समर्थन खोज्दै कांग्रेस-एमाले

137
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २६ कात्तिक ।
प्रमुख सत्तारूढ दल कांग्रेस-एमाले संविधान निर्माणमा अघि सारेको साझा प्रस्तावको पक्षमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने प्रयासमा लागेका छन् । संविधान निर्माणका लागि अघि सारेको प्रस्तावमाथि एमाओवादी गठबन्धन लगायतबाट गलत प्रचार हुन थालेको भन्दै उनीहरूले आफ्नो धारणाबारे स्पष्ट पार्न लागेका हुन् । यसका लागि उनीहरूले दुई दिनअघि संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरे भने बिहीबार कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूसमक्ष आफ्नो धारणा राख्ने तयारी छ ।

संविधान सभामा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि संयुक्त प्रस्तावको पक्षमा आउन दुवै दलका नेताहरूले अनौपचारिक छलफल गरिरहेका छन् । दुई दलको यो प्रस्तावमा राप्रपा, बहुजन शक्ति पार्टी र दुई जना स्वतन्त्र सभासदको समर्थन छ । अन्य सत्तारूढ दलले पनि समर्थनको बचन दिएका छन् ।

माघ ८ मै संविधान जारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको र त्यसका लागि गरेका प्रयासबारे जानकारी गराउन विभिन्न भेटघाट गर्न थालेको नेताहरूले जानकारी दिए । ‘माघ ८ मा संविधान जारी गर्नका लागि हामी गम्भीर भएर लागेका छौं भन्ने सन्देश दिन पनि खोजेका छौं,’ कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौलाले भने । संविधान निर्माणका प्रमुख विवादित विषयहरू राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, न्याय र निर्वाचन प्रणालीलगायतमा दुई दलले एक साताअघि संयुक्त धारणा बाहिर ल्याएका थिए ।

संयुक्त धारणाप्रति एमाओवादी गठबन्धनको मोर्चाले त्यसमा आपत्ति जनाएको छ । दुई दलले अघि सारेका अवधारणालाई संविधान नबनाउने, संघीयता स्वीकार्न नचाहेको लगायतका आरोप एमाओवादी गठबन्धनबाट आएको छ । ‘हामीले संविधान जारी गर्न चाहेका छौं र त्यसैकै लागि प्रयास गरिरहेका छौं । तर हाम्रो प्रयासप्रति केहीले गलल भ्रामक प्रचार गरेको पनि पाइयो,’ एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले भने, ‘त्यसैले हाम्रा कुरा सही रूपमा सबै ठाँउमा पुगुन् भन्ने हामी चाहन्छौं ।’ छिटोभन्दा छिटो प्रक्रियामा अघि बढेर माघ ८ मा संविधान जारी होस् भन्ने आफूहरूले चाहेको रावलले बताए । विधि र प्रक्रियाबाट अघि बढेर संविधान जारी गर्न चाहेको सन्देश दिन खोजिएको पनि उनले उल्लेख गरे । ‘तर यसको अर्थ सहमतिलाई छोड्ने भन्ने होइन,’ रावलले भने, ‘सहमतिका लागि अझै छलफल गर्न सकिन्छ, तर प्रक्रिया नै अल्भिmइरहनु त भएन ।’

संविधानसभाको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई विवादित विषयमा सहमति खोज्न पटकपटक म्याद थपिएको थियो । सहमति खोज्न समितिभित्र र बाहिर कैयौं पटक दलहरूबीच वार्ता र छलफल भयो । तर सहमति हुन नसकेपछि कांग्रेस-एमालेले संयुक्त प्रस्ताव ल्याएका थिए । कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाले कांग्रेस-एमालेले सरकारमा रहेको औचित्य पुष्टि गर्नका लागि पनि सात प्रदेशको साझा अवधारणा ल्याएको बताए । ‘माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने भनेर कांग्रेस र एमाले सरकारमा गएका हुन् । संवैधानिक समितिलाई दिएको अन्तिम पटकको म्यादमा पनि सहमति नभएपछि दुई दलले साझा मत ल्याउनै पर्दथ्यो । नत्र सरकारमा बसिराख्नुको कुनै औचित्य हुन्थेन,’ कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाले भने ।

दुई दलले साझा प्रस्ताव ल्याएपछि एमाओवादीको गठबन्धन बढी संशकित भएको छ । एमाओवादीले आफूहरूलाई दुई दलको साझा धारणा किन ल्याएको भनेर प्रश्न गरिरहेको सिटौलाले बताए । कान्तिपुरले लेखको छ ।


  •  
  •  
  •