सहमतिका लागि कांग्रेसको नयाँ प्रस्ताव

142
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २३ पुस ।
कांग्रेसले मधेसी मोर्चासँगको अनौपचारिक सहमतिमा संविधान संशोधनमा सहमतिको नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले उठाउँदै आएको ११ बुँदे मागका मुख्य चार विषयमा कांग्रेसले मोर्चाका नेताहरूसँगको सहमतिमा नयाँ प्रस्ताव गरेको हो। कांग्रेसको प्रस्तावमा समानुपातिक समावेशिता, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण, अंगीकृत नागरिकता प्राप्ति र प्रदेशको सीमांकनमा संशोधन गर्ने उल्लेख छ।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा कांग्रेसले दुई विकल्पसहितको प्रस्ताव तयार गरेको छ। पहिलो विकल्पमा सातवटा प्रदेशभित्रका जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने गरी बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजालले अघि सारेको प्रस्तावमा ‘निर्वाचन क्षेत्रलाई थप वैज्ञानिक बनाउने उल्लेख छ। ‘मैले यो प्रस्ताव गरेको हुँ’, रिजालले भने, ‘कुनै प्रदेशमा २१ लाख जनसंख्या छ कुनैमा ५१ लाख, त्यसैले वैज्ञानिक रूपमा क्षेत्र निर्धारण गर्न सात प्रदेशका अधारमा प्रतिनिधिसभाको संख्या विभाजन गरी प्रदेशभित्र एउटा जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने गरी जनसंख्याका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गुर्नपर्छ।’
केन्द्रीय सदस्य विमलेन्द्र निधिले तयार पारेको दोस्रो विकल्पमा सम्पूर्ण देशलाई नै एक निर्वाचन क्षेत्र मान्ने र प्रत्येक जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र नघट्ने गरी बाँकी जनसंख्याका आधारमा निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।
प्रस्तावमा ‘प्रतिनिधिसभामा समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकूलता तथा विशिष्टताका आधारमा र मधेसमा जनसंख्या प्रतिशतका आधारमा कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम मिश्रित निर्वाचन प्रणालीअनुरूप प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने एक सय ६५ सदस्य’ प्रतिनिधिसभा हुने उल्लेख छ।
दलहरुबीच सहमति नभए कांग्रेसले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने
कांग्रेस प्रस्तावमा यसअघि संसद्मा दर्ता भएको समानुपातिक समावेशीकरणबाट खसआर्य समूहलाई हटाउने उल्लेख छ । राज्यले अतिरिक्त अधिकार वा अन्य सुविधा सीमान्तकृत समुदायलाई मात्रै दिनुपर्ने समावेशीकरण सिद्धान्तअनुरूप खसआर्य समूहलाई हटाउने गरी प्रस्ताव तयार गरिएको हो।
मधेसी मोर्चाले यसअघि कांग्रेस नेतृत्वमा संसद्मा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावबाट खसआर्य समूह हटाउनु पर्ने माग राख्दै आएको छ। कांग्रेसले संसद्मा दर्ता भएको दुईबुँदे प्रस्तावको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचनामा सहभागी हुने हकअन्तर्गतको सुविधा नपाउने समूहबाट खसआर्य झिक्नेगरी संशोधन प्रस्ताव तयार गरेको छ। अन्नपूर्णपोष्टबाट

  •  
  •  
  •