कांग्रेस–एमालेद्वारा सात प्रदेशको खाका

दुई दलले बिहीबार बहुपहिचानसहित सात प्रदेशको संघीय खाका नै साझा धारणाका रूपमा सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बिहान बसेको प्रमुख दुई दलको बैठकले एकीकृत माओवादीसमेतको सहमतिमा आउँदा बढीमा ७ प्रदेशसम्म निर्माण गर्न सकिने अवधारणा ल्याएको हो।
एकीकृत माओवादी संघीयताको विषयमा सहमतिमा नआए प्रक्रियाबाट जाँदा सात प्रदेश पनि बढी हुने दुई दलका नेताको बुझाइ छ। कांग्रेसले यसअघि सारेको छ र सात प्रदेशका दुई विकल्पमध्ये दोस्रो विकल्पको सेरोफेरोमा रहेर कांग्रेस र एमालेले प्रदेश विभाजन गरेका हुन्। प्रस्तावित प्रदेशमा सगरमाथा, जनकपुर, बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र खप्तड छन् ।
प्रदेशका नाममा सहमति नभएको अवस्थामा भने नामकरणको अधिकार सम्बन्धित प्रदेश सभालाई नै दिन पनि दुई दल लचिलो छन्। कांग्रेस र एमालेले नवलपरासीबाहेक अन्य जिल्ला नटुक्रने गरी प्रदेशको सीमांकन गरेका छन्। उनीहरूले प्रदेशको राजधानीसमेत प्रस्ताव गरेका छन्।
दुई दलले तयार पारेको संघीय खाकामा मेची, कोसीका सबै जिल्ला र सगरमाथाका पहाडी जिल्लालाई सगरमाथा प्रदेशमा समेटिने भनिएको छ। यो प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई प्रस्ताव गरेका छन्। सप्तरीदेखि पर्सासम्म तराईका सबै जिल्ला रहेको जानकी प्रदेश र त्यसको राजधानी जनकपुरलाई प्रस्ताव गरेका छन् भने बाग्मती प्रदेशमा जनकपुर अञ्चलका पहाडी जिल्ला, बाग्मतीका पूरै जिल्लाका साथै नारायणीका चितवन र मकवानपुर समेटेका छन्। यो प्रदेशको राजधानी काठमाडौं प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा गण्डकी र धौलागिरिका सबै जिल्ला र लुम्बिनीका पहाडी जिल्लाका साथै नवलपरासीको दाउन्नेदेखि पूर्वको भाग समेट्दै राजधानी पोखरा प्रस्ताव गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासीदेखि बर्दियासम्म तराईका सबै जिल्ला राखिएको छ भने राजधानी दाङलाई प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्णाली प्रदेशमा राप्ती र भेरी अञ्चलका पहाडी जिल्लाका साथै कर्णालीका सबै जिल्ला समेटिएको छ। यो प्रदेशको राजधानी सुर्खेतलाई प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै, खप्तड प्रदेशमा सेती र महाकाली अञ्चलका सबै जिल्ला राखिएको छ भने राजधानी अतरीयालाई प्रस्ताव गरिएको छ।
एमाले नेता भीम रावलले ६/७ प्रदेशको सेरोफेरोमै रहेर प्रदेश निर्माण गर्नुपर्नेमा दुई दल सहमत रहेको बताए। ‘सकेसम्म धेरै प्रदेश बनाउन हुन्न भन्नेमा हामी सहमत छौं,’ उनले भने।
दुई दल प्रतिनिधिसभा (तल्लो सदन) बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई नै कार्यकारी प्रमुख बनाउन सहमत हुँदै पुरानै संसदीय व्यवस्था आत्मसात गर्न तयार भएका छन्। बारम्बार हुने सरकार परिर्वतन रोक्न संवैधानिक व्यवस्था गरी अघि बढ्ने पनि उनीहरूबीच सहमति छ। निर्वाचनमण्डलबाट चुनिएको संवैधानिक राष्ट्रपति र तल्लो सदनले चुनेको प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुने व्यवस्था गर्न दुवै दल सहमत छन्। कांग्रेस वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले भने, ‘तल्लो सदनले चुनेको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुन्छ।’
दुई दलबीच केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा (तल्लो सदन) र राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो सदन) राख्ने सहमति भएको छ। माथिल्लो सदन पूर्ण समानुपातिक र तल्लो सदनका सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुनेछन्। दुई दलबीच १ सय ६६ निर्वाचन क्षेत्र बनाउने पनि सहमति छ। यसमध्ये ६५ जना समानुपातिक–समावेशी उम्मेदवार र बाँकी जुनसुकै उम्मेदवार दिन सक्ने व्यवस्था पार्टीहरूले अवलम्बन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान राख्ने सहमति पनि दुई दलको छ। राष्ट्रिय सभा ७५ जनाको रहने पनि दुई दलीय सहमति छ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक परिषदले नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव गर्दै अन्य न्यायाधीश भने न्यायपरिषदले नै गर्ने दुई दलको प्रस्तावमा उल्लेख छ। कांग्रेसले प्रधान न्यायाधीशको अध्यक्षतामा न्यायमन्त्री, सर्वोच्चका वरिष्ठतम दुई न्यायाधीश र नेपाल बारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त एक सदस्य रहने प्रस्ताव गरेको छ। पूर्वप्रतिबद्धता अनुसार माघ ८ भित्र संविधान जारी गर्न दुवै दलले पुनः प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘दुई दलबीच धेरै कुरा मिलेको छ, निर्धारित मिति माघ ८ भित्र संविधान निर्माणको तालिका परिवर्तन गर्न नहुनेमा हामी दृढ छौं,’ रावलले भने।
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पनि ‘संविधानका अन्तर्वस्तुमा दुई दल सहमतिनजिक पुगेको’ बताउँदै भने, ‘माओवादीसँग सहमति जुटेन भने संवाद समितिको बैठकमा हाम्रो प्रस्ताव राख्नेछौं।’