बेपत्ता, घाइते र द्वन्द्वकालको क्षतिको विवरण बुझाउन ३ दिन बाँकी

214
  •  
  •  
  •  

काठमाडौ, २७ चैत(ओएनएस) : सरकारले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका, मारिएका, घाइते तथा कब्जा भएको सम्पत्तिको विरणका लागि मागेको समय तीन दिन बाँकी रहेको छ । गत माघ ११ गते गठीत ‘द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको विवरण प्रशोधन तथा राहत प्रदान गर्न सुझाव पेस गर्ने सम्बन्धी कार्यालयले यसअघि फागुन मसान्तसम्मको म्याद दिएको जिल्लाबाट आएका सुझावका आधारमा एक महिना म्याद थप गरेको थियो ।

अहिलेसम्मको लगत संकलनमा छुटेकाहरुको तथ्याङ्क संकलन गर्न तथा सरकारले गत माघ पाँच गतेको मन्त्रिपरिषद निर्णयबाट गठीत समितिले देशभरका विभिन्न ठाउँमा पुगेर लगत संकलन गर्नुका साथै लगत बुझाउन सर्वसाधारणलाई प्रोत्साहित गरेको थियो । अहिले ७५ वटै जिल्लाका प्रमुख अधिकारीले स्थानीय शान्ति समिति र राजनीतिक दलको सहयोगमा संकलन गरेको लगत पठाइरहेका छन् । यसक्रममा केही जिल्लाले संकलीत लगत पठाइसकेका छन् ।

जसअनुसार धनकुटाबाट ९, भोजपुरबाट ६, संखुवासभाबाट ३६, झापाबाट ८, इलामबाट ३, पाँचथरबाट ५ र ताप्लेजुङबाट १४ जनाको थप नाम आएको छ । कार्यदलका सदस्य तथा प्रवक्ता रामचन्द्र घिमिरेले चैत्र ३० भित्र संकलित तथ्याङक प्रशोधन गरेर बैसाख ५ गतेसम्म सरकारलाई बुझाउने बताए ।

‘कार्यदलले कार्यविभाजनसहित काम गरिरहेको छ, जिल्लाबाट तथ्याङक आउनेक्रम पनि जारी छ ।’ प्रवक्ता घिमिरेले भने, ‘सुरुमा दिएको फागुन मसान्तसम्मको समयमा पूर्णरुपमा विरण नआएका कारण म्याद थप गरिएको हो, अब थप्नु नपर्नेगरी तथ्यांक पठाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय शान्ति समितिलाई आग्रह गरिएको छ ।’

घिमिरेले कार्यदलले कुनै पार्टी वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा भेदभाव नगर्न र यसपछि द्वन्द्वपीडित र बेपत्ताको विवरण पुनः खोज्नुपर्ने आवस्थाको अन्त्य गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय शान्ति समितिहरुलाई निर्देशन गरेको जानकारी दिए ।

२०६४ सालमा गठीत कार्यदलमा द्वन्द्वपीडित नपरेको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि कार्यदलमा द्वन्द्वपीडित र सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । त्यही आदेशलाई पालना गदै सबै विकास क्षेत्रबाट एक जना पर्नेगरी गठन गरिएको कार्यदलमा द्वन्द्वपीडितका तर्फबाट भोजराज तिमिल्सिना कार्यदलमा छन् ।


  •  
  •  
  •