काठमाडौँ, १३ फागुन : कांग्रेसको संस्थापन पक्षले केन्द्रीय पदाधिकारी बढाउने प्रस्ताव ल्याउने भएपछि वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा समूहले त्यसको विरोधमा कडा प्रतिवाद गर्ने तयारी गरेको छ ।
देउवा पक्षीय दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको अग्रसरतामा पदाधिकारी नबढाउन दबाब दिन हस्ताक्षरसहितको ज्ञापनपत्र बिहीबारको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा कार्यवाहक सभापति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाउने भएको छ ।
असहमतिका बाबजुद पदाधिकारी थप गर्ने प्रस्ताव ल्याइए वैकल्पिक प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा प्रस्तुत गर्ने रणनीतिमा देउवा समूह छ ।
पदाधिकारी बढाउन नदिने विषयमा दबाब दिन देउवा समूहको बुधबार राजधानीमा उपलब्ध महासमिति सदस्य र महाधिवेशन प्रतिनिधिको भेला राखेको थियो । भेलामा देउवासहित वरिष्ठ केही नेता अनुपस्थित भए पनि दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको उपस्थिति थियो । मस्यौदा समितिका सदस्यसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्यहरू बालकृष्ण खाँड र प्रकाशरण महतको अग्रसरतामा भएको भेलाले दबाबस्वरूप कार्यवाहक सभापति पौडेललाई ज्ञापनपत्र दिने निर्णय गरेको हो । पदाधिकारी बढाउन नहुने पक्षमा ६ सयभन्दा बढी नेता तथा महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
विधान संशोधन मस्यौदा समितिका संयोजक आनन्द ढुंगाना जिल्ला अधिवेशनका क्रममा गृहनगर भएकाले बिहीबार औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत हुने सम्भावना कम रहेको कार्यवाहक सभापति पौडेलले बताए ।
औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत नभए पनि संस्थापन पक्षीय सदस्यहरूले पदाधिकारी थप गर्ने विषयलाई सामूहिक रूपमा उठाउने तयारी गरेका छन् । पार्टीलाई प्रतिस्पर्धामा खरो रूपमा उतार्न पदाधिकारी बढाउनुपर्ने दबाब पार्टीभित्र भएको पौडेलले बताए ।
‘संघीय राज्यमा मुलुक प्रवेश गरेपछि त्यहीअनुसार विधानको ढाँचा बनाउनुपर्ने जोड छ,’ सहमति नभए पनि बहुमतबाट पारित गराउने योजना हो भन्ने प्रश्नमा पौडेलले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिको चाहनालाई मैले भनेर हुँदैन । कार्यसमितिले जे भन्छ त्यहीअनुसार अघि बढ्छ ।’
देउवा पक्षको गाउँ, नगर, क्षेत्र र जिल्ला अधिवेशन हालको विधान अनुसार भइसकेको अवस्थामा केन्द्रमा मात्रै पदाधिकारी थप गर्ने विषय वैधानिक दृष्टिले पनि उचित नहुने तर्क छ । संघीय ढाँचाअनुसार पार्टीको विधान संशोधनमा भने देउवा पक्षको सहमति छ । सांगठनिक ढाँचालाई संघीयताअनुुकूल बनाउँदै प्रदेश समिति बनाउनुपर्ने देउवा पक्षको विकल्प छ । प्रदेश कार्यसमितिको गठन प्रदेशभित्रका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको कांग्रेस प्रदेशसभाले निर्वाचनको माध्यमबाट गर्नुपर्ने माग समेत देउवा पक्षले राखेको छ ।
‘केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीको संख्या वृद्धि गरी केही नेतालाई ठूला पदमा पुर्याउँदैमा कांग्रेसले समकालीन चुनौतीको सामना गर्न सक्दैन,’ देउवा पक्षले बुझाउन ठिक्क पारेको ज्ञापनमा उल्लेख छ ।
सभापतिका आकांक्षीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि संस्थापन पक्ष विधान संशोधनमार्फत पदाधिकारी बढाउने प्रयासमा लागेको हो । पौडेलका अतिरिक्त सभापतिका लागि मुख्य दाबी गर्दै आएका महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौलाको व्यवस्थापन गर्न अप्ठ्यारो भएपछि संस्थापन पक्ष पदाधिकारी बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । तर, विरोधका बाबजुद पदाधिकारी बढाउन नहुने पक्षमा भने स्वयं सिंह र सिटौला छन् ।
ढुंगाना नेतृत्वको विधान मस्यौदा समितिमा समेत पदाधिकारी थप गर्ने विषयमा सहमति नभएपछि फरक–फरक मस्यौदा पदाधिकारीलाई यसअघि नै बुझाइएको थियो । समितिका संयोजक ढुंगानासहित बहुमत सदस्यहरूले तीन उपसभापति र आवश्यकता अनुसार सहमहामन्त्री थप गर्ने व्यवस्थासहित ९७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको प्रस्ताव गरेको छ ।
– कान्तिपुर दैनिकबाट
