संविधानका विवादित विषयमा कांग्रेसको धारणा सार्वजनिक

73
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १९ असोज (ओएनए) : राज्य पुर्नसंरचनालगायत संविधानक विवादित विषयमा सहमति जुट्न नकेको बेला सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांंग्रेसले सबैभन्दा विवादित विषय शासकीय स्वरुप र राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा आफ्नो आधिकारिक धारणा मुख्यदलको छलफलमा प्रस्ताव गर्न लागेको छ । उसले नौं प्रदेशको राज्यपुनर्संरचना प्रस्ताव र संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।

राज्य पुनर्संरचनान्तर्गत तराई÷मधेसमा चार, पहाडमा चार र राजधानीलाई एक प्रदेश मान्ने प्रस्ताव आगडि सारिएको छ । संविधानसभा निर्वाचनमा जारी गरिएको घोषणा पत्रमा कांग्रेसले बढीमा ७ प्रदेश निर्माणको प्रस्ताव लिएर जनतामा गएको थियो ।
शनीबार साँझ प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको पार्टी पदाधिकारी, केही केन्द्री सदस्य तथा संबैधानिक राजनीति संवाद तथा सहमति समितिमा पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरुसहितको बैठकले अन्ततः विवादित विषयमा पार्टीको धारणा तय गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार संविधानका मुख्य विवादित विषय राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा कांग्रेसले पूर्ववर्ती अडानमा केही परिमार्जन गरेको छ । बैठकले व्यवस्थापकिय स्वरुप निर्धारण गर्दा तीन तहको व्यवस्थापिका केन्द्रीय सभा, प्रदेश सभा र नगरपालिका तथा गाउँ सभाको व्यवस्था हुने र त्यसमा केन्द्रीय सभा दुई सदनात्मक व्यवस्थापिका ९राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा० रहने प्रस्ताव गरेको छ । साथै, उसले केन्द्रीय प्रतिनिधिसभामा १५० भन्दा बढी सदस्य हुन नहुने प्रस्ताव गरेको छ ।

शासकीय स्वरुपका विषयमा उसले स्थीर सरकार निर्माण गर्ने संबैधानिक प्रावधानसहित संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्यहरुको मतदानबाट निर्वाचित संबैधानिक राष्ट्रपतिको प्रावधानमा नै कांग्रेसले आफ्नो अडान प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायपालिकाको वकालत गर्दै आएको कांग्रेसले संविधान जारी गरी त्यसको कार्यान्वयनको अवधिमा केन्द्र र प्रदेशहरुबीच उत्पन्न हुनसक्ने संबैधानिक विवाद र जटिलताहरुको निराकरण गर्न निश्चित अवधिका लागि संबैधानिक अदालतको व्यवस्था गर्न सहमत हुने प्रस्ताव पनि गरेको छ । संबैधानिक अदालतको प्रमुख भने सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीश रहनु पर्ने उसको प्रस्ताव छ ।

प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालासहित बैठकमा उपसभापति रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्रीद्वय प्रकाशमान सिंह, कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, मन्त्रीहरु विमलेन्द्र निधी, नरहरि आचार्य, मिनेन्द्र रिजालका साथै केन्द्रीय सदस्यहरु अर्जुननरसिंह केसी, बालकृष्ण खाँड लगायतको उपस्थित रहेको थियो ।


  •  
  •  
  •