काठमाडौं २५ असोज (ओएनएस) : नेपाली कांग्रेसले राज्यपुनर्संरचना र शासकीय स्वरुपमा आफ्नो आधिकारिक धारणा अगाडी सारेको छ । बालुवाटारमा संसदीय दल र उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरुको संयुक्त बैठक बोलाएर कांग्रेसले राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुपमा आफ्नो औपचारिक धारणा अगाडी सारेको हो ।
राज्य पुनर्संरचनामा दुईवटा विकल्प
कांग्रेसले ६ वा ७ प्रदेश गरि दुईवटा संघीय संरचनाको प्रस्ताव अगाडी सारेको छ । पहिलो विकल्पको रुपमा ६ वटा प्रदेश प्रस्ताव गरेको छ ।
जसमा ताप्लेजुङदेखि उदयपुरसम्मका जिल्ला समेटेर पूर्वी प्रदेश, सप्तरीदेखि पर्सासम्मका जिल्ला समेटेर पूर्वी तराई प्रदेश, रामेछापदेखि मकवानपुरसम्मका जिल्ला समेटेर पश्चिम राजधानी प्रदेश गोरखादेखि सल्यानसम्मका प्रदेश समेटेर पश्चिम प्रदेश, नवलपरासीदेखि वर्दियासम्मका जिल्ला समेटेर पश्चिम तराई प्रदेश र सुर्खेतदेखि दार्चुलासम्मका जिल्ला समेटेर सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रस्ताव गरिएको छ ।
दोस्रो विकल्पमा कांग्रेसले राजधानी नै तोकेर ७ वटा प्रदेशको विकल्प अगाडी सारेको छ । प्रस्ताव अनुसार धनकुटा राजधानी हुनेगरि सगरमाथा प्रदेश, जनकपुर राजधानी हुने गरि जानकी प्रदेश, काठमाण्डौँ राजधानी हुने गरि बागमती प्रदेश, दाङ राजधानी हुने गरि लुम्बिनी प्रदेश, सुर्खेत राजधानी हुने गरि कर्णाली प्रदेश र दिपायल राजधानी हुने गरि खप्तड प्रदेश प्रस्ताव अगाडी सारिएको छ ।
शासकीय स्वरुप
कांग्रेसले संसदीय शासन व्यवस्थामा आफ्नो अडान यथावत राखेको छ । कांग्रेसले प्रतिनीधि सभाबाट बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय संसद र प्रादेशिक संसदसहितको निर्वाचन मण्डलबाट निर्वाचिन हुने संवैधानिक राष्ट्राध्यक्ष हुने प्रस्ताव कांग्रेसको छ ।
संसदीय व्यवस्था अस्थिर हुने गरिेको अरोप लागिरहेका बेला कांग्रेसले एक बर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाईने, अविश्वासको प्रस्ताव राख्दा प्रधानमन्त्रीको वैकल्पिक उमेद्वार अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । एक पटक अविश्वास प्रस्तावपछि उसैलाई पुनः त्यस्तो प्रस्ताव एक बर्षभित्र राख्न नपाईने कांग्रेसको प्रस्तावमा छ ।
