काठमाडौँ, ११ फागुन(ओएनएस) : नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनका लागि कांग्रेसभित्र आ-आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउने खेल भइरहेको छ । दिवंगत पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको निधनपछि कांग्रेसको संस्थापनभित्र थप संकट थपिएको छ । संस्थापन पक्षबाटै सभापतिका लागि ४ जनाले दावी गरेरहेको अवस्थामा सबैलाई सहमतिमा ल्याएर साझा उम्मेदवार छान्ने प्रक्रिया सहज देखिन्न ।
संस्थापनका तर्फबाट कार्यबाहक सभापति रामचन्द्र पौडेलसहित महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौला तथा केन्द्रीय सदस्य सुजाता कोइराला पनि पार्टीको सभापति बन्ने होडमा छन् । यता, पार्टीका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पक्षबाट भने मंगलबारको केन्द्रीय समितिको बैठक पछि नै आफ्नो प्यानलसहितको उम्मेदवारी घोषणा गर्ने तयारीमा रहेका छन् ।
संस्थापन पक्षभित्र देखिएको सभापतिको होडलाई केही कम गर्न संस्थापन पक्षले विकल्प समेत प्रस्तुत गरेको छ । केही पदाधिकारी थप गरेर संस्थापनभित्रको सभापति होडलाई कम गर्ने प्रयास भइरहेको छ । पदाधिकारीको पद थप गर्दा केही नेतालाई सोही थपिएका पदाधिकारीको पदमा राखेर अगाडि बढ्ने पार्टीका कार्यबाहक सभापति पौडेलको दाऊ छ । तर देउवा पक्ष भने पदाधिकारी थप्ने पक्षमा देखिदैन् । देखियोस् पनि कसरी, अहिलेको अवस्थामा देउवा पक्षलाई नै फाइदा पुग्ने देखिन्छ । पदाधिकारी नथप्दा संस्थापन पक्षमा असन्तुष्टी पैदा हुने र त्यसले आफूलाई फाइदा पुग्ने आकलन देउवा पक्षको छ । त्यसैले पनि पदाधिकारी थप्ने सम्बन्धमा देउवाले सहजै स्विकृति दिन देखिदैन ।
आजको बैठकमा पार्टीका कार्यबाहक सभापतिले तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री र प्रदेश हेर्ने गरी सात महामन्त्री बनाउने बिषयमा प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेका छन् । सात सहमहामन्त्रीमा सहमति हुन नसकेको अवस्थामा दुई उपसभापति, दुई महामन्त्री र दुई सहमहामन्त्री पद रहने व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव लैजाने संस्थापनको तयारी छ ।
यसरी पदाधिकारीको पद थप्दा सभापतिमा दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुने धारणा संस्थापन पक्षको छ । तर, देउवा पक्ष यसरी पदाधिकारी थपेर संस्थापनको विवादलाई व्यवस्थापन गर्न दिने पक्षमा छैन् ।
आजको बैठकमा मुख्यत यही विषयमा गम्भिर छलफल हुने बताइएको छ ।
साथै संस्थापन पक्षले महाधिवेशनको मिति समेत केही पर सार्ने प्रस्ताव ल्याउने तयारीमा रहेको बताइएको छ । निर्वाचन केही पर सार्दा पार्टीभित्र विषेशगरी संस्थापन पक्षको लफडा मिलाउन सहज हुनेछ । संस्थापनका सबैलाई मिलाएर लैजाने र साझा उम्मेदवार तय गर्नकालागि पर्याप्त समय मिल्ने छ । यसले संस्थापन पक्षलाई थप केही राहत दिने छ ।
तर, देउवा पक्षले यसलाई पनि स्विकार गर्ने कुनै आधार देखिँदैन । यदी निर्वाचनको मिति पूर्ववत रूपमा रहिरहे निर्वाचन चाँडै हुने जसमा आफूलाई फाइदा हुने देउवा पक्षको बुझाई छ । यसकारण पनि देउवा पक्ष पदाधिकारी थप्ने र निर्वाचनको मिति पर सार्ने पक्षमा देखिदैन ।
