १२ उल्ट्याइदिए । यसबाट पनि पुष्टि हुन्छ बैठकमा नेताहरू सहमति जुटाउनभन्दा पनि आफ्ना अडानमै केन्द्रित हुने गरेका छन् ।

संविधानसभाका पाँच मध्ये सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले पहिलो चरणको काम पुरा गर्ने सयम अब १५ दिनमात्र बाँकी छ । सो समितिले भदौ तेस्रो हप्ताभित्र राजनीतिक दलहरूबीच संविधानभा विषयमा रहेका विवादित विषयमा सहमति कायम गरिसक्नुपर्नेछ । राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति अन्र्तगत गठित प्रारम्भिक र्वाता उपसमितिका संयोजक तथा कांग्रेस नेता आनन्द ढुंगाना भने तोकिएको मितिभित्रै समितिले आफ्नो काम पुरा गर्ने दाबी गर्छन् । ‘राज्यपुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा छलफल भइरहेको छ’, ढुंगानाले ओएनएससँग भने, ‘ अहिले प्रमुख दलका शीर्ष नेता छलफलमा जुट्नु भएको छ । अब बाँकी रहेको समयभित्र काम सकिन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु ।’
तर, अहिलेसम्मको कामको प्रकृति हेर्दा समितिले तोकिएको समयभित्र काम गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्, समिति सदस्य एवं एमाले सचिव गोकर्ण विष्ट । ‘अहिलेसम्म समितिले प्रक्रियालाईमात्र अगाडि बढाएको छ’, विष्टले ओएनएससँग भने, ‘विषयवस्तुका हिसाबले कुनै पनि काम अगाडि बढेको छैन ।’ संविधानसभाद्वारा निर्धारित कार्यतालिका अनुसार संवाद समितिले आगामी २१ भदौभित्र विवादित सबै विषयमा सहमति जुटाइसक्नु पर्छ । ‘अब शीर्ष नेताहरू केही गंभिर बन्नुपर्छ’, एमाले सचिव विष्ट भन्छन्, ‘समयमै सक्ने गरी अन्य कामलाई थाँती राखेर भए पनि संविधान निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।’

ढुंगानाको भनाईमा एमाओवादी पनि सहमत देखिँदैन । उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति गठन नगरी विवादित विषयमा सहमति जुट्न नसक्ने बताउँछन, एमाओवादी नेता एवं समिति सदस्य शक्तिवहानदुर बस्नेत । संविधानसका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन पनि प्रमुख दल सम्मिलित उच्चस्तरीय राजीतिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । ‘पहिलो संविधानसभा जुन कारणले विघटन भएको थियो । अहिले पनि त्यो कारण जस्ताको त्यस्तै छ’, बस्नेतले ओएनएससँग भने, ‘संविधानसभाको कामलाई सहयोग पुग्नेगरी विवादित विषयमा सहमति गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र आवश्यक छ ।’ उनले संविधानसभा भित्र र बाहिर रहेका दलहरूबीच अनौपचारिक छलफल गरी सहमतिमा पुग्नपनि संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए । दलहरू आ–आफ्नै अडानमा रहने हो भने माघ ८ भित्र संविधान जारी गर्न नसकिने बस्नेतको ठम्याई छ ।

संवाद समितिले विभिन्न उपसमिति गठन गरी सहमति कायम गर्ने प्रयास गरे पनि तोकिएकै समयभित्र काम गर्ने संभावना नरहेको स्वीकार्छन, समितिका सदस्य एवं तमसपा अध्यक्ष महेन्द्रराय यादव । ‘पहिला जुन कुरामा सहमति हुन सकेको थिएन । अहिले पनि त्यही विषयमा सहमति भएको छैन’, यादवले ओएनएसँग भने, ‘कांग्रेस, एमाले र एमाओवदीबीच पुस ९ मा भएको सहमतिअनुसार काम भयो भने ताकिएको समयभित्र संविधान बनाउन सहज हुन्छ ।’

पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषयलाई मात्र नयाँ संविधानसभाले सहमति मानेको छ । संवैधानिक समिति र त्यस अन्तर्गतका विवाद समाधान उपसमितिले गरेका सहमतिका विषयबारे संविधानसभा मौन रहेको छ । अहिले राजनीतिक समितिले पहिलो संविधानसभा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको विवाद समाधान उपसमितिले सहमति गरेका विषयको निक्र्यौल गर्न लक्ष्मणलाल कर्ण नेतृत्वमा उपसमिति गठन गरेको छ । उपसतिले सोमवार आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । सो समितिले दाहाल नेतृत्वको उपसमितिले सहमति गरेका विषयको स्वामित्व दिनुपर्ने सुझाव तयार पारेको उपसमितिका एक सदस्यले बताए । संविधान निर्माणको मुख्य जिम्मेवार पाएको संवाद समितिको हालसम्म ३२ वटा बैठक बसेका छन् ।

पहिलो संविधानसभाले गरेको सहमतिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने र सहमतिका विषयमा पनि त्यँहीबाट छलफल गर्यो भने मात्र तोकिएको विषयमा संविधान बन्ने बताउँछन, तमसपा अध्यक्ष यादव । उनले राज्यपुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन नुसार १० वा १४ प्रदेश, प्रदेशको नामांकन सिमाकंन तथा अधिकारको बाँडफाँड पहिलाकै विषयलाई मान्नुपर्ने तर्क गरे । संविधानसभा अन्र्तगत गठित विभिन्न पाँच समितिका सभापतिमा वैशाख १२ गते पाँच वटै सभापति निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । संविधानसभाले आफ्नो काम सुरु गरेको एकवर्षभित्र संविधान जारी गर्ने विषयमा सहमति जनाएका दलहरूले असोज ससान्तसम्म संविधानको पहिलो मस्यौदा जनताको राय प्रतिक्रियाका लागि लैजाने कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।

संविधानसभाले कार्यतालिका जारी गरेपछि अहिलेसम्म सोही कार्यतालिका अनुसार नै काम भइरहेको छ । समितिका सभापतिको निर्वाचनका लागि बैखाश १५ गतेको म्याद तोकिएको मितिभन्दा तीन दिन अगाडि बैशाख १२ गते नै सम्पन्न भएको थियो ।  पहिलो संविधानसभाले गरेको कामको सहमति र असहमतिको निक्र्यौल गर्ने जिम्मेवारी पाएको संविधान अभिलेख अध्ययन तथा निक्र्यौल समितिले सहमति र असहमतिको निक्र्यौल गरी संविधानभामा पेश गरिसकेको छ । समितिलाई जेठ दोस्रो हप्तासम्मको समयावधि दिइएको थियो ।


  •  
  •  
  •