तीनवटै विधेयक संविधान विपरित रहेको कांग्रेसको ठहर

विधेयक फिर्ता नलिए सदन र सडकबाट प्रतिवाद गर्ने
156
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १ जेठ(ओएनएस) : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संघीय संसदमा दर्ता भएका तीनवटै विधेयकप्रति आपत्ति जनाउँदै विधेयक फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकले तीनवटै विधेयक संविधान विपरित रहेको ठहर गर्दै फिर्ता लिन माग गरेको हो । सरकारले विधेयकहरू फिर्ता नलिए सदन र सडकबाट प्रतिवाद गर्न कांग्रेसले तयार रहेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले बताए ।

बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै खाणले तीन वटै विद्येयक संविधानको प्रतिकुल हुनेगरि आएको भन्दै विद्येयकले मुलुकको विचार अभिव्यक्ति, प्रेस स्वतन्त्रता र मानव अधिकारलाई पनि यसले कमजोर बनाउने बताए ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि लागि यि विधेयक गम्भीर खालको रहेको उनको भनाइ छ ।
यस्तै सरकारले सदनमा लगेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार, मिडिया काउन्सिल र मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको कांग्रेसको ठहर छ ।

सरकारले सदनमा लगेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकार, मिडिया काउन्सिल र मानव अधिकारसम्बन्धी विधेयक संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको कांग्रेसको ठहर छ ।

बैठकपछि कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधान र विधिको पालना गर्नु राज्यको मूल दायित्व र कर्तव्य हो । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राखी जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गर्दै निर्माण गरिएको नेपालको संविधानले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणालाई संविधानको मूल आधार मानेको छ । संविधानको पालना र रक्षा गर्ने मूल दायित्व सरकारको हो । तर वर्तमान सरकारले संविधानको व्यवस्था र भावनाको प्रतिकूल हुने गरी विभिन्न विधेयकहरु संघीय संसदमा दर्ता गराएको छ ।’

संविधानको प्रस्तावना, धारा (१७) को स्वतन्त्रताको हक, उपधारा २ (क) मा विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, एवं धारा १९ मा सञ्चारको हक, उपधारा (१) मा विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापा लगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्यदृष्य सामाग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिवन्ध लगाइने छैन भन्ने प्रावधान छ ।

‘संविधानमा व्यवस्था भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रतिकुल सरकारले ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ संसदमा दर्ता गरेको छ । उक्त प्रस्तावित विधेयकले सविधानको प्रावधान र भावनालाई ठेस पु¥याउने र प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने आशय बोकेको छ’ कांग्रेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

 


  •  
  •  
  •