संविधान निर्माणको गति सुस्त

55
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ७ भदौ : दलहरुको प्रतिबछता अनुसार संविधान जारी हुन पाँच महिना मात्रै बाँकी छ । अझैसम्म पनि दलहरूले संविधान लेखनका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । यसबीचमा विगतमा भएका सहमति अनुमोदन गर्ने कामबाहेक ठोस प्रगति भएको छैन ।

संविधानसभा निर्वाचन भएको सात महिना बितिसक्दा समेत यसअघिको संविधानसभाले टुंगो लगाइसकेका मुद्दा मिलाउनुबाहेक अन्य विवादित मुद्दामा खासै सहमति जुट्न सकेको छैन । दलहरूले विवादित मुद्दामा सहमति कायम गर्ने भन्दै आन्तरिक र बा≈य रूपमा छलफल जारी राखे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् ।

संविधानसभामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा रहेका दलहरूले भनेजस्तै आगामी माघ ८ गते मुलुकमा नयाँ संविधान जारी हुन जुन रूपमा गृहकार्य हुनुपर्ने थियो, त्यो भइरहेको छैन । संविधानसभाअन्तर्गतको संवैधानिक–राजनीतक संवाद सहमति समितिले संविधान विवादित विषयमा सहमति खोज्न सबै पक्षसँगको छलफललाई तीव्रता दिए पनि बढी विवादका विषयमा सहमति जुटेको छैन ।

समितिका सदस्य दीपक गिरी पहिलेको संविधानसभाले विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसकेपछि जुन स्थितिबाट विघटन भएको थियो, त्यो स्थिति अहिले पनि जस्ताको तस्तै रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार विवादका विषयमाथिको बहसले पहिलेभन्दा बढी तिबैताचाहिँ लिएको छ ।

‘विवादित मुख्य मुद्दालाई किनारा लगाउन बाँकी भए पनि पछिल्ला दिनमा भएका छलफल र बहसले गम्भीरताका साथ तीव्रता पाइरहेका छन्,’ सदस्य गिरीले भने, ‘संविधान लेखनका लागि बाँकी रहेका विवादित मुद्दामा सबै दलहरू लचिलो भइ अगाडि बढ्न सके निर्धारित समयमै संविधान आउन सक्छ, तर अडान कायम भए त्यो असम्भव देखिन्छ ।’

पहिलो संविधानसभामा देखिएका मुख्य विवादित विषय राज्य पुनर्संरचना, शासकीयस्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीमा छलफल सुरु नै भएको छैन ।  एमाओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले विवाद साँघुरो बनाउने प्रयास गरिहेको छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा लचिलो बने विपक्षी दल एमाओवादी र मधेसवादी दलहरू शासकीयस्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा केही लचक हुने संकेत देखिको छ ।  एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवाली विवादित विषयमा केही छलफल र बहस भए पनि दलहरू गम्भीर नभएको बताउँछन् । ‘विवादित मुद्दामा कम्तीमा पनि भदौ महिनाभित्र शासकीयस्वरूपको प्रस्ट खाका र संघीयताका आधार टुंग्याउन सक्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पछिल्ला छलफलजस्तै तीव्र रूपमा काम गर्न सकेमा मात्र माघ ८ गते संविधान बन्छ ।’

मुख्य तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले औपचारिक र अनौपचारिक छलफल चलाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले पनि आ–आफ्नै पहलमा छलफल चलाएका छन् ।  औपचारिक तथा अनौपचारिक छलफलमा एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको  अडानबाट पछि हट्ने संकेत दिएको छ । कांग्रेस र एमाले पनि एकल जातीय राज्यबाहेक संख्याको हिसाबमा लचिलो हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् ।

संविधान मस्यौदा समितिले काम पाएन
संविधान लेखनमा महŒवपूर्ण जिम्मेवारी पाएका मुख्य तीन समितिको सभापतिमा प्रमुख तीन दलकै शीर्ष तहका नेता सम्मिलित छन् । तएमालेले प्रतिनिधित्व गरेको निक्र्यौल समितिले आफ्नो काम सकिसकेको छ । एमाओवादीको नेतृत्वमा रहेको विवाद समाधान समिति अहिले पनि व्यस्त छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको संविधान मस्यौदा समितिले भने काम पाएको छैन ।

एमालेका विष्णु पौडेल नेतृत्वको संविधान अभिलेखन तथा निक्र्यौल समितिले अघिल्लो संविधानसभामा भएका प्रगति समेट्ने काम सकेको छ । विवाद सुल्झाउने समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले विवादित विषयमा सहमति खोज्न सबै शक्ति र पक्षसँगको छलफल जारी राखेका छन् ।

भट्टराई नेतृत्वको संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले विवाद टुंग्याएर दिएपछि मात्र कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको संविधान मस्यौदा समितिले काम थाल्नेछ । यतिबेलासम्म संविधान अभिलेख तथा निक्र्यौल समिति काम सकेर बसेको छ । संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति कामै कामको चटारोमा रुमल्लिएको छ ।

माघ ८ गते संविधान जारी गर्न भट्टराई नेतृत्वको समितिले भदौभरिमा संवाद तथा छलफल सकेर सहमति कायम गरिसक्नुपर्ने कार्यतालिका छ । कार्यतालिका अनुसार असोजभरिमा संविधानको मस्यौदा तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘भदौमा सबै विषयमा सहमति जुटाउन नसके पनि कम्तीमा शासकीयस्वरूपको टुंगो लगाउने र संघीयताको एउटा खाका तयार पार्नेसम्मको काम गरिसक्नुपर्ने हुन्छ,’ सभासद लक्ष्मणलाल कर्ण भन्छन्, ‘यति भयो भने मात्रै माघ ८ गतेभित्रमा संविधान जारी हुने देखिन्छ ।’

 हिमालय टाइम्स दैनिकमा समाचार छ ।


  •  
  •  
  •