राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति अनुमोदन काग्रेसलाई अमान्य

195
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १ भदौ ।
एमालेले सरकार निर्माणका बेला भएको सातबुँदे सहमतिअनुसार राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिलाई व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराउन जोड दिईरहेका बेला सरकारको नेतृत्व लिएको कांग्रेसले भने त्यसको औचित्व समाप्त भएको निश्कर्ष निकाल्न थालेको छ ।

राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र सभामुख सुवास नेम्वाङलाई सपथ खुवाईसकेको, व्यवस्थापिका संसद्मा उपस्थित भएर सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बाचन गरेको र संसदले राष्ट्रपतिलाई धन्यवाद दिईसकेको अवस्थामा राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति स्वतहःअनुमोदन भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।

सात बुँदे सहमति सिंगो कांग्रेसको भावनाविपरीत रहेको भन्दै दोस्रो तहका नेताहरुले विरोध जनाईरहेका बेला शनिबार बरिष्ठ नेता शेरवहादुर देउवाले पनि राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति अनुमोदन गर्ने सहमतिबारे नै अनभिज्ञता जनाए । विराटनगरमा स्थानीय संचारकर्मी माझ उनले त्यस्तो अनभिज्ञता प्रकट गरेका हुन । देउवाले उल्टै राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिलाई निरन्तरता दिनेमा भद्र सहमति भएको संसदबाट अनुमोदन गराउने सन्दर्भमा कुनै सहमति नभएको दाबी गरे । सार्थै कांग्रेसले त्यसलाई कार्यन्वयन नगर्ने स्पष्ट जनाउ दिएका छन ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री कोइराला पनि राष्ट्रपति-उपराष्ट्रपति अनुमोदनको पक्षमा छैनन् । अनुमोदनका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसले नकारात्मक सन्देश जाने भन्दै कोइरालासमेत पछि हटेको स्रोतको दाबी छ । केन्द्रीय सदस्य एवं सात बुँदे सहमति गराउन मुख्य भूमिका खेलेका नेता दीपकुमार उपाध्यायले पनि परिस्थिती बदलि सकेकाले अब त्यसको औचित्व नरहेको बताए ।

‘सहमति नभएको भनेर भन्न मिल्दैन । परिस्थिति पहिलाभन्दा बदलिएको छ । धेरै घट्नाक्रम अघि बढेको छ । संसदमा आएर राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पढिसक्नु भएको छ । संसदले धन्यवादको प्रस्ताव पारित गरीसकेको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘अब त्यसैलाई लिएर विवाद गर्न खोज्नु हुँदैन ।’

उपाध्यायले ‘नन ईश्यु’ लाई ‘ईश्यु’ बनाएर एमालेले ‘इगो सन्तुष्टी’ लिन खोजेको बताए । ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउन संविधान संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि एमाओवादीसमेतको सहमति चाहिन्छ, जबरजस्ती दुई तिहाईबाट अघि बढा त्यसले संविधान निर्माणलाई असर गर्छ,’ उपाध्यायले थपे, ‘सहमति हुँदाका बखत पनि तत्कालै गर्ने कि संविधानमा यसको व्यवस्था गरेर अघि बढ्ने भन्ने टुंगिएको थिएन । समयक्रमले यो मुद्दा सन्दर्भहनी बनाइसक्यो ।’

एमाले अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी ओलीले भने सात बूँदे सहमति कार्यन्वयनमा पछि हटे कांग्रेससंगको सहकार्य नै तोड्ने सम्मको चेतावनी दिदै आएका छन । केहीअघि सिंगापुरबाट स्वास्थ्य उपचार गराएर फर्किएलगतै एमाले अध्यक्ष ओलीले यो मुद्धालाई अघि बढाएका हुन । एमाले केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि यो विषयलाई जोड दिइदै आएको छ । तर कांग्रेस नेताहरु भने यसलाई पन्छाउन खोज्दै छन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइराला संसदले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिलाई चिनिसकेकाले त्यस्तो असंवैधानिक सहमति कार्यन्वयन हुन नसक्ने बताए । एमालेले संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भएदेखिनै संसदले राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति चिन्न पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको थियो । ‘सात बूँदे सहमति केही नेताहरु गर्नु भएको हो । सिंगो कांग्रेस त्यसमा सहमत छैन,’ कोइरालाले भने, ‘यो सहमति कार्यन्वयन गर्न संविधानको धारा उल्लेख गरेर प्रस्ताव लैजानुपर्छ । जबकि अन्तरिम संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था छैन ।’
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •