राष्ट्रपति आलंकारिक, प्रधानमन्त्री कार्यकारी’

61
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १९ भदौ ।
सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच संविधानमै राजनीतिक स्थायित्व ग्यारेन्टी हुने गरी नयाँ संविधानमार्फत ‘सुधारिएको संसदीय व्यवस्था’ लागू गर्न सहमत भएका छन्।

यस्तो व्यवस्थामा संसदले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री देशको प्रमुख कार्यकारी हुनेछ भने राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्षका रुपमा आलंकारिक हैसियतको रहनेछ।
संविधानका अन्तर्वस्तुमा साझा धारणा बनाउन बुधबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको दुई दलीय बैठकमा संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासका क्रममा देखिएका विकृति हटाउन राजनीतिक स्थायित्वको ग्यारेन्टी संविधानमै गर्न सहमति जुटेको हो।
राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान र नियमावलीमा के कस्तो प्रावधान राख्ने भन्नेमा भने दुई दलबीच सहमति जुट्न बाँकी छ।
‘प्रतिनिधिसभाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री राख्न उहाँहरू (एमाले नेता) सहमत हुनुभएको छ,’ कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकसँग भने, ‘उहाँहरू (एमाले नेता) ले राखेका केही सर्त भने अलि अप्ठेरा छन्।’
एमालेले राजनीतिक स्थायित्वका लागि कम्तीमा दुई वर्षपछि मात्र सरकार (प्रधानमन्त्री) माथि अविश्वास प्रस्ताव राख्न सकिने प्रावधान संविधानमै राख्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री एक्लैले संसद विघटन गर्न नसक्ने, गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउनुपर्नेजस्ता सर्त राखेको छ। कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सदस्यबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै एमालेका केही प्रस्तावमा असहमति जनाएको छ।
जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था हुनुपर्छ भन्नेमा कांग्रेस–एमाले नजिक रहेको जनाउँदै कांग्रेस प्रवक्ता दिलेन्द्रप्रसाद बडूले जनताको प्रतिनिधिबाट सरकारको निगरानी हुनुपर्ने बताए। ‘संसदीय व्यवस्थामा देखिएका कमजोरी सुधार गर्नुपर्छ,’ बडुले भने, ‘राजनीतिक अस्थिरता रोक्न संविधान र नियमावलीमा केही व्यवस्था गरांै भन्ने कुरा पनि आएको छ।’
जनताबाट राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुँदा तानाशाह जन्मन सक्नेमा दुवै दल सहमत छन्। समावेशी र सबैको प्रतिनिधित्व हुने शासन व्यवस्थामा पनि मतैक्य छ।
यस्तै, दुई सदनात्मक व्यवस्थालाई स्वीकार गर्दै दुई दल प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा बनाउन एकमत छन्।
शासकीय स्वरूप र संघीय संरचनालगायत विषयमा कांग्रेससँग केही प्रस्ताव गरेको जनाउँदै एमाले उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावलले भने, ‘छलफल सकारात्मक छ, अन्तिम रूप पाउन भने बाँकी छ।’
दुवै सदनको संख्या जतिसक्दो कम बनाउने पक्षमा दुवै दल छन्। बडूका अनुसार १ सय ५१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा र ६५ सदस्यीय राष्ट्रियसभा बनाउने दुई दलबीच सहमति भएको छ। उनीहरू मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमै अडिग छन्।
त्यस्तै, कांग्रेस–एमालेले एकल जातीय प्रदेश निर्माण गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेका छन्। ‘बहुपहिचाहनसहितको प्रदेश निर्माण गर्नुपर्छ भन्नेमा एकमत छौं,’ कांग्रेस प्रवक्ता बडूले भने, ‘प्रदेशको संख्या जतिसक्दो कम बनाउनुपर्छ।’
दुई दल जातीय, क्षेत्रीय, सांस्कृतिक, भाषिक, भौगोलिकसहित साझा पहिचान झल्किने गरी संघको नामकरण गर्ने पक्षमा छन्। उनीहरू सहमति जुट्न नसके नामकरणको टुंगो लगाउने अधिकार प्रादेशिक सभालाई दिनुपर्ने पुरानै अडानमा छन्।
जतिसक्दो थोरै प्रदेश निर्माणमा अन्य दललाई सहमत गराउन दुई दल लाग्ने भएका छन्। ‘छ/सात प्रदेशभित्र दलीय सहमति जुटाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘त्यसकै सेरोफेरोमा प्रदेशको संख्यामा सहमतिमा पुग्छौं।’
कांग्रेस र एमाले केन्द्र, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहको संघीय संरचना बनाउन सहमत छन्।
यसैबीच, कांग्रेस–एमालेले संविधानसभा बाहिर रहेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीलाई संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउन अधिकतम लचकता अपनाउने निष्कर्ष निकाल्दै संविधानसभाको प्रक्रिया नरोक्ने ठहर गरेका छन्। वैद्य नेतृत्वको माओवादीको विचार समेट्न राष्ट्रिय राजनीतिक सभा गर्न पनि दुई दल तयार भएका छन्। तर, त्यसले पारित गरेका विषयलाई संविधानसभामा प्रवेश गराउन मात्र सकिनेमा मतैक्य छ।
‘सभाले पारित गरेका कुरालाई संविधानसभाले नयाँ संविधान निर्माणमा स्वीकार गर्न पनि सक्छ नगर्न पनि सक्छ,’ बैठकमा सहभागी एक नेताले भने। वैद्य नेतृत्वको माओवादीले अघि सारेका आठबुँदे मागका विषयमा बिहीबार प्रमुख चार दलको बैठक बस्दैछ। नागरिकबाट


  •  
  •  
  •