काठमाडौ, १७ भदौ : कांग्रेसका मधेस र जनजाति सभासद्हरूले तराईलगायतका क्षेत्रमा भएको विभिन्न समूहको आन्दोलन तत्काल वार्ताबाट समाधान गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन् ।
संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा बुधबार बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने दजर्नभन्दा बढी सभासद्हरूले आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेर बलजफ्ती संविधान जारी गर्नेतर्फ अघि नबढ्न नेतृत्वलाई चुनौती दिएका हुन् । बैठकमा सभासद्हरू तेजुलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, डिल्ली चौधरी, फरमुल्ला मनसुर, ढिकबहादुर लिम्बु, रामकृष्ण यादवलगायत सभासद्हरूले मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम र थारूहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए ।
उनीहरूले माग सम्बोधन नगरी पेलेर संविधान जारी हुने अवस्था आए विरोधमा उत्रने चेतावनी नेतृत्वलाई दिए। ‘तराईमा भएको आन्दोलनको माग सम्बोधन भएन भने हामी आन्दोलनमा जानुपर्ने हुन्छ’, बैठकमा सभासद् तेजुलाल चौधरीको भनाई उद्धृत गर्दे एक सभासद्ले अन्नपूर्णसँग भने, ‘नेतृत्वले तत्काल थारू, मधेसी, जनजाति, दलितलगायतका समुदायसँग वार्ता गरेर उनीहरूको माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’
बैकठमा राष्ट्रपतिका छोरा चन्द्रमोहन यादव र भतिजी किरण यादवलगायत तराईका सबैजसो सभासद्हरूले मधेसमा भएको आन्दोलनको माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका थिए । सभासद् ढिकबहादुर लिम्बुले दलित, जनजाति, मधेसी, महिला र थारूहरूको माग सम्बोधन नगरे पार्टीको ह्विपले आफूहरूलाई नछेक्ने चेतावनी दिएका थिए ।
‘अधिकार मागेका समुदायको माग सम्बोधन नहुने हो भने पार्टीको ह्विपले छेक्दैन’, लिम्बुले भने, ‘नेतृत्वले छिटो आन्दोलनरत समूहसँग वार्ता गरेर माग सम्बोधन गर्नुपर्छ ।’ बैठकमा सभासद् शेखर कोइरालाले पनि विभिन्न समुदायको माग सम्बोधन नगरी संविधान जारी गर्न नहुने धारणा राखेका थिए ।
उनीहरूले नयाँ संविधानमा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘सबैजसो सभासद्हरूले दलित, जनजाति, मधेसी, थारूलगायतका समुदायले आन्दोलनमार्फत उठाएका माग तत्काल सम्बोधन गरेरमात्रै संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्,’ सभासद् सीता गुरुङले अन्नपूर्णसँग भनिन्, ‘माग सम्बोधन नगरी अघि बढे ह्विप क्रस हुनेसम्मका धारणा सभासद्हरूले राखेका थिए ।’
उनीहरूले यसअघि पार्टी नेतृत्वलाई बुझाएको पाँचबुँदे माग पूरा नभए पार्टी निर्देशनविपरीत संविधानसभामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने चेतावनीसमेत दिएका थिए । प्रदेश सीमांकन, नागरिकताको विभेद अन्त्य, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र हरेक निकायमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दे यसअघि मधेसी र जनजाति सभासद्हरूले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति सुशील कोइरालालाई पाँचबुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
उनीहरूले तराईमा भइरहेको आन्दोलन आफूहरूले यसअघि नै बुझाएको पाँचबुँदे ज्ञापनपत्रले सम्बोधन गर्ने भन्दै त्यसको कार्यान्वयन गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिएका थिए । बैठकको अन्त्यमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले पार्टीको निर्देशन पालना गर्न सभासद्हरूलाई आग्रह गरेका थिए ।
बिहान सुरु भएको बैठक बीचमा स्थगित गरेर अपराह्न बसेको थियो । अपराह्नको बैठकमा सभापति एवं प्रधानमन्त्री कोइराला अनुपस्थित थिए । बिहान बैठकको सुरुमै सभापति कोइरालाले संविधान जारी गर्न आफूहरू लागिपरेको धारणा राखेका थिए ।
उनले असन्तुष्ट पक्षहरूसँग वार्ताको पनि पहल भइरहेको जानकारी गराएका थिए।यसअघि कांग्रेसले संविधानसभा पेस भएको संविधान विधेयकमा व्यक्तिगत संशोधान प्रस्ताव पेस नगर्न सबै सभासद्हरूलाई निर्देशन गरेको थियो ।
तराईका झन्डै पचास र सोही संख्यामा रहेका जनजाति तथा दलित सभासद्हरूले अधिकारका लागि भएको सबै समुदायको आन्दोलनका माग सम्बोधन गरेर संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न नेतृत्वलाई दबाब दिँदै आएका छन् ।
– अन्नपूर्ण दैनिकबाट
