काठमाडौं ३१ असार (ओएनएस) : आफूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत गएका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीको मुद्दामाथि अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको छ । केहीअघि नियुक्त न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र दीपकराज जोशीको संयुक्त ईजलासमा तोकिएको जोशीको मुद्दा सोमबार हेर्दाहेर्दै (उही इजलाशमा अन्तिमसम्म सुनुवाइ हुने) को अवस्थामा छ ।
प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापश्चात ०५६ सालसम्म विभिन्न मन्त्रालयमा ७ पटकसम्म मन्त्री भएका जोशीलाई विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की तथा सदस्यहरु ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेले ०६९ साउन १० गते ‘भ्रष्टाचारी’ ठहर गरेका थिए ।
विशेषले जोशीलाई त्यसबापत डेढ वर्ष कैद, २ करोड १६ लाख रुपैंया जरिवाना र त्यति नै बिगो भराउने फैसला गरेको थियो । त्यसै फैसलाविरुद्ध जोशीले ०६९ फागुन ६ गते पुनरावेदन गरेका थिए । विशेष अदालतले गरेको फैसलामा जोशी र उनका छोरा दिनेशराज जोशीका नामका ७ वटा चल/अचल सम्पत्ति पनि जफत हुने ठहर्याइएको थियो ।
जोशीले कमाएको अकुत सम्पत्ति लुकाउन भूमिका निर्वाह गरेको भन्ने विशेष अदालतले उनका साला वासुदेव पन्त र एक नातेदार ताराराज पाण्डेलाई पनि दोषी ठहर गरी ६ महिना जेल सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो ।
पन्तलाई बिगोको आधा ६५ लाख जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ । त्यस्तै पाण्डेका हकमा उनको ललितपुर उपमहानगरपालिकास्थित १ रोपनी ९ आना १ पैसा ३ दाम बराबरका चार कित्ता र १ लाख १४ हजार जरिवाना हुने पनि फैसलामा उल्लेख छ । प्रमाणको पूरै भार यी तिनै प्रतिवादीमा भएको पनि फैसलामा उल्लेख छ । जोशीले ३ करोड ९३ लाख रुपैंया भ्रष्टाचार गरेको भन्दै उनीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा लगाइएको थियो ।
तर तथ्यमा प्रवेश नगरी विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भूपध्वज अधिकारी तथा सदस्यद्वय कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबरा (हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश) ले ०६३ कात्तिक ३० गते जोशीको मुद्दा खारेज गरेका थिए ।
त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा अख्तियारले दायर गरेको पुनरावेदनमा ०६८ पुस २४ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सुशीला कार्की र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजलास जोशीमाथि अख्तियारले लगाएको अभियोगको पहिलो किनारा सुरु अदालतबाटै हुनुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कान्तिपुरबाट
