नेतृत्वले नैं विधान उल्लंघन गरेपछि कांग्रेसको सक्रीय सदस्यता विवाद टुंगिएन

179
  •  
  •  
  •  

Congress-flag_20131025042358काठमाडौ, २ बैशाख(ओएनएस) : नेपाली कांग्रेसले आगामी १३औं महाधिवेसनका लागि मागेको सक्रिय सदस्यताको विवरण एक महिना ढिला हुँदा समेत १४ जिल्लाले बुझाएका छैनन् । केन्द्रीय समितिको गत फागुन १३ गते बसेको बैठकले फागनु मसान्त भित्र सक्रिय सदस्यताको विवारण नबुझाउने जिल्लालाई महाधिवेसनमा सहभागी हुन नदिने निर्णय गरेको थियो । तर, केन्द्रीय समितिको निर्णय बैशाख ३ सम्म आइपुग्दा पनि कार्यान्वयन हुने छाँट देखिएको छैन ।

गत फागुन १३ गते नैं केन्द्रीय समिति बैठकले जिल्ला जिल्लाबाट आएका सक्रीय सदस्यहरुको विवरण छानबिन गरी अन्तिम रूप दिन केन्द्रीय सदस्य तथा कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘सदस्यता छानविन समिति’ गठन गरेको थियो । तर, छानविन समितिले १४ जिल्लाका सक्रीय सदस्यहरुको विवरण नैं पेश हुन नसक्दा आजसम्म पनि काम सुरू गर्न सकेको छैन ।

‘सदस्यता छानविन समितिले छानविन थाल्न नैं पाएको छैन’ केन्द्रीय सदस्य तथा ‘सदस्यता छानविन समिति’का सदस्य रामकृष्ण यादवले भने, ‘अब चार÷पाँच दिनको समय दिएपछि पछि मात्र समितिले काम थाल्ने छ ।’ समितिले केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुरुप सक्रिय सदस्यता जिल्लाहरुले नबुझाएपछि पटक–पटक म्याद थप्दै आएको छ । सुरुमा चैतको पहिलो हप्ताका लागि समय दिएको समितिले त्यस अवधीमा नआएपछि चैत १५ गतेसम्मको म्याद थपेको थियो । चैत १५ गतेसम्मा पनि जिल्लाहरुले फारम नबुझाएपछि १७ चैत्रमा बसेको बैठकले तीन दिनभित्र बुझाउन परिपत्र गर्दै नबुझाउने जिल्लालाई महाधिवेसनबाट नैं बञ्चित गर्ने चेतावनी दोहोर्यायो । तर, आजसम्म पनि १४ जिल्लालो सक्रीय सदस्यको फारम बुझाएका छैनन् ।

‘केन्द्रीय नेतृत्वमा हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने प्रवृति देखियो’ केन्द्रीय सदस्य अर्जुनरसिंह केसीले भने, ‘नेतत्वले हचुवामा निर्णय गर्नु भन्दा केन्द्रीय समितिले नैं जिल्लामा देखिएका विवादको छानविन गर्ने र विवाद समाधान गर्दै सक्रिय सदस्यता विवाद टुंग्याउने काम गर्नुपथ्र्यो ।’ केसीले नेतृत्वमा देखिएको जिम्मेवारीबोधको अभावले जिल्ला र क्षेत्र बढी प्रभावित भएको बताए ।

‘विधान अनुसार काम गर्न पनि पोहोर नैं निर्णय गर्नुपथ्र्यो तर, प्रधानमन्त्री भएपछि सभापतिजीले साउनसम्म केन्द्रीय समितिको बैठक नैं डाक्नुभएन’ केसीले भने, ‘साउनमा बैठक बसेर नितिगत निर्णय गरेपनि एकै चोटी फागुनमा आएर मात्र अल्टिमेटम दिइयो, त्यही कमजोरी भएको छ ।’ उनले विवाद रहेका जिल्लालाई बाहिर राखेर अधिवेसनमा जान नहुँने भन्दै नेतृत्वले जिम्मेवारीपूर्वक विवाद समाधानमा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

अर्का केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतले पनि जिल्लाहरुले सदस्यताको फारम नबुझाउनुमा केन्द्रीय नेतृत्वलाई नैं दोष लगाए । ‘केन्द्रीय नेतृत्वले आफू अनुकुल संरचना बाँड्ने, आफू अनुकुलको व्यक्ति नभए योग्य हुँदा हुँदै पनि जिम्मेबारी नदिने वा जिम्मेवारीबाट पन्साउने काम गरेको छ’ डा महतले भने, ‘नेतृत्वको यही प्रवृति तलसम्म पुग्दा समस्या निम्तिएको हो ।

यो संस्थापन र देउवा पक्षको विवाद हो त ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा डा. महतले भने, ‘वास्तवमा संस्थापन र देउवा पक्षको विवाद भन्दा पनि संस्थापन नेतृत्व पारदर्शी ढंगले अघि बढ्न तयार नहँदा आएको समस्या हो ।’ उनले निर्णय गरेपछि कार्यान्वयन गर्ने दायित्व नेतृत्वकै भएपनि नेतृत्व उदासिन हुँदै सबै संयन्त्रमा अराजकता देखिएको बताए ।

डा. महतले पार्टी सभापतिले एक महिनामा गठन गर्नुपर्ने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति गठन नगरेको तथा संसदीय कार्यसमिति समेत नबनाएको आरोप लगाए । ‘विधानमा एक महिनाभित्र बनाउने भनेका केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति चार वर्ष हुनलाग्दा पनि सभापतिजीले गठन गर्नुभएको छैन’ महतले भने, ‘संसदीय दलका नेता बन्न चुनाव गर्नुभयो, तर त्यही संसदीय कार्यसमिति गठन हुन रोक्नुभएको छ, यस्ता व्यक्तिले मातहतका समितिलाई समयमा काम गर्न निर्देशन दिन मिल्छ ?’

हरेक जिल्लामा आ–आफ्नै किसिमका विवाद देखिएका छन्’ केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरेले भने, ‘मुल रुपमा यो विधान र प्रक्रियालाई मिचेर काम गर्दा आएको समस्या हो ।’ उनले विधान र प्रक्रियालाई केन्द्रीय स्तरबाट नैं पालना गर्न नसक्दा त्यसको प्रभाव जिल्ला र गाउँसम्म पुगेको बताए । ‘कांग्रेसको विधानमा एक्वर्ष अघि सक्रीय सदस्यता लिएको वा नविकरण गरेको व्यक्तिले मात्र पार्टीको निर्वाचनमा भाग लिन पाउँने व्यवस्था छ’, उनले भने, ‘तर केन्द्रीय समितिले नैं त्यको पालना गराउनुको सट्टा अधिवेसनको मुखमा सक्रीय सदस्यता वितरण थालेपछि यस्तो समस्या देखिनु स्वभाविक हो ।’

यसमा सस्थापन र देउवा पक्षको विवाद चाहीँ कत्तिको हो त? घिमिरे भन्छन्, ‘सक्रीय सदस्यता भनेका भोट पनि हो, चुनावको मुखमा भोट बाड्न पाएपछि कसले बाड्दैन, नेतृत्वमा पुग्न आफै खर्च गरेर आफ्नै मान्छेलाई सदस्यता दिने प्रवृति स्थानीयस्तरमा देखिएको छ’ उनले भने । घिमिरेले त्यसरी बाँडेका सदस्यतालाई बैधानिकता दिन पार्टीमा एउटा गुटको हाँगो समातेर केन्द्रसँग जोडिने प्रवृति देखिएको उनले बताए ।

केन्द्रीय सदस्यता छानविन समितिलाई यही बैसाख मसान्तसम्मको समय भएपनि अहिलेसम्म उसले काम थाल्न समेत पाएका छैन । कहिले थाल्यो भने बैसाख मसान्त भित्र छानविन समितिले काम सक्छ त ? समितिका सदस्य यादव भन्छन्, ‘समितिको र्बैठक बसेर यसबरे निर्णय नगर्दासम्म केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।

अहिलेसम्म १४ जिल्लाले सक्रीय सलदस्यता फारम बुझाएका छैनन् भने भक्तपुर र इलाम जिल्लाले कहिलेसम्म बुझाउने भन्ने बारे पनि जानकारी गराएका छैनन् । यसरी नबुझाउने जिल्लाहरुमा मुल विवाद रहेका इलाम र भक्तपुरसहित सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, पार्सा, नुवाकोट, कास्की, नवलपरासी, रुपन्देही र बाग्लुङ छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव ऋषिकेस तिवारीले भने पटक–पटक निर्देशन दिदा पनि नबुझाउने जिल्लालाई केही दिन भित्रै २४ घण्टे अल्टिमेटम दिने र त्यस अवधीमा पनि नबुझाउने जिल्लालाई महाधिवेसनमा सहभागि नगराउने बताए । मुख्य सचिव तिवारीका अनुसार यसपटक कांग्रेसका सक्रीय सदस्यको संख्या करिव सवा पाँच लाख पुग्छ ।


  •  
  •  
  •